सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच छलफल

काठमाडौँ : सरकार र मिटरब्याज पीडितहरूबीच बिहीवार सिंहदरबारमा छलफल भएको छ।

उक्त छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडितका एक सदस्यले बताए। सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरूले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले पीडितबाट जफत गरिएको जमिन फिर्ता गर्ने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने माग गरे। उनले स्थानीय सरकारको समन्वयमा मिटरब्याजसम्बन्धी परेका उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता स्वीकार्य नरहेको बताए। उनले सरकारले उजुरी सम्बोधनका लागि अधिकारसम्पन्न आयोगको माग गरिएको बताए।

उनले मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानका लागि रहेकाले सरकारले जीटुजीबाट विदेश पठाइदिनुपर्ने नत्र विदेश जान चाहनेलाई सरकारले सहुलियत कर्जा दिई विदेश पठाउने र उनीहरूले विदेशबाट कमाएकोमध्ये सरकारबाट लागत रकम असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे।

उनले भने, ‘हामीसँग जो पीडितहरू हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पुर्जी लिएर आउनुभएको छ। उनले धेरै गुणा रकम साहुलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेश गरी उनीहरूमाथि जेल सजायको पुर्जी कटाएको छ। उहाँहरूलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। जमिन जफत गरिएको छ, त्यो फिर्ता गर्ने कानून निर्माण गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो। त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन। त्यसका लागि हामीले अधिकारसम्पन्न आयोगको माग माग गरेका छौँ। मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरिन्छ, सरकारले कि जीटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ।’​​

मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरूको पक्षमा कानून निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी कानून निर्माण गर्न, साहुको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ उसकै नाममा फिर्ता हुने कानूनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

त्यस्तै पीडक साहुमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरूबाट सहज र सरल रूपमा पाउने व्यवस्था गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सरकारको ग्यारेन्टीमा बैंकबाट सरल र सहज कर्जाको व्यवस्था गर्न र कानून निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकारसम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ।