पर्वत : राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनलाई गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७८ सालको फागुन ४ गते प्रदेश सरकारको चार वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुनलाई विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गर्यो। २०७९ असार २७ गते पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा पुनलाई ‘गण्डकी रत्न’ बाट विभूषित गरियो।
प्रदेश प्रमुख गुरुङले ग्रामीण भेगमा जन्मेर पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा महावीर पुनले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको भन्दै प्रशंसा गरे। मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अनुसन्धानबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन चालेको कदमको सम्मान गर्दै पुनलाई गण्डकी रत्न प्रदान गरेको बताए। उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रको सहकार्यमा अनुसन्धानका लागि आगामी वर्षमा गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोड विनियोजन गरेको जानकारी पनि गराए।
तर त्यो घोषणा गरेको नौ महिना चलिरहँदा समेत रकम नपाउँदा पुनले सामाजिक सञ्जालमा नै गण्डकी प्रदेश सरकारप्रति आक्रोश पोखेका छन्। प्रदेश सरकारले दिने भनेको रकम मन्त्रालयका कर्मचारीको ढिलासुस्ती र राजनीतिक फेरबदलका कारण नआएको उनले दाबी गरेका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आउन लागेकोतर्फ सङ्केत गर्दै उनले अब खर्च गर्न नसकिने बहानामा बोलिएको रकम आफूलाई नदिन सक्नेमा समेत शङ्का व्यक्त गरेका छन्।
‘गण्डकी प्रदेशले दिने भनेको १० करोड मन्त्रालयको कर्मचारीको साह्रै ढिलासुस्ती र राजनैतिक फेरबदलले अझै आएन। तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले आफ्नै खर्चमा पौष महिनादेखि नै काम सुरु गरेको छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कर्मचारीहरूले अब निकासा दिएर खर्च गर्न सक्दैन भन्न बेर छैन। केही गरेनन् भने अन्तिम हतियार प्रयोग गरिन्छ।’ पैसा नआएको अवस्थामा अन्तिम हतियार प्रयोग गर्ने बताएको भए पनि त्यो हतियारका रूपमा केलाई उल्लेख गरिएको हो भन्ने खुलाएका छैनन्।
पुनले मुख्यतः मन्त्रालयकै कर्मचारीको ढिलासुस्तीका कारण हालसम्म रकम उपलब्ध हुन नसकेको बताउँछन्। पहिलो तीन महिना कार्यविधि र मापदण्ड बनाउनमा नै समय खर्च भएको र त्यसपछि कर्मचारीहरूले केन्द्रले बुझाएको कागजातमा अड्को थापिरहेको उनको दाबी छ।
पुनले हालै पोखरा आएर मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङलाई पनि भेटे तर केन्द्रलाई दिइने रकम पाउन अझै कसरत गर्नुपर्ने उनले ठम्याएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वित्तीय टोलीको प्रतिवेदन अझै आइसकेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले आविष्कार केन्द्रका सबै कागजात आइसकेको र अब अन्तिम प्रक्रियामा रहेको बताए।
तर कहिलेसम्म रकम उपलब्ध हुन्छ भन्ने यकिन जवाफ भने उनले दिएनन्। अध्यक्ष पुन भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पेस गरेको कागजात र प्रस्तावमा अझै विधि नपुगेको भन्दै अल्झाइरहेको तर्क गर्छन्। कर्मचारीले चाहे भने रातारात काम गरेर नतिजा दिन सक्ने पनि पुनको भनाइ छ।
अध्ययन अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट लगानी गरेका मुलुक समृद्ध भएको पुन बताउँछन्। ‘अनुसन्धानमा बलियो नभएकाले हाम्रो देश हेपिएको हो, युवाहरू रोजगारी खोज्दै विदेश धाउँदा यहाँको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त भएको छ’, उनले भने, ‘अनुसन्धान र विकासका लागि अब ढिला गर्न हुँदैन।’ उक्त रकमबाट गण्डकी प्रदेशमा आइसिटी इनोभेसन सेन्टर खोल्ने योजनामा पुन छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।