काठमाडौं : लामो समय अर्थमन्त्री नै नहुँदा अलमलमा परेको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई गति दिन अर्थ मन्त्रालयले समय तालिकासहितको योजना बनाएको छ। आव २०८० ८१ को बजेट निर्माणका कतिपय प्रक्रियामा ढिलाइ भएकाले मन्त्रालयले नयाँ कार्यतालिका बनाएको हो।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, नयाँ कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाख १० गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गरिनेछ। चैत २१ गतेदेखि राजस्व परामर्श समितिले दिएका सुझावमाथि निकायगत छलफल गरी प्रतिवेदन तयार हुनेछ। त्यस्तै विषयगत मन्त्रालयलाई एलएमबीआईएसमा बजेट प्रस्ताव गर्न चैत २४ गतेसम्मको समय उपलब्ध गराइएको छ।
चैत २६ गतेदेखि वैशाख २० गतेसम्म मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल कार्यक्रम राखिएको छ। चैत २६ गतेदेखि नै वैशाख २५ गतेसम्म सरोकारवालासँग बजेट सुझाव संकलन गर्ने समय तोकिएको छ। वैशाख २० गते सार्वजनिक संस्थानको प्रगति विवरण अर्थात् पहेँलो किताब प्रकाशनमा लागि पे्रसमा पठाउने योजना छ। वैशाख २१ गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने वैशाख २५ गते दुवै सदनमा पेश गर्ने मन्त्रालयको कार्यतालिका छ।
मन्त्रालयका अनुसार वैशाख ३० गते आर्थिक सर्वेक्षण छपाइका लागि पठाइनेछ। जेठ १ गते बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार हुनेछ। जेठ ५ गते राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस हुनेछ। जेठ १० गते राष्ट्रपतिलाई बजेटबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्ने कार्यक्रम छ। जेठ १० गते नै खर्च र व्यय शीर्षकको अनुमानको किताब छपाइ हुनेछ। जेठ १३ गते बजेट वक्तव्य, आर्थिक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
बजेट घोषणाको अघिल्लो दिन अर्थात् जेठ १४ गते योजना आयोग र मन्त्रिपरिषदमा ब्रिफिङ हुनेछ। त्यसपछि बजेटसम्बन्धी सबै विधेयक छपाइका लागि पे्रसमा पठाइनेछ। सोही दिन आर्थिक, सर्वेक्षण, संस्थान र मन्त्रालयगत प्रगति विवरण संसदमा पेस हुनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत हुनेछ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको सीमा तय गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनमा आएको संकुचन, वैदेशिक सहायता परिचालनमा घट्दो अनुदान प्रवृत्तिजस्ता कारणले आगामी बजेटको सीमा घटाइएको आयोगले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।