नेपाली कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महत चौथोपटक अर्थमन्त्रीका गहन जिम्मेवारीमा छन्। योभन्दा अघि दुईपटक परराष्ट्रमन्त्री र एकपटक ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको अनुभाव उहाँसँग छ।
अर्थव्यवस्था चलाउने जिम्मेवारी भने पहिलोपटकको हो। पदबहाली कार्यक्रममा अर्थमन्त्रीले मुलुक संकटमा रहेकोले अब खर्च गर्दा प्राथमिकताको क्षेत्र हेरेर मात्रै गर्ने बताइसक्नु भएको छ।
राजस्व संकलन सन्तोषजनक नभएको, लगानीमा शिथिलता, मूल्यवृद्धि लगायतलाई हेरेर योजना बनाउने उहाँको भनाइ छ। जबकि अहिले राजस्व नीति र अर्थतन्त्रको वास्तविकताबीच मेल आएको देखिँदैन।
आम्दानीको अनुपातमा खर्च बढी भएको छ। राजस्व नीतिकै कारण आम्दानी घटेको भए पनि अनिवार्य दायित्वका शीर्षकमा गर्नुपर्ने खर्च भने न्यून हुन सकेको छैन। चैतको दोस्रो सातासम्म सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च १ खर्ब ६५ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बढी भइसकेको छ।
सरकारको आम्दानी घट्दै जानु र खर्च मात्रै बढेको कारण लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको हो। चालु आर्थिक बर्षको मंसिर सम्म सरकारले लिएको आयात प्रतिबन्धको असर राजस्वमा देखिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को अबको ४ महिनामा लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन हुनसक्ने अवस्था समेत अहिलेको राजस्व संकलनको अवस्थाले देखाउँदैन। यस्तो बेलमा राजस्व संकलन गरी साधारण खर्चलाई थेग्ने वातावरण बनाउने चुनौती पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थपिएको छ।
राजस्वले कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत नभ्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने कठोर नीति लिन सक्नुपर्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणले चैत १६ सम्म २५ प्रतिशत मात्रै बिकास खर्च भएको देखाएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन सघाउने पुँजीगत खर्च यति कमजोर अवस्थामा रहेको बेला आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन त्यति सहज देखिँदैन।
अर्थतन्त्रका वास्तविक, सार्वजनिक वित्त र मौद्रिक क्षेत्र अहिले समस्याग्रस्त रहेका छन्। अहिले अर्थतन्त्रका सूचकहरु सन्तोषजनक छैनन्। अर्थतन्त्रको सुचकांकहरुमा ‘रेड सिग्नल’ देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा देशलाई चुस्त र द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने दायित्व सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
व्यापार र निर्माण क्षेत्रमा सुस्तता छाएको लामो समय भइसकेको छ। भाडा तिर्न नसकेर सटर वालाहरुले घरभेटीलाई साँचो बुझाउन थालिसकेका छन् भने धेरै पसल सटर बन्द हुन थालेका छन्।
बैंक तथा वित्तीय सस्थामा रहेको तरलता अभावको संकुचन हटाउन नसक्दा बैकहरुले ब्याजदर घटाउन सकिरहेका छैनन। नेपाल बैकर्स संघले ब्याजदर घटाउने प्रयासमा मात्रै रहेको बताएको छ।
यसले तत्काल ब्याजदर नघट्ने कुराको संकेत गर्छ। लामो समयदेखि आशाको प्रतीक्षामा रहेको सेयर बजारको भरोसा समेत चुँडिने अवस्थामा पुगेको छ। सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको घरजग्गा कारोबारमा अहिले ठप्प प्रायजस्तो अवस्थामा छ। सहकारीहरुको लगानी डुबेको कारण त्यस्ता संस्थाहरू बन्द हुने क्रममा रहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्ममा नेपालमा कुल २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्रिएको छ। विदेशी लगानी भित्रिने क्रम पछिल्लो समय घट्दो क्रममा रहेको तथ्याकंले देखाउँछ। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै वैदेशिक लगानी भित्रिने क्रम खुम्चिँदै आएको हो।
गत आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिको खुद विदेशी लगानीमा ठूलो कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ।
केन्द्रीय बैंकको अनुसार आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएकोमा गत गत आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ७ महिने अवधिमा यो रकम धेरै नै कम रहेको छ। नेपालमा विदेशी लगानी निरन्तर घट्नुको कारण राज्यले उपयुक्त लगानी वातावरण बनाउन नसक्नुलाई लिने गरिन्छ। विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न लगानी सुरक्षित छ भन्नेतर्फ राज्यले आश्वस्त पार्नुपर्ने हुँदा यसको जिम्मेवारी पनि नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा थपिएको छ। निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्दै लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने कार्य अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको मध्यमकालीन खर्च सरंचनाले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा आर्थिक वृद्धिददर ६ प्रतिशत, २०८१-८२ मा ७ दशमलव ५ र २०८२-८३ मा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ।
सोही बजेटको मध्यावधि समीक्षाले लक्षित आथिक वृद्धिदर हासिल हुन नसक्ने बताइसकेको छ। यसले आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुँदैन भन्ने स्पष्ट संकेत दिइसकेको छ। मध्यमकालीन समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यले भने आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्रै आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरेको छ।
आर्थिक वृद्धिलाई अर्थतन्त्रको वास्तविक राष्ट्रिय आयमा दिगो वार्षिक वृद्धिका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ। आर्थिक वृद्धिले स्थिर मूल्यमा राष्ट्रिय उत्पादनको बढ्दो प्रवृत्तिलाई देखाउँछ।
प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले आर्थिक वृद्धि भनेको देशको वास्तविक प्रतिव्यक्ति आयमा हुने वार्षिक वृद्धि हो। आर्थिक वृद्धिको मुख्य उद्देश्य भनेकै जनताको जीवनस्तर उकास्नु हो। तर, हामीकहाँ आर्थिक वृद्धि खस्कँदो क्रममा रहेको हुँदा त्यसलाई वृद्धि गर्ने वातावरण पनि नयाँ अर्थमन्त्रीले निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ।
आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य भेट्टाउन सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारी सिर्जनाले मात्र सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागितालाई आकर्षित गर्ने नीति नियम आवश्यक पर्छ। आर्थिक स्वतन्त्रता, आर्थिक वृद्धि, खुला व्यापार, प्रतिस्पर्धी बजार जस्ता पक्षहरूले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने हुँदा नेपालको संविधानले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति लिएको हो।
यस्तो नीति अझसम्म पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको हुँदा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनेतर्फ पनि अर्थमन्त्री संवेदनशील बन्नुपर्ने देखिएको छ।
१५औँ योजनाले लक्षित गरेको आर्थिक सूचकहरू हासिल गर्न असम्भव जस्तै देखिएको त्यसकै मध्यावधि समीक्षाले देखाएको छ।
उक्त योजनाको अवधि आर्थिक वर्ष २०७६-७७ देखि २०८०-८१ सम्म रहेको छ। तर, योजना सुरु भएको तेस्रो वर्षमा गरिएको मध्यावधि समीक्षाको प्रगति सन्तोषजनक रहेको छैन। नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको संरचनामा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ। विप्रेषण, व्यापार र सरकारी खर्चले सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारमा सहयोग गरेको देखाइएको छ भने उत्पादन क्षेत्रमा वृद्धि नहुँदा आर्थिक असमानता बढिरहेको पनि उल्लेख छ।
आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमहरुको न्यूनीकरण गर्दै २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने सोचसहित उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य योजनाले लिए पनि त्यसको आधार देखिएको छैन।
योजना कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वनमा देखिएका समस्या र चुनौती विश्लेषण गरी कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन निर्धारित लक्ष्य तथा उपलब्धि हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति, कार्यक्रम र स्रोत साधनको व्यवस्थापनमा राज्य सयन्त्र चुकेको छ।
वित्तीय क्षेत्रमा तरलताको चाप पर्नु, व्याजदर उच्च हुन, विदेशी मुद्रा संचिति कम हुँदै जानु जस्ता कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरु बढेको छ।
एकाधिकार, कालोबजारी, सिन्डिकेट तथा तथा विचौलियाको बाहुल्यता घट्नु पर्नेमा झन् बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्दै औद्योगिक वातावरण सृजना गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्नुपर्छ।
योसँगै वित्तीय प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनलाई चुस्त र पासदर्सी राख्न सक्नुपर्छ। असल, सुदृढ, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त एवं छरितो आर्थिक प्रशासन निर्माण गरी नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले अर्थव्यवस्थामा नीतिगत परिवर्तन ल्याई अर्थतन्त्रका सुचकांकहरुलाई मजवुत बनाउनेतर्फ कार्य गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।