सुर्खेत : नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेश सरकार निल्नु न औकल्नु झैँ भएको छ।
अहिलेको गठबन्धनसँग आवद्ध कांग्रेससँगै अघिल्लो गठबन्धनको दल नेकपा एमालेले विश्वासको मत दिएपछि सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी निल्नु न औँकल्नु झैँ भएको हो।
संघीय सरकारसँगै ६ वटा प्रदेशबाट बाहिरिएको एमालेले कर्णालीमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी झस्किएको छ माओवादी केन्द्रले केन्द्रको सहमतिअनुसार कर्णालीमा कांग्रेससँग छलफल गरेर सरकारमा ल्याउन गरिएका प्रयासहरु कांग्रेस पक्षबाट स्वीकार नहुँदा माओवादी नेतृत्वको सरकारले हैरानी ब्यहोनु परेको छ।
मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले सबै दललाई सरकारमा ल्याई मन्त्रालय समेत सबैले मिलेर चलाउने दाउँमा भएपनि त्यो चाहना पुरा हुन सकेको छैन। माओवादी र एमालेको भागमा परेको केही मन्त्रालय घटाएर कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराउने नीतिमा मुख्यमन्त्री शर्मा रहेका छन्।
कांग्रेसलाई पटक, पटक छलफलमा बोलाएपनि छलफलमा सहभागी हुन नमानेको माओवादीको आरोप छ। मुख्यमन्त्री शर्मालाई विश्वासको मत समेत नदिन र केन्द्रको स्पीडअनुसार अगाडी बढन आग्रह गरिए पनि विश्वासको मत दिएर एमालेले अकै सन्देश दिन खोजेको नेकपा माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लले बताए।
शुक्रबार कर्णाली प्रदेश सभाको नवौँ बैठकमा प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई विश्वासको मत दिएको थियो। यद्यपि कांग्रेसले एमाले सत्तामा रहेसम्म आफू नै प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शर्माले राप्रपाबाहेक सबै दलको भोट प्राप्त गरेका थिए। अब सत्तामा कांग्रेस कहिले जाने, एमाले कहिले बाहिरिने भन्ने कुरा नै मुद्दा बनेको छ। १० पुसको सहमतिअनुसार एमालेले अहिलेसम्म तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरकारमै छ। यसो हुनुका पछाडि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रष्ट निर्णय नगर्नु नै हो।
माओवादी केन्द्रले एमालेसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्न नसकिने बताइरहेपनि मुख्यमन्त्री शर्माले एमालेका मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न निर्देशन दिन सकेका छैनन्।
शुक्रबार विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा एमालेसँग विश्वासको मत माग्ने तर सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसकिने कुरा भएको थियो। तर व्यवहारतः दलका नेता स्वयम् मुख्यमन्त्री शर्मा रहेकाले सरकारलाई निकास दिनुपर्ने जिम्मेवारी उनमा निर्भर रहन्छ।
माओवादीका कतिपय प्रदेशसभा सदस्य र मन्त्रीले तीन दलको सहकार्य गरेर कर्णालीको विकास र परिवर्तनमा जुट्नुपर्ने बताइरहेका छन्। यो कुरामा एमाले लचक देखिए पनि काँग्रेसले भने मानिरहेको छैन। एमालेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विनोदकुमार शाहले अझै पनि मुख्यमन्त्री शर्मासँग सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेको र शर्माले तीनवटै दल मिलेर अघि बढ्नुपर्ने आश्वासन दिइरहेको बताएका छन्।
मन्त्री शाहले एमाले–माओवादीबीच अहिलेसम्म सरकार छाड्ने विषयमा कुनै कुरा नभएको बताए। बरु तीन वटै दल एक ठाउँमा उभिएर प्रदेशको परिवर्तनका पक्षमा उभिनुपर्ने कुरा मुख्यमन्त्रीले भनेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबारको बैठकमा समेत यही कुरा बताएका थिए। शाह भन्छन् ,‘मुख्यमन्त्रीले सरकार छाड् भने हामी छादिउँला तर उहाँले त्यस्तो भन्नु भएको छैन।’
सरकारको विषयमा एमाले र कांग्रेस दुवै दल माओवादीमा निर्भर छन्। तर मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेसम्म प्रष्ट निर्णय गर्न सकिरहेका छैनन्। माओवादीकै सांसदहरू सरकारको विषय चाँडो टुङ्गोमा पु¥याएर निकास दिनुपर्ने बताउँछन्। एमाले सकेसम्म सरकार बाहिरिन चाहिरहेको छैन। मुख्यमन्त्री शर्मा निकट स्रोतका अनुसार आन्तरिक रूपमा एमालेलाई सरकारबाट बाहिरिन दबाब दिने प्रयास भइरहेको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सत्तामा जाने–नजाने कुरा माओवादीमा नै निर्भर रहने बताउँछन्। माओवादीले भनेजस्तो तीन दलीय सहकार्यमा सत्ता सञ्चालन गर्न नसकिने शाहीले प्रष्ट पारे। उनले आफू सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको र त्यो अडानबाट पछि नहटेको बताए। कांग्रेस र एमाले मिल्ने डरले माओवादीलाई अर्को तनाव दिएको छ।
किनकी यी दल मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ। माओवादीले मुख्यमन्त्री शर्माभन्दा पछाडि नेकपा एमालेका यमलाल कडेँललाई मुख्यमन्त्री बनाउने सहमति गरेको थियो। कांग्रेसका दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिने प्रचण्डले पहिले नै बचन दिएको बताउदै आएका छन्। यही कुराले माओवादीलाई झस्काउने गरेको छ।
जाजरकोट कका प्रदेशसभा सदस्य बेदराज सिंहले केन्द्रबाट नै निर्णय आउने भएकाले कर्णालीमा छुट्टै बहस गर्नुपर्ने अवस्था नभएको बताए। प्रदेशले आफै निर्णय गर्नुपर्ने भएपनि यहाँ सातवटा प्रदेशको कुरा भएकाले केन्द्र सरकारकै निर्णय मानेर अगाडी बढनुपर्ने अवस्था रहेको सिंहले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।