यो दशकमा पनि बढेन स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी

|

काठमाडौं : ८० को दशक नेपालको लागि सामाजिक राजनीतिक रूपमा जति उतारचढाव रह्यो त्यति नै उतारचढाव स्वास्थ्य क्षेत्रले पनि भोग्यो। ८० को दशकको शुरुवाती वर्ष (२०७२ साल) मा नेपालले ठूलो भूकम्पको क्षति व्यहोर्न पुग्यो। भूकम्पको समयमा घाइतेको उपचार गर्न र दीर्घकालीन समयका लागि स्वास्थ्यका भौतिक संरचनाको क्षतिले गर्दा यसको असर नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा पनि पर्ने नै भयो।

जसले गर्दा तत्कालीन समयमा काठमाडौं जिल्ला सहितका धेरै जिल्लाका स्वास्थ्य संरचना भूकम्पले भत्काएका थिए। भूकम्पको असरले बल्लबल्ल उठेको स्वास्थ्य क्षेत्र पुनः कोभिड महामारीले थला नै पर्‍यो। यो दशकमा नेपालले शताब्दीमा कहिल्यै नभोगेको महाभूकम्पको विपत् भोग्यो। शताब्दीकै ठूलो कोभिड माहामारीले गर्दा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त नै हुन पुग्यो। यसरी हेर्दा यो दशक नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न खालका चुनौतीको सामना गरेरै बिताएको छ।

८० को दशकले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना देखायो

८० को दशकमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले २०७२ सालको महाभूकम्प मात्रै भोगेन शताब्दीकै ठूलो कोभिड महामारीको सामान  गरेको छ। २०७६ सालको कोभिड महामारीले त नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भिडियो एक्सरे नै गरेर गएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा जनशक्ति, उपकरण तथा स्वास्थ्यको भौतिक पूर्वाधार, समन्वय र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको समस्या लगायतका विषयमा कोभिड महामारीले त नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कसरी चलेको छ र कहाँको स्वास्थ्य सेवा कस्तो रहेको छ भने भने ऐनाले जस्तै छर्लङ्ग नै देखाएर गएको छ।

नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सिस्टमले २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि त्यसलाई सावित गरिसकेको छ। कोरोना महामारीले लिएको परीक्षामा पनि हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं। अब ती सिकाइ अनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ।

अस्पतालको संरचनामा परिवर्तन भएको दशक

नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधारका तीन आवश्यक हिस्सा भौतिक संरचना, स्वास्थ्य जनशक्ति र उपकरणलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा लिने गरिएको छ। कोभिड महामारीले नेपालका सानादेखि ठूला अस्पतालमा विभिन्न खालका भौतिक पूर्वाधारको स्थापनामा ठूलो भूमिका खेलेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमणको पहिलो लहर (कोरोना महामारी) शुरु हुनुअघि २०७६ माघसम्म देशभरका अस्पतालमा ९८४ वटा आईसीयु र ४९० वटा भेन्टिलेटर थिए। कोरोना महामारी बढ्दै गएपछि सरकारले अस्पतालमा उपकरण तथा भौतिक पूर्वाधार थप्दै लगेको थियो। गत जेठसम्म तीन हजार ८४६ वटा एचडियु, दुई हजार ७५१ वटा आईसीयु र एक हजार ११५ वटा भेन्टिलेटर छन्।

यस्तै २०७६ सालको माघमा एकजना चिनयाँमा कोरोना भाइरससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएर टेकुस्थित शुक्रराज अस्पतालमा भर्ना भएका थिए तर कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि गर्न परीक्षण गर्ने खालको उपकरण नेपालमा थिएन। ती युवकको नमुना परीक्षणका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठनको हङकङस्थित कोलाबोरेटिङ सेन्टरमा पठायो।

सेन्टरले माघ ९ गते बिहीबार उक्त नमुनामा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको रिपोर्ट पठायो। त्यसको भोलिपल्ट सरकारले पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपलामा कोरोना भाइरस संक्रमण भित्रिएको पुष्टि गर्‍यो। नेपालमा कोरोना संक्रमण भित्रिदा धेरै जनधनको क्षति भए पनि त्यसपछि भने देशभर कोभिड परीक्षण गर्ने खालका अत्याधुनिक पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाहरू स्थापना भए। हाल नेपालमा कोरोनाको पिसिआर देशका सबै क्षेत्रमा हुन्छ भने नयाँ भेरियन्टको जिन सिक्वेन्सिङ नेपालकै सरकारी प्रयोगशालामा हुने गर्छ।

बढेन स्वास्थ्य क्षेत्रको दरबन्दी

८० को दशकमा नेपालमा ठूला राजनीतिक परिवर्तन भए। नयाँ संविधान बन्यो। नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा भने केही परिवर्तन आएन। अझै पनि २०२० सालमा बनेका कानुन अनुसार काम भइरहेका छन्। २०४८ सालको दरबन्दीमा स्वास्थ्य संस्था चलिरहेका छन्। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा विडम्बना यो पनि हो विरामी र स्वास्थ्य संस्थाअनुसारको दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु।

सरकारी स्वास्थ्य सेवामा हाल ३० वर्षअघिकै दरबन्दीअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ। अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी कम भइरहेको समयमा भएका दरबन्दीमा पनि पूर्ण रूपमा कर्मचारी कार्यरत छैनन्। धेरै दरबन्दी रिक्त हुँदा पनि सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ।

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा ४० देखि ६० प्रतिशत जनशक्ति संगठन संरचनाभन्दा कम छन्। जनशक्ति कम हुँदा स्वास्थ्य संस्थाहरूले करारमा कर्मचारी राखेर काम चलाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवा चुस्तदुरुस्त हुन सकेको छैन। भएको जनशक्ति संरचना पनि २०७४ सालमा संघीय कार्यान्वयनको समयमा भएको कर्मचारी समायोजनको समयमा कटौती भएको छ। ३० वर्षअघिको परिवेश जनसंख्याको आधारमा भएका जनशक्तिले अहिलेको सेवाको चाप धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।

स्वास्थ्यका राम्रा उपलब्धि

विभिन्न चुनौतीको सामाना गरेको स्वास्थ्य क्षेत्रले यो दशकमा भने केही राम्रा उपलब्धि हासिल गरेको छ। यो दशकमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा संविधानमै व्यवस्था भयो। यो स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ठूलो उपलब्धि हो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरुवात, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन लगायत विभिन्न ऐन नियमको जारी स्वास्थ्य नीति २०७१, २०७४ (खाका) तथा  राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ जारी, आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पालिकामा हस्तान्तरण तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरुवात स्वास्थ्य क्षेत्रका यो दशकको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यस्तै मातृमृत्युदरमा कमी, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली रोडम्याप (२०२२-२०३०) लाई  २०२१ मा अनुमोदन गरिएको छ। रोडम्यापले विभिन्न स्वास्थ्य सूचना प्रणालीका लागि स्वास्थ्य सूचना व्यवस्थापनका लागि समन्वित संयन्त्र प्रारम्भ गर्ने र सूचना र डिजिटल प्रविधि व्यवस्थापनको प्रयोग बढाउने लक्ष्य राखेको छ। यो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रका राम्रा उपलब्धि हुन्।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको अबको बाटो

हालको स्वास्थ्य प्रणालीले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले केही परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको छ। जुन कुरा नेपालको स्वास्थ्य सेवाको सिस्टमले २०७२ सालको महाभूकम्पमा पनि त्यसलाई सावित गरिसकेको छ। कोरोना महामारीले लिएको परीक्षामा पनि हामीले धेरै कुरा सिकेका छौं। ती सिकाइअनुसार काम अगाडि बढिरहेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एउटा कोणले मात्रै हेरेर पुग्दैन। बदलिदो परिवेशसँगै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले विभिन्न खालका समस्या सामना गर्नु परेको छ।

नेपालमा केही दशक अघिसम्म सरुवा रोगलाई मुख्य समस्याको रूपमा लिने गरे पनि अब नसर्ने रोगको भार बढ्दो क्रममा छ। झण्डै ७० प्रतिशत मृत्युको कारण नसर्ने रोगले हुने गर्छ। कडा खालका नसर्ने रोग नेपालको जनस्वास्थ्यको समस्याको रूपमा खडा भएको छ। अबको बाटो भनेको नसर्ने रोगहरूको न्यूनीकरणमा जोड दिनु हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ। तर अहिलेसम्म पनि नेपालले स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट पाउन सकेको छैन। स्वास्थ्यमा बजेट बढाउँदै सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँचका लागि मन्त्रालयले १० वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य वित्त रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्नु परेको छ।

बदलिँदो परिवेशमा अबको मुख्य काम भनेको गुणस्तरीय सेवा रहेको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व उपमहानिर्देशक तथा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारी। उनका अनुसार अबको दशकमा स्वास्थ्य क्षेत्रले स्वास्थ्य बीमालाई अहिलेको मापदण्ड केही परिवर्तन गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सेवा ३६५ दिनै खुला राख्नुपर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय औषधि वितरणमा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘नसर्ने रोगको जोखिम कम गर्नु नै अबको चुनौती हो। त्यसका लागि स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्रभाकारी बनाउनुपर्छ, स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउनुपर्छ थप स्वास्थ्य संरचना थप्नुभन्दा पनि भएकै स्वास्थ्य संरचनाबाट सेवा दिनमा जोड दिनुपर्छ। यो नै अबको स्वास्थ्य क्षेत्रको मुख्य बाटो हो’‚ उनले भने।

हरेक स्थानीय तहमा एकीकृत स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गर्न सके जनताले घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने उनले बताए। यस्तै सरकारी स्तरबाट सञ्चालनमा आएका सिंहदबार वैद्यखाना, नेपाल औषधि लिमिटेडलाई चुस्त बनाउनुका साथै तथा साझा स्वास्थ्य सहकारीमार्फत स्वास्थ्य सेवा प्रदानमा जोड दिन सके धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.