अहिले नेपालमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ। आज शिक्षा क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा बढी उतारचढाव र आलोचनाको विषय बन्दै आएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा आज जसरी आम नागरिक र सरोकारवालाहरु वाट आलोचनाको ओइरो आइरहेको छ त्यति नै सम्बन्धित पक्षबाट पनि बेवास्ता र लापरबाही बढ्दै गएको कुरा पनि यथार्थ हो।
नेपालमा विद्यालय शिक्षा सार्वजनिक र निजी गरी पूर्ण रूपमा दुई भागमा विभाजित भएको छ। नेपालको संविधान २०७२ ले नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको परिकल्पना गरेको छ। एकातिर शिक्षामा व्यापारीकरण भयो भनेर आलोचना गरिन्छ भने अर्कोतिर निजी शिक्षालाई प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनाइएको छ।
शिक्षामा गुणस्तर र व्यावहारिक शिक्षा विश्वको अनिवार्य शर्त हो। विश्वका अधिकांश देशको पहल कदमी पनि अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा र व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नै हो।
नेपालले पनि कागजी रूपमा मात्र भए पनि स्वीकार गरेको छ। तर, कानुन र व्यवहारको तादाम्यता मिलेन भने ती लिपिबद्ध नियम कानुनहरुको नकारात्मक असर झन् बढी हुन्छ।
सरकार तथा सरकारको माथिल्लो ओहोदामा रहेका अधिकांश उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु शिक्षा क्षेत्रका बारेमा पूर्णरूपमा जानकार छन्। मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने वाचा कवोलका साथ पद प्राप्त गरेका हुन्। तर, पद प्राप्त भएका दिनदेखि मान, सम्मान, सान र पैसातिर मात्र ध्यान गएकोले आफ्नो कामको क्षेत्रमा ध्यान नदिएको हो कि भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
यसको लागि शिक्षा ऐन तथा नियमावली हेर्दा मात्र पुग्छ। वि.सं. २०२८ सालमा बनेको शिक्षा ऐनबमोजिम शिक्षा क्षेत्रको नियमन तथा व्यवस्थापन हुनुले के देखाउँछ? अहिले नयाँ संविधान तथा कानुन छ भन्न लाज नहुन त समयानुकूल ऐन पनि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ।
चाहे त्यो निजी विद्यालयमा हुने पठनपाठन होस चाहे सार्वजनिक विद्यालयमा होस व्यावहारिक र सामाजिक पाटो भने शून्य जस्तै बन्दै गएको देखिन्छ।
अहिले राम्रो अंग्रेजी बोल्न सक्ने र राम्रो अंक ल्याउने अवस्थालाई राम्रो शिक्षाको उपमा दिइन्छ। तर, समग्रमा शिक्षाको गुणस्तर र प्रभाव भने दिनानुदिन घट्दो छ।
अहिलेको शिक्षाले विद्यार्थीहरुलाई स्वावलम्बी बनाउँदै स्वदेशमा नै रोक्न सक्छ भन्ने कुनै आधार देखिँदैन। नेपालको वर्तमान शिक्षामा व्यावहारिक, प्रयोगात्मक तथा सैद्धान्तिक कुनै रुपमा पनि तालमेल मिलेको पाउन सकिँदैन।
नतिजा प्रकाशन भएको बेला चोक, चौतारी जताततै शिक्षकहरुलाई गाली मात्र गरेको सुनिन्छ।
शिक्षकहरुको क्रियाशिलता पनि आलोचना जस्तै गरी घट्दै गएको देखिन्छ। कमजोर तथा गलत शिक्षकहरुको कारणले राम्रो गर्छु भन्ने ऊर्जाशील शिक्षकमा पनि निराशापन देखिन्छ। राम्रो गरेबापत न कुनै शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरिएको छ न नराम्रो गरेबापत कुनै शिक्षकलाई कारबाही नै गरेको सुन्न पाइन्छ।
शिक्षकले राजनीति गर्नुहुन्न भनेर नियम बनाउन र भाषण गर्न कुनै पनि दलहरु अछुतो छैनन्। एकातिर शिक्षकलाई राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने भन्ने नीति बनाउँछन् भने अर्कोतिर दलमा सदस्यता नलिएबापत र सक्रियता नलिएबापत विभिन्न वहानामा दु:ख दिने गरिएको यथार्थता छँदै छ। यसले शिक्षकहरुको काम गर्ने मनोभावना कस्तो बन्ला?
विद्यालय शिक्षाको सुधारमा अहिले सबै पक्ष तथा निकायहरुको उदासिनता देखिन्छ। नेपालमा संघीयता लागू भएसँगै स्थानीय सरकारले शिक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रको विकास, व्यवस्थापनमा स्वायत्तता प्राप्त गर्यो। यसमा सबैले राम्रो होला भन्ने आशा र भरोसा बोकेको अवस्था थियो।
संघीयता र स्थानीय सरकारको सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष दुवै होलान्। तर, शिक्षाको अवस्था झन जीर्ण बन्दै गएको कुरा बौद्धिक तहमा पनि चर्चा परिचर्चा चलिरहेको छ।
स्थानीय सरकारले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनमा कुशलता प्राप्त गर्न नसक्नुमा शिक्षा क्षेत्रको चासो कम भएका र ज्ञान कम भएकाहरु जनप्रतिनिध बन्नु एउटा प्रमुख कारण हो। खासगरी राजनीति एउटा पवित्र र स्वच्छ सामाजिक कार्य हुनुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसको सट्टामा धेरै पैसा कमाउन सकेका र र शक्तिको दुरुपयोग गर्न सक्ने मानिसको जमात राजनीतिमा प्रवेश गर्नु नै यसको दुखको कारक बन्न पुग्यो।
अहिले शिक्षालयहरूमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय र बौद्धिक अनुगमन पटक्कै देखिँदैन। विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलबलमा गठन गरिन्छन्। ती वि.व्य.स. पदाधिकारीहरूमा शिक्षासम्बन्धी नीति नियम पनि पर्याप्त थाहा नहुने अनि थप कुरा बुझ्न पनि नचाहने कारण विद्यालय थप वर्वादीमा धकेलिँदै छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विज्ञहरुबाट वनेको पाठ्यक्रम, निर्दिष्ट पाठ्यपुस्तक अनि सामग्री प्रयोग गर्ने विद्यालयहरु नगन्य मात्रामा छन्। शैक्षिक गुणस्तरका नाममा विद्यालयहरुले आफूखुसी पाठ्यसामग्रीहरु छनोट गर्ने चलन बढ्दो मात्रामा छ। बालबालिकाहरुको क्षमता र स्तरलाई ध्यान दिनुभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढिरहेको छ।
अंग्रेजी भाषाका नाममा बालबालिकाका ज्ञान तथा क्षमता ओझेलमा पार्ने कामहरु भएका छन्। अनि बालबालिकाकालाई अंग्रेजी किताबका भारी बोकाएर आर्थिक तथा मानसिक बोझ बोकाउने काम पनि भइरहेका छन्।
बालबालिकाहरुलाई जुन विद्यालयमा जति धेरै समय भुलाउन सक्छ तिनै विद्यालय नै अब्बल विद्यालयको रुपमा लिन थालिएको छ। जसको नकारात्मक प्रभावस्वरूप अहिले बालबालिकाहरु सामान्य घर घरायसी काम पनि गर्न नजान्ने हुँदै गएका छन्।
अहिले बालबालिकाहरूमा घरमा आफूले केही काम पनि गर्न पर्दैन भन्ने भावना बढेर गएको छ। परीक्षामा राम्रो अंक ल्याउन पाएको खण्डमा भविष्य यत्तिकै सुखमय बन्छ भन्ने मनोसामाजिक भावना समाजमा दिनानुदिन बढ्दै छ। यो समाज तथा स्वयं व्यक्तिको लागि पनि अभिशाप बन्ने निश्चित प्राय: छ ।
बालबालिकाहरुले सामाजिक परिवेश बुझ्न छाड्दै छन्। रारिष्ट्रयता र देशभक्तिको महत्व अब प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार भएका हामी तमाम अभिभावक, शिक्षक तथा सरकारका जिम्मेवार निकायवाट प्रष्ट पार्दै जानुपर्ने देखिन्छ। हामी सबै पक्ष आ-आफ्नो ठाउँबाट भूमिकाविहीन हुँदै गइरहेका छौँ।
यी सबै कुराको जिम्मेवार पक्ष भनेको अहिलेको वर्तमान परिवेश र समय नै हो। विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका व्यावहारिक तथा कानुनी ज्ञान नभएकाहरुलाई पूर्णाधिकार दिइएको छ।यथोचित व्यवस्थापन गर्नभन्दा पनि अनावश्यक हस्तक्षेप गरिन्छ। कि बेवास्ता गरिन्छ। यी दुवै कुरा शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रा हुन्। यसको उदाहरणको लागि समयमा नै विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुग्ने, विद्यालयम शिक्षक दरबन्दी यथोचित रुपमा मिलान नगर्ने लगाएतका प्राविधिक कुराहरुलाई पनि लिन सकिन्छ।
अहिलेको बिग्रँदो शिक्षाको शाख जोगाउन कानुनमा संसोधन गर्नुपर्नेदेखि कार्यान्वायनमा रहेका कानुनलाई व्यवहारमा लागू गर्नुको कुनै विकल्प छैन। अब पनि शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा ध्यान नदिने हो भने देशको अस्थित्व नै धराप पर्ने निश्चित छ।
यसर्थ आजको समयको माग र वर्तमान सरकारको मुख्य ध्यान शिक्षा सुधारमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ। देशको पूर्ण विकासको लागि शिक्षा सुधार नै महत्वपूर्ण र एक मात्र विकल्प हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।