|

पर्वत : शनिवार अपराह्न बसेको गण्डकी प्रदेशसभाको दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक हाँसोको भन्दा पनि गम्भीर खालको हुनेवाला थियो नै। एक सय पाँच दिनसम्म मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा (एमाले) का प्रदेशसभा सदस्य खगराज अधिकारीले संसद्‌मा विश्वासको मत लिने तय भएको थियो।

उनले विश्वासको मत लिनुअगाडि संसद्‌मा आफू नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका केही मुख्य कामको बारेमा कुरा राखे।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका अधिकारीलाई राप्रपाले समर्थन कायम राखे पनि केन्द्रीय गठबन्धनमा आएको खटपटका कारण प्रदेश सरकारबाट माओवादी बाहिरियो। दुईजना मन्त्री माओवादीका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागी भए पनि केन्द्रको निर्णयअनुसार उनीहरूले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिए।

मुख्यमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको २९ औँ दिन शनिवार पूरा भएको छ। संविधानअनुसार कुनै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा त्यसको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान छ। गण्डकी प्रदेशमा माओवादी र नेपाली काँग्रेस एकै कित्तामा उभिनासाथ अन्य दलहरूलाई बहुमत पुग्दैन। अहिलेको गठबन्धनमा काँग्रेस र माओवादी मिलेकै कारण मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत नपाउँदा पदबाट बाहिरिनुपर्ने गम्भीर अवस्था थियो।

मुख्यमन्त्री अधिकारीको भनाइसँगै गम्भीर मुद्रामा देखिएका सबैमा एकाएक हाँसोको फोहरा उठ्यो जब प्रदेशसभा सदस्य तथा एमालेका नेता लीलबहादुर थापा मगरले बोल्न थाले। उनको बोलीमा राजनीतिक अस्थिरताप्रतिको व्यङ्ग्य लुकेको थियो।

मगरले भने‚ ‘भोलि मुख्यमन्त्री को बन्ने हो? आजैको राति को बन्ने हो? पर्सि को बन्ने हो? यस्तै गर्दा त हाम्रै पनि पालो आउला जस्तो छ। के हो यो हालत? यो हालतले यहाँ भएका ६० जना जम्मै मन्त्री बन्लान् जस्तो लाग्यो।’

मगरले यति के भनेका थिए मुख्यमन्त्री अधिकारी र छेवैमा अर्को पंक्तिमा रहेका विपक्षी दलका तथा मुख्यमन्त्रीका सम्भावित उम्मेदवार सुरेन्द्रराज पाण्डे मुखामुख गर्दै हाँसे अनि अरू सांसद पनि।

‘यदि हामीले गल्ती गरियो भने ‘जैसा गुरुका वैसा चेला, सबै नरकमा ठेलम ठेला’ हो। त्यसैले ठिक ठिक धरातलमा टेक्न सक्नुपर्छ। सङ्घमा जे खेल भइरहेको छ त्यो रोग यहाँ आइपुग्यो। यो देशमा बरु दुईवटा दल भए हुन्छ, उताका १० वटा हुन् कि कति वटा छन्‚ एक दल बने हुन्छ, यता एमाले र केही कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर एक दल बने हुन्छ। यता र उता जाने भनेर किन भ्रम हुने?’ प्रदेशसभा हलमा सांसदहरू बस्ने कुर्ची देखाउँदै सांसद मगरले थपे, ‘आज यहीँ हेर्नुहोस् हिजो दुई महिनाअगाडि यता थियौँ, आज उता छौँ। अब फेरि कति महिना उता हुने हो। फेरि कति महिना यता हुने हो। के हो यो खेल? हामीलाई कसले खेलाइरहेको छ? हामी गम्भीर बनौँ। हामीलाई विदेशीले खेलाएको हो कि हाम्रो बुद्धि र विवेकले खेलाएको हो?’

पालैपालो मन्त्री बन्ने र पालैपालो खाने संस्कृतिले जनतालाई गुमराहमा पार्ने काम भएको भन्दै उनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा नराम्रो खेल ‘राजनीतिक अस्थिरता’ भएको तर्क गरे। गल्तीमा अझै पनि सुधार गर्न नसके ‘वल्लो घरको नरे पल्लो घरमा सरे’ भने जस्तै गठबन्धन फेरिइरहने प्रवृत्ति बस्ने उनको भनाइ छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारमा राप्रपाका पञ्चराम गुरुङ सामाजिक विकास मन्त्री हुन्। केन्द्रीय गठबन्धनका कारण प्रदेशमा मन्त्री मौका बन्ने पाएका उनले प्रदेशसभामा उभिएर भाषण गर्दै प्रदेशका सांसद र मन्त्री पाल्नका लागि ठूलो रकम खर्च भएकाले प्रदेश सरकार नै खारेज गर्नुपर्ने बताए।

‘सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री पनि भएँ। यो देशमा प्रदेश सरकारको खासै भूमिका र महत्त्व रहनेछ भन्ने कुर्चीमा बसेर पाएको अनुभव सुनाउन चाहन्छु। मैले बारम्बार भनेको छु- प्रदेश सरकारको खारेजीको माग गरेर मात्रै हाम्रो लक्ष्य पूरा हुन्छ। म त्यो मुद्दा उठाएको पार्टीको व्यक्ति हुँ’, उनले भने, ‘यो सरकारमा आउँदा आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो। हामी सरकारमा हुँदै गर्दा यो सरकारलाई असफल बनाउने भन्दा पनि विचार र एजेन्डालाई आत्मसात गर्दै काम गरेका छौँ। प्रदेश सरकार भनेको केन्द्र सरकारको कठपुतली रहेछ कुर्चीमा बसेर मैले नजिकबाट नियाल्ने अवसर पाएँ। स्वायत्त हो भने केन्द्रमा सरकार बदली हुँदा त्यसको असर प्रदेशमा किन पर्छ?’ 

केन्द्र सरकारमा अदलीबदली हुँदा प्रदेश सरकारमा कुनै असर पर्न नहुने भन्दै सांसद गुरुङले ऐन नियम निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था हेर्ने हो भने पनि प्रदेश सरकारको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरे।

उनले थपे, ‘मेरो अनुरोध छ- मिल्छ भने सबै एउटै टेबलमा बसेर प्रदेश सरकार खारेजीको माग गरौँ। प्रदेश सरकारमा गरिएको खर्च शिक्षा, स्वास्थ्य, कल कारखाना बनाउन लाग्ने हो भने हामी छिटो गन्तव्यमा पुगिन्छ भन्ने लाग्छ।’ 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.