काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आठौं पटक पनि मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सकेको छैन। अन्तिम पटक चैत १७ गते आठौं पटक मन्त्रिमडल विस्तार भए पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
गत पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले चार महिनासम्म पनि सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन्। हाल १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा अझै ४ मन्त्रालय रिक्त रहेका छन्।
वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा ल्याउन मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाई गरिएको माओवादी केन्द्रका सांसद एवं पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले जानकारी दिए।
उपनिर्वाचन अगाडि कांग्रेसका कारण ढिलाई भए पनि यसपटक परिस्थिति बदलिएको उनको भनाई छ।
‘रास्वपा र उपेन्द्रजी सरकारमा आउन चाहेकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। यसबारे चाँडै निर्णय हुन्छ,’ सांसद शाहीले भने,‘ नेकपा एस, कांग्रेस, जसपा र हामीले पाएका मन्त्रालय मिलाएर रास्वपालाई पनि ल्याउनुपर्ने भएकाले केही ढिलाई भएको हो।
उनले रास्वपा सरकारमा आउने टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रालयबारे छलफल हुने बताए।
‘रास्वपालाई पहिलाकै मन्त्रालय दिन सक्ने अवस्था छैन। किनभने अहिले सरकार विस्तार भइसकेको अवस्था छ। तर, मिलाएर लैजानमा हामी हरसम्भव प्रयास गर्छौं,’ शाहीले भने।
कांग्रेस सांसद दीपक खड्का मन्त्रिमण्डल विस्तारको काम कांग्रेसका कारण नरोकिएको बताए। उनले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन ढिलाई भइरहेको बताए।
‘अलिक पहिला उपनिर्वाचन अगाडि हाम्रो कारणले रोकिएको हो तर, अहिले प्रधानमन्त्रीले रास्वपा र उपेन्द्र जीलाई सरकारमा ल्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ। सोही कारणले रोकिएको हो,’ सांसद खड्काले भने।
उनले रास्वपाले पहिले जस्तो रोजेकै मन्त्रालय नपाउने बताए। सांसद खड्काले एमाले सहितको गठबन्धन हुँदाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले रास्वपाले यस विषयमा कम्प्रमाइज गर्ने बताए।
‘हिजो एमालेसहितको गठबन्धनको परिस्थिति र कांग्रेसलाई लिएर गएको परिस्थितिमा थोरै भिन्नता छ। उनीहरू (रास्वपा)ले पनि कम्प्रमाइज गर्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने।
रास्वपा फकाउँदै माओवादी
पुस १० मा बनेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रास्वपा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भयो। यद्यपि रास्वपा ४२ दिनपछि नै माघ २२ मा सरकारबाट बाहिरियो। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद गएपछि रास्वपाले सरकारमा नबस्ने निर्णय गरेको हो। तर, वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनबाट सभापति लामिछाने चितवन २ बाट पुन: निर्वाचित भए।
उनी निर्वाचित भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन गरेर बधाई दिए। बधाइ दिने क्रममा प्रचण्डले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे चासो राखेका थिए। शुक्रबार सांसदको शपथ लिएपछि सभापति लामिछानेले भनेका थिए, ‘समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सुनेको थिएँ के हो भनेर प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नुभयो।’
त्यसपछि वैशाख १७ गते सभापति लामिछाने प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई दिँदै सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव गरे। तर, सभापति लामिछानेले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय दिने बताए।
रास्वपाले सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट भ्रष्टाचारबारे छानबिनको विषय हटाएकोमा आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ। रास्वपा सभापति लामिछानेले आफूहरूले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्ने बताए पनि सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटाएको बताए।
‘हामीले आम नागरिकसँग भोट मागिरहँदा र नागरिकले भोट दिँदा हामीलाई लागेको विषयमा मुलुकको भ्रष्टाचारको विषय हो। हामीले कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्छ भनेका छौं। तर, सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रमबाट हटायो। यसमा हाम्रो आपत्ति छ। मतदाताले हामीलाई निश्चित म्याण्डेट दिएर संसदमा पठाएका हुन्। जुन बाचा गरेर हामी आएका थियौं। अझ राख्नुपर्ने, निर्मम हुनुपर्ने विषयलाई पनि हटाएकोमा गम्भीर भएर निर्मम समीक्षा गर्छौं,’ शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका थिए।
तर, सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपा सरकारमा आए भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न आफू तयार भएको बताए।
‘रवि लामिछानेजी सरकारमा आए भ्रष्टाचारको कुन फाइल खोल्नु पर्ने हो म तयार छु। रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदैन। हिजो उहाँ बालुवाटार आउनु भएको थियो। उहाँ (रवि) ले पनि पार्टीमा सल्लाह गर्ने र मैले गठबन्धनमा सल्लाह गर्ने कुरा भएको छ,’ उनले भने।
माओवादी सांसद महेन्द्र बहादुर शाही रास्वपालाई सरकारमा ल्याउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको बताउँछन्। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन पहल गरिरहेको बताए।
‘रास्वपालाई सरकारमा ल्याउन अध्यक्ष कमरेडले पहल गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं भन्नुभएको छ,’ शाहीले भने।
चेपुवामा सरकार, काम गर्न सकेन
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ११ दलको समर्थनमा छ। गत फागुन १२ गते बनेको नयाँ गठबन्धनको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन्। उनलाई माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, आम जनता पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन छ।
यद्यपि उनै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि गठबन्धनका नेताहरूले आलोचना गर्ने गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसदबाटै सरकारको आलोचना गरे।
उनले भनेका थिए, ‘मेरो ठाउँबाट हेर्दा प्रधानमन्त्रीलाई अब ६ महिना समय छ। चैत मसान्ततिर न्यूनतम साझा कार्यक्रम आएको छ, असोजसम्मको समय दिनुस्। असोजमा यही संसदमा आउनुस् र न्यूनतम साझा कार्यक्रमको के के काम भयो भनेर बताउनुस्।’
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही सरकारलाई चुनौती रहेको बताउँछन्।
‘अवश्य पनि सरकारलाई चुनौती छ। सरकार आन्तरिक काममा व्यस्त भयो। किनकि अस्थिरता चाहने शक्तिहरूले खेलिरहने भएकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न चुनौती छ,’ उनले भने, ‘ एकल बहुमत जस्तो नहुने रहेछ। एकल बहुमतको सरकार भए पाँच वर्ष काम गर्न सकिने रहेछ। सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्ने चुनौती सरकारलाई रहेको छ। यद्यपि सरकारले जनमुखी काम गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।’
कांग्रेस सांसद उदय समसेर जबराले सरकारको कामबारे विश्लेषण गर्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘बजेट सेसनपछि सरकारको काममा रिफ्लेक्सन आउँछ। सरकारको कामलाई मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन। एक सय दिन पुग्न दिउँ न पहिला,’ उनले भने।
अनिर्णित रास्वपा
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे शुक्रबार मात्रै निर्णय लिने भएको छ। आज बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले शुक्रबार बस्ने अर्को बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय लिने प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले जानकारी दिए।
‘पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको भएकाले हतारमा निर्णय गर्ने र भविष्यमा पछुताउने वा पुर्पुरोमा हात लगाउने काम गर्नुहुन्न। परिपक्व निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। शुक्रबार सरकार कति समय टिक्न सक्छ? लगायतका कुराहरू अध्ययन गरेर अन्तिम निचोडमा पुग्ने गरी आउन साथीहरूलाई भनिएको छ,’ उनले भने।
रास्वपाले सरकारमा जाने अवस्था आए साविककै मन्त्रालयमा दाबी गर्ने भएको छ। प्रवक्ता ढकालले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुलाई साबिकको मन्त्रालय दिने बचन दिएको बताए।
साथै प्रधानमन्त्रीले सभापति लामिछानेसँगको भेटमा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम संशोधन गर्ने आश्वासन दिएको समेत उनले बताए।
रास्वपाले यसअघि गृहसहित शिक्षा, श्रम र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री पाएको थियो। प्रवक्ता ढकालले आफूहरूले साबिकका मन्त्रालयमा दाबी गर्ने बताए। उनले आजको बैठकमा देशको अर्थतन्त्र उकास्न डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अर्थको जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषय पनि उठेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।