काठमाडौं : मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। संघ र सातवटा प्रदेशको मतपरिणाम करिब १५ दिनमा सार्वजनिक भयो।
उक्त निर्वाचनमा संघ र प्रदेशमा कुनै पनि दलले एकल सरकार बनाउने गरी परिणाम ल्याउन सकेनन्। सोहीबमोजिम गठबन्धन गरेर सरकार गठन भयो।
संघमा नेकपा एमालेसहित पाँच दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
सोहीअनुसार सातवटै प्रदेशमा एमाले, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारहरू गठन भए।
कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो। कोशीबाहेक एमालेले तीनवटा प्रदेश गुमाइसकेको छ। माओवादी केन्द्रले बागमती र कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री पायो। दुवै प्रदेशमा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन्।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार रहेको छ। मधेश प्रदेशमा जसपाका मुख्यमन्त्री यथावत् छन्।
राष्ट्रपति चुनावले बिग्रिएको समीकरण
बालकोटमा पुस १० गते राष्ट्रपति र सभामुख एमालेले पाउने, प्रचण्डले साढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने अनौपचारिक सहमति बन्यो।
सोहीअनुसार माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए। तर, पूर्वसहमति तोडेर प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प खोजे।
उनले राष्ट्रपतिको विषय देखाउँदै फागुन १२ गते एमाले सहितको गठबन्धन नै तोडे। त्यसको भोलिपल्ट फागुन १३ गते राप्रपाले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै सरकारको समर्थनसमेत फिर्ता लियो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको बखेडा झिक्दै कांग्रेसलाई राष्ट्रपति र जनता समाजवादी पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिएपछि सत्ताको ‘किङ मेकर’ मानिएको एमाले फागुन १५ गते सरकारबाट बाहिरियो। एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ।
रास्वपाले माघ २२ गते नै सरकारको समर्थन यथावत राख्दै आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइसकेको थियो। तर, हिजो (वैशाख २२ गते) सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिइसकेको छ। सत्ता घटक दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ।
प्रतिनिधिसभामा २१ सिट रहेको रास्वपाले शुक्रबार समर्थन फिर्ता लिएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वास मत लिने व्यवस्था छ।
यस्तै, उपधारा (२) मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ।’
तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारले विश्वासको मत लिनु नपर्ने दाबी गर्छ। माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेल सरकारले विश्वासको मत लिनुनपर्ने दाबी गरे।
‘सरकार अल्पमतमा पर्यो भने मात्रै विश्वासको मत लिने हो। तर, हाल सरकारसँग बहुमत रहेकाले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस अगाडि दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। उनले पहिलोपटक एमाले सहितको गठबन्धन हुँदा पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। प्रचण्डले २६८ मत पाएका थिए भने दुई जनाले विपक्षमा मत हालेका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोस्रोपटक चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए। उनको पक्षमा १७२ मत खसेको थियो। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासका लागि १३८ सांसदको मत आवश्यक थियो। प्रचण्ड १० पुसमा १६९ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), एकीकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलले विश्वासको मत दिएका थिए।
प्रचण्डले विश्वासको मत लिनु राम्रो
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालसम्म दुईपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। उनले पुस २५ र चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका हुन्। उनले पुनः तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले जनमत वा प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्यो भने विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि विश्वासको मत लिनु राम्रो हुने बताए।
‘विपक्षीले तँसँग विश्वास छैन भन्यो भने वा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई विश्वास देखाउन मन लाग्यो भने विश्वासको मत लिनु आवश्यक हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले म बहुमतमा छु भनेर विश्वासको मत लिने हो। जनमत वा प्रतिपक्षबाट प्रश्न उठ्यो भने विश्वासको मत लिने हो। प्रधानमन्त्रीले सत्ता पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपछि आफूलाई प्रमाणित गर्न पनि विश्वासको मत लिनु राम्रो हुन्छ।’
कुन प्रदेशमा कतिपटक विश्वासको मत?
पुस २७ गते सातवटा प्रदेशले नयाँ मुख्यमन्त्री पाएका थिए। कोशीमा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की, मधेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव, बागमतीमा माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल, गण्डकीमा एमालेका खगराज अधिकारी, लुम्बिनीमा एमालेका लीला गिरी, कर्णालीमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र सुदूरपश्चिममा एमालेका राजेन्द्र रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। चार महिनाको अवधिमा सातवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले १५ पटक विश्वासको मत लिएका छन्।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीले हालसम्म एकपटक मात्रै विश्वासको मत लिएका छन्। पुस २४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले २९ गते विश्वासको मत पाएका थिए।
उनलाई समर्थन गरेका माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपाले समर्थन फिर्ता नलिएकाले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनु परेको छैन। मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले माघ ४ मा विश्वासको मत पाए।
१०५ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट उनले एक सय दुई जनाको विश्वासको मत पाएका थिए। पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले पनि दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनु परेको छैन।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जमकट्टेलले दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका छन्। गत पुस २५ गते एमालेसहित पाँच दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनले चैत १० गते दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएका हुन्। उनलाई प्रदेशसभाका ६७ जना सांसदले विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए।
जमकट्टेलले यसअघि माघ ३ गते विश्वासको मत पाएका थिए। प्रदेशसभाका एक सय १० सांसदमध्ये एक सय पाँचजना सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए।
गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री अधिकारीले दुईपटक विश्वासको मत लिए। तर, दोस्रोपटक विश्वास मत पुर्याउन नसकेपछि सरकार नै ढल्न पुग्यो। वैशाख ९ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका अधिकारीको पक्षमा ६० मध्ये २४ जनाले मात्रै समर्थन गरे।
पुस २५ गते एमालेसहित माओवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने पनि चैत १० मा माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएसँगै अधिकारी अल्पमतमा परेका थिए। उनले यसअघि पुस २७ गते एमालेका २१, माओवादी केन्द्रका ८ र राप्रपाका २ जना गरी ३१ सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
गण्डकीमा वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले २१ गते नै विश्वासको मत पाइसकेका छन्। पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीका लागि नेपाली कांग्रेसका २७, माओवादीका सात र एकीकृत समाजवादीको एक गरी ३५ जनाको पक्षमा मत दिए।
लुम्बिनी प्रदेशले पनि चार महिनाको अवधिमा दुईवटा मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ। एमालेका लीला गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै लुम्बिनीले पुसदेखि वैशाखसम्म दुई मुख्यमन्त्री पाएको हो। पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गिरीले पहिलोपटक माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए। ८७ सदस्यीय प्रदेशमा उनले ५७ सांसदको विश्वासको मत पाएका थिए। तर, दोस्रोपटक उनले विश्वासको मत पाएनन्।
वैशाख ११ गते विश्वासको मत नपाएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। लुम्बिनीमा हाल कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री छन्।
वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका चौधरीले १९ गते विश्वासको मत पाएका छन्। उनको पक्षमा ५३ सांसदले मतदान गरे।
गत पुस २७ गते मुख्यमन्त्री बनेका कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिइसकेका छन्। वैशाख १५ गते तेस्रोपटक विश्वासको मत लिएका शर्माले ४० सदस्यीय प्रदेशसभामध्ये २९ जना सांसदले पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसअघि उनले पहिलोपटक माघ ६ मा विश्वासको मत लिएका थिए ।
राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले चैत्र १७ मा दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका थिए। त्यो बेला राप्रपा बाहेकका सबै दलले समर्थन गरेका थिए। तर, चैत्र २७ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनलाई एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले चार महिनाको अवधिमा दुईवटा मुख्यमन्त्री पाएको छ। विश्वासको मत नपाएपछि नेकपा एमालेबाट पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार ३० दिनमा नै ढल्यो। उनले पहिलोपटक नै विश्वासको मत पाएनन्।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिएपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। माघ २६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले फागुन २१ मा विश्वासको मत पाएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।