ओली आफ्नो पार्टीका नेता जोगाउन लाग्नु हुँदैन
ओली आफ्नो पार्टीका नेता जोगाउन लाग्नु हुँदैन
काठमाडौं : प्रहरीले साहस देखाएर फाइल खोलेको एउटा विषय हो– नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। राजनीतिक पहुँचका आधारमा सधैँ गोप्य राखिएको यो फाइल अगाडि बढाउन सरकारले नै चासो देखाएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरू गरेको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा बहालवाला सचिवदेखि पूर्वमन्त्रीहरूको संलग्नता देखिएको छ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको परिचयपत्र दिन सहयोग गरेपछि प्रहरीले पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी नै जारी गरेको छ। यद्यपि, उनी हाल फरार छन्। साथै तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन्।
यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको नाम पनि मुछिएको छ। यद्यपि यो नाम प्रहरी अनुसन्धानको क्रममा छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेमकुमार राईको नाम पनि आएको छ। उनीहरूमाथि गृहसचिव हुँदा कमिसन खाएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको आरोप छ।
यो घटनामा सरकार निर्मम रूपमा प्रस्तुत भएको छ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारका घटनामा प्रहरीलाई निष्पक्ष भएर काम गर्न निर्देशन दिइसकेका छन्।
गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशपछि प्रहरीले स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ। यस घटनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि साथ दिएका छन्।
आफू निकटलाई ओलीको संरक्षण
ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा शीर्ष राजनीतिक संरक्षण हुने गरेका छन्। वाइडबडी काण्ड, एनसेल, ललितानिवास, यती, ओम्नी, निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, ७० करोड लगायतका भ्रष्टाचार प्रकरणमा राजनीतिक संरक्षण हुने गरेका छन्।
यस्तै, शरणार्थी प्रकरणमा पनि राजनीतिक संरक्षणको प्रयास भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अप्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना सांसद् एवं पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई जोगाउन लागेको पाइएको छ।
सोही विषयमा कुराकानी गर्न ओलीले तीन दिनको अन्तरालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुईपटक भेट गरिसकेका छन्। उनले बिहीबार र शनिबार सिंहदरबार पुगेर प्रचण्डको भेट गरेका हुन्।
अध्यक्ष ओलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटपछि टोपबहादुर भागेर कतै नजाने बताएका थिए। ओलीले भनेका थिए, ‘एउटा बहालवाला सांसद, पटक–पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेलाई बाटोबाटै हत्कडी लगाउनुपर्दैन, ऊ भागेर कतै जाँदैन, त्यसकारण यो निकै रहस्यमय छ।’ तर, अर्घाखाँचीबाट काठमाडौं हिँडेका रायमाझी बाटोबाटै बेपत्ता छन्।
शनिबार पत्रकारले केही दिन अगाडि पूर्वमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे हराउँछन् र? भन्नुभएको थियो। तर, आज त टोपबहादुर रायमाझी हराउनुभयो। कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आलटाले जवाफ दिए। अध्यक्ष ओलीले भने, ‘तपाईँहरूले खोज्नुस् न!’
ओलीले बालुवाटार प्रकरणमा पनि हाल एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई उन्मुक्ति दिएका थिए। बालुवाटारको ललिता निवासको ८ आना जग्गा पुत्र नवीन पौडेलका नाममा भेटिएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए। तर, पौडेललाई ओलीको संरक्षणमा उन्मुक्ति दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
यस्तै, उनले तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणको टेपकाण्ड बाहिरिए पनि उन्मुक्ति दिएका थिए। कमिसनका लागि ७० करोड बार्गेनिङ गरेको अडियो टेप सार्वजनिक भए पनि ओलीको संरक्षणमा बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ मा राजीनामा दिएर उन्मुक्ति पाएका थिए।
लडाकु शिविर प्रकरण
शनिबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गर्जिए– अब भ्रष्टाचारीहरूको फाइल खोलिन्छ। कुनै पनि हालतमा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन सकिँदैन। अहिले त्यो प्रक्रिया सुरू भएको छ, यो ट्रेलर मात्र हो, हेर्दै जानुस् सिंगै फिल्म देखिनेवाला छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेअनुसार नै सरकार भ्रष्टाचारविरूद्ध निर्मम रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ। तर, सरकारले नेपालमा भएका केही चर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोल्न साहस देखाउँछ भन्नेमा आशंका छ।
०६३ देखि हालसम्म तत्कालीन माओवादी लडाकु शिविर अनियमितता प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद, यती, ओम्नीदेखि ७० करोड, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणलगायत नेपालका चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड हुन्। यसमा पनि सरकारले हात हाल्छ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्की सरकारले भ्रष्टाचारविरूद्ध सुरूवाती कदम चालेकाले सबैले धैर्यता लिनुपर्ने बताउँछन्। तत्काल उत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ।
‘शीर्ष तहमा भ्रष्टाचारीको जालो छ । त्यसलाई तोड्नै पर्थ्यो। ढिलो चाँडो सरकारले सुरूवात गरेको छ। यसलाई धैर्यतापूर्वक हेर्नुपर्छ। भ्रष्टाचारसँग जाडिएको व्यक्तिहरू जुनसुकै पार्टीमा भए पनि कारबाही हुनुपर्छ,’ उनले भने।
त्यसोभए क्यान्टनमेन्टमा भएको नियमितताको फाइल पनि खुल्छ त? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘जुनसुकै अनियमितताका फाइल खुल्छन् खुल्नुपर्छ। नत्र आफूमाथि लागेका आरोप लुकाएर अरूलाई मात्रै कारबाही गर्दा हामी चोखो बन्न सक्दैनौँ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले माओवादी लडाकु शिविर (क्यान्टोनमेन्ट) को फाइल खोल्नुपर्ने बताए।
‘क्यान्टोनमेन्ट घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमा लागेको छ त्यो के हो? फाइल खोलेर आफू चोखो छु भनेर देखाइदिनुपर्यो तर, भ्रष्टचारको डंगुरमा शुद्धताको मन्त्र उच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन,’ उनले भने।
आइतबार राप्रपानिकट महिला संगठनको एकता महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने विषयको छानविन विगतका वाइडबडी काण्ड, ललितानिवास काण्ड, एनसेल काण्डजस्तै सेलाएर जान नहुने बताए।
‘उहाँले यो मात्रै होइन वाइडबडी काण्ड, एनसेलको फाइल खोल्नुपर्छ। ललिता निवासको फाइल खोल्नुपर्यो प्रचण्ड कतिवर्ष सरकारमा बस्ने हो राप्रपाले समर्थन गर्छ,’ उनले भने।
०७३ सालमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको फाइल अगाडि बढाउने घोषणा गरे। तर, पछि उनीमाथि नै महाभियोग लागेर बाहिरिनुपर्यो। पटकपटक सरकारमा रहेको माओवादीले लडाकु शिविरमा भएको अनियमितताको फाइल अगाडि बढाउन आँट गर्न सकेन।
उक्त प्रकरणमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताहरू बाबुराम भट्टराई र कृष्णबहादुर महरा र लडाकु शिविरका कमान्डरमाथि कारबाही माग गरिएको थियो।
०६३ मंसिर ५ शान्ति सम्झौतापछि ३२ हजार २ सय ५० लडाकु शिविरमा भएको देखाइएको थियो। राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनले १९ हजार पाँच सय लडाकुमात्र योग्य ठहर गर्यो। तर, समायोजन तथा पुनःस्थापनाका क्रममा १७ हजार ७४ लडाकु मात्रै सामेल भए। २०६५ सालमा १८ वर्षमुनिका ४ हजार लडाकुलाई शिविरबाट निकालिए। माओवादी शिविर तथा लडाकु व्यवस्थापन नाममा २० अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको थियो।
राजनीतिक विश्लेषक पुरन्जन आचार्य भ्रष्टाचारबारे अनुसन्धान गर्ने निकायमा दलहरूले आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने बताउँछन्। भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायमा नेताको आदेश मान्ने मान्छे छनोट गरिँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए।
‘यो प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो थर्किएको छ। केपी ओलीजी थाहा पाउने गरी संरक्षणमा लाग्नुभएको छ। यसले उहाँको इमेज खराब बनाउँछ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसमा पनि यस्ता घटना भएका हुन्। खुमबहादुर खड्कादेखि मोहम्मद अफताव आलम सम्मका व्यक्ति जेल बसे। कांग्रेसले प्रत्यक्ष रूपमा बचाउ गरेको देखिँदैन। तर, एमालेका हकमा पार्टीले संरक्षण गरेको छ। गोकुल बास्कोटाको ७० करोड, लक्ष्मी महतो कोइरी र हाल टोपबहादुरलाई संरक्षण गरेको भान भएको छ। यसले जनतामा राम्रो सन्देश जाँदैन।’ विश्लेषक आचार्यले भ्रष्टाचारका विषयमा ‘पार्लियामेन्ट’ गर्जिनुपर्ने बताउँछन्।
‘ओम्निदेखि वाइडबडी, क्यान्टनमेन्टका सबै विषयमा पार्लियामेन्टमा पनि छलफल हुनैपर्छ। अकुत सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ। यी सबै विषयमा पार्लियामेन्ट गर्जिनुपर्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।