काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ।
तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत पक्राउ परेपछि यस प्रकरणले सदनदेखि सडकसम्म तातेको छ। घटनालाई निष्क्रिय बनाइने हो कि भन्ने भयले सदन र सडकबाट सरकार तथा गृहप्रशासनको खबरदारी सुरू भएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचारविरूद्धको अभियान नरोकिने प्रष्ट पारिसकेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका गिरोहको सबै नेक्ससलाई कारबाहीको दायरमा ल्याइने बताए।
बिहीबार आफूसँग भेट गर्न आएका नेकपा एसका नेता तथा जनवर्गीय संगठनका नेताहरूसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यो कार्य सामान्य भ्रष्टाचार मात्रै नभएर संगठित अपराध भएको उल्लेख गरे।
‘यो भ्रष्टाचार मात्रै होइन, माथिदेखि तलसम्म मिलेर चलाइएको संगठित अपराध हो। यो यतिमा मात्रै सीमित नभएर आफ्नो देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाउने राज्यविरूद्धकै अपराध हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसकै सबै नेक्ससलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ।’
सुशासनप्रति खरो उत्रिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारका अन्य फाइल पनि खोल्दै जाने बताउने गरेका छन्। तर, उनले लडाकु शिविरमा भएको घोटालाको छानबिन गर्छन् वा गर्दैनन् त्यो हेर्न बाँकी छ।
प्रहरीले शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्न थालेपछि आशा र आशङ्का दुवै उत्पन्न भएको छ। शीर्ष नेताका नजिकका व्यक्ति मुछिएको यस घटनामा राजनीतिक रङ्ग देखिने हो कि भन्ने आशंका छ।
लहरो तान्दा थर्कियो राजनीतिक पहरो
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण ‘शीर्ष’ तहसँग जोडिएको आशंका हुन थालेको छ। शीर्ष नेताहरूका श्रीमती, छोराछोरी लगायतको नाम आउन थालेपछि घटनाले नयाँ मोड लिने आँकलन गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले नक्कली शरणार्थीको विषय अझै माथिल्लो तहका नेतामाथि पनि छानबिन हनुपर्ने बताउँछन्।
‘यो घटनाको अनुसन्धान माथि सम्म जानुपर्छ। यसमा शीर्ष तहको संलग्न भएको आशंका छ,’ उनले भने।
पूर्वडिआईजी मल्लले उक्त घटनामा हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ पर्नुले भ्रष्टाचारविरूद्ध सरकारको कदम आशालाग्दो भएको बताए। सरकारले दोषीलाई पक्राउ गर्दै जानुले राजनीतिक आडमा हुने अपराधहरू रोकिँदै जाने उनको भनाइ छ।
‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी जुनसुकै फाइल पब्लिक हुने आशा छ। यो घटना राम्ररी टुंगियो भने भ्रष्टाचार गर्नेलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा डर हुन्छ। शासनहिनता पनि रोकिन्छ। अरूका लागि काम गर्ने, बुई चढ्ने प्रवृत्ति रोकिन्छ। अनुसन्धानमा प्रमाण सबैभन्दा ठूलो विषय हो। यसमा जुंगा हल्लियो कुरा बुझियो भनेजस्तो हुँदैन। प्रमाण र सबुदको आवश्यकता पर्दछ,’ मल्लले भने।
उनले सचिव, पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ पर्दा घटनाको विषयमा जरैसम्म अनुसन्धान हुने आशा गर्न सकिने बताए।
‘हरेक ठाउँमा राजनीतिकरण हावी भएको छ। प्रशासनिक क्षेत्रमा यिनीहरू हावी हुँदा आपराधिक घटना बढेका छन्। अपराधीक स्वार्थपूर्ति गर्न राजनीति हुने र राजनेताहरू अपराधमा लिप्त भएका घटना छन्। यसमा नियन्त्रण हुन सुरूवात भएको छ। तर, पूर्ण नियन्त्रण भएको होइन। यो भन्दा पहिला तीन पार्टी मात्रै थिए। तर, नयाँ पार्टीको असरले दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। यी आशलाग्दा बाटा हुन्,’ उनले भने।
राजनीतिक विश्लेषक डा. डम्बर खतिवडा सरकारले साँच्चिकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियान सञ्चालन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो वा एक अर्कालाई बदला लिने काम गरेको त्यो हेर्न बाँकी रहेको बताउँछन्।
उनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा शीर्ष नेता र तीनका परिवारको संलग्नता रहेकाले घटना सामसुम पार्नसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्।
‘भ्रष्टाचारका घटनामा सबै ठूला पार्टी र तीनका शीर्ष नेता संलग्न छन्। एक अर्काको बदला लिन खोजेका हुन् कि साँच्चै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लागेका हुन् त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अहिले नै यस घटनामा विश्लेषण गर्नु हतारो हुन्छ। यस घटनामा शीर्ष नेता र तीनका परिवारको संलग्नता रहेकाले यसै भन्न किने अवस्था छैन,’ डा. खतिवडाले भने।
१२ जना पक्राउ
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा हालसम्म ११ जना पक्राउ परेका छन्। अनुसन्धानका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीसहित १२ जना पक्राउ परेका हुन्।
काठमाडौंको टोखाका रामशरण केसी, मोरङका गोविन्द चौधरी, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, सचिव (तत्कालीन गृहसचिव) टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भन्डारी, टंक गुरूङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङलाई पक्राउ गरिएको हो।
उक्त घटनामा आरोपित टोपबहादुर रायमाझीलाई भने प्रहरीले खोजी गरिरहेको छ । उक्त घटनामा हालसम्म १०६ जनाले २० जाहेरी दिएका छन् । उनीहरूले कुल रू २३ करोड २५ लाख ठगी भएको प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन् ।
पूर्वमन्त्री भ्रष्टाचारमा मुछिएको घटना
भ्रष्टाचारका घटनामा यसअघि बहालवाला मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरू जेल परिसकेका छन्। तत्कालीन बहालवाला मन्त्री जेपी गुप्तादेखि पूर्वमन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, टेकबहादुर गुरूङ, विक्रम पाण्डे, चिरञ्जीवी वाग्ले, रवीन्द्रनाथ शर्मा, बद्री न्यौपाने भ्रष्टाचारको आरोपमा जेल परेका हुन्।
०६८ सालमा जेपी गुप्ता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री थिए। सार्वजनिक पदमा रहँदा ८४ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित बहालवाला मन्त्री गुप्ता डेढ वर्षका लागि जेल गएका थिए।
उनीविरूद्ध ०५९ सालमा दुई करोड रूपैयाँ भन्दा बढी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेषले ०६४ मा गुप्तालाई सफाइ दियो। तर, सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला उल्ट्याउँदै उनलाई जेल पुर्याएको थियो।
साथै नेपाली कांग्रेसका स्व. नेता एवं पूर्वमन्त्री खुमबहादुर खड्का पनि भ्रष्टाचार अभियोगमा जेल गएका थिए। भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका खड्काविरूद्ध ०५९ सालमा अकुत सम्पति कमाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा परेको थियो।
०४८ साल सम्म सामान्य हैसियत भएका खड्कासँग सांसद र मन्त्री हुनुअघि जम्मा १० विघा मात्र जग्गा थियो भने २०४८ सालमा पहिलो पटक मन्त्री भएपछि खड्काले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा उनीसँग दुई लाख रूपैयाँ नगद, सात तोला सुन, एउटा पक्की घर लगायत सम्पत्ति मात्र थियो ।
गृह, जलस्रोत र भौतिक योजना तथा निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा खड्काले अमिल्दो र अस्वभाविक ढंगले सम्पत्ति कमाएको आरोपमा उनी जेल चलान भएका थिए।
तर, ०६३ सालमा विशेष अदालतले १२ लाख मात्र स्रोत नखुलेको भन्दै खड्कालाई सफाइ दियो । यद्यपि, विशेष अदालतको फैसलाविरूद्ध अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएपछि फैसला उल्टियो ।
३० साउन ०६८ मा सर्वोच्चले खड्कालाई दोषी ठहर गर्दैै डेढ वर्ष कैद र ९४ लाख ७४ हजार एक सय २२ रूपैयाँ बिगो जरिवानाको फैसला सुनायो । कांग्रेसका अर्का नेता गोविन्दराज जोशी पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका हुन्।
०६० मा अख्तियारले पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका उनलाई तीन करोड ९३ लाख ६३ हजार पाँच सय ७६ रूपैयाँ भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ०६६ मा विशेष अदालतले जोशीलाई डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वश्रममन्त्री रहेका गुरूङविरूद्ध ०७५ सालमा अख्तियारले भृकुटीमण्डपको ६० रोपनी जग्गा भाडा लगाउँदा अनियमितता भएको दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उनले ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार रूपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ। उनी धरौटी बुझाएर छुटिसकेका छन्।
यस्तै राप्रपाका उपाध्यक्ष पाण्डेमाथि सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको काममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। उनीमाथि दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७९ हजार भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ।
कांग्रेस नेता एवं पूर्वसञ्चारमन्त्री वाग्ले पनि भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल परेका नेता हुन्। तीन करोड दुई लाख ५५ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार अभियोगमा उनीविरूद्ध ०५९ सालमा अख्तियारले मुद्दा चलाएको थियो। विशेष अदालतले ०६१ मा उनीमाथि अढाई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
साथै पूर्वअर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्मा पनि अकुल सम्पति आर्जन गरेको आरोपमा जेल परेका थिए। ०६० मा अख्तियारले चार करोड ९५ लाख ५४ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ०६६ सालमा अदालतको फैसला नआउँदै उनको निधन भयो। अदालतले मरणोपरान्त भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै फैसला गरेको इतिहास हामीमाझ ताजै छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।