विपक्षी दलहरू ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’को विरोधमा

|

काठमाडौं : सरकारले दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको छ। भ्रष्टाचारविरूद्ध निर्मम भएर लागिरहेको सरकार हत्या अपराधको विषयमा नरम देखिएको छ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री, बहालवाला सचिवलगायत १२ जनालाई पक्राउ गरेको सरकारले प्रहरी हत्या आरोपमा जेल परेका व्यक्तिलाई छुटाउन मिल्ने गरी विधेयक ल्याएको छ।

सरकारले ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने’ व्यवस्थासहित विधेयक दर्ता गरेको छ। 

राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकारवादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको हो। 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरूद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने बुँदा थप गरिएको छ।

उक्त बुँदामा भनिएको छ, ‘दफा ११६ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा त्यस्तो सम्झौता बमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरूद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’ 

विधेयकले कसलाई पुग्छ फाइदा ? 

उक्त विधेयकले डिल्लीबजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहित नेकपा एमालेका नेता लक्ष्मी महतो कोइरी, नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने देखिन्छ। 

टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट दोषी ठहर भई नेता चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन्। यस्तै एमालेबाट सांसद बनेका कोइरीलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गरिसकेका छन्।

जनता पार्टीका ४३ जना नेता तथा कार्यकर्तामाथि राजद्रोहको मुद्दा चलेको छ। यस्तै नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका ४१ जना नेता अझै जेलमा रहेका छन्। उनीहरू सबैको मुद्दा खारेज हुने भएको छ।  

एमाले नेता कोइरीले नेपाल प्रहरीका सई थमन विश्वकर्माको हत्या गरेको आरोप छ। सात वर्षअघि मधेस प्रदेशमा आन्दोलन हुँदा महोत्तरीमा विश्वकर्माको हत्या भएको थियो।

घाइते भएर अस्पताल लैजाँदै गर्दा एम्बुलेन्सबाट थुतेर विश्वकर्माको हत्या गरिएको भन्दै जनकपुर उच्च अदालतले कोइरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो। यसअघि धनुषा जिल्ला अदालतले १० लाख धरौटीमा उनलाई छोडेको थियो।

राजनीतिमा अपराध हावी

भ्रष्टाचारविरूद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत भइरहेको सरकारले व्यक्ति हत्या आरोप लागेका व्यक्तिलाई छुटाउन ल्याएको विधेयक विवादमा परेको छ।

सुरक्षाकर्मीको हत्या आरोपमा जेलमा रहेका र फरार व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी विधेयक ल्याउँदा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआईजी केशव अधिकारीले भ्रष्टाचारविरूद्ध खरो रूपमा उत्रिरहेको सरकारले विरोधाभाषपूर्ण विधेयक ल्याउनु गम्भीर विषय भएको बताए। 

‘यो विधेयक विरोधभासपूर्ण छ। उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएको भ्रष्टाचारका विषयमा सरकार खरो रूपमा उत्रिरहेका बेला हत्या आरोपमा जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्तिलाई फाइदा पुग्नेगरी विधेयक ल्याइनु आपत्ति जनक छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्ति प्रमणाका आधारमा न्यायालयले दोषी ठहर गरेपछि उन्मुक्ति दिनु गम्भीर छ।’ 

पूर्वडीआइजी अधिकारीले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई समेत अन्तराष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेकाले सरकारका यस्ता गतिविधि पाच्य नहुने बताए। 

‘व्यक्ति हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको हिंसालाई लाइसेन्स दिनुसरह हो। यसले अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि राम्रो सन्देश जाँदैन,’ उनले भने।  

अर्का पूर्वडीआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी पनि यो विधेयकको विपक्षमा छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाइरहँदा हत्यासँग जोडिएको उक्त विषयमा उन्मुक्ति दिनु राजनीतिले अपराध गर्न छुट दिन्छ भन्ने सन्देश दिएको उनको टिप्पणी छ। 

‘राजनीति गर्नेले अपराध गर्न पाइन्छ भन्ने भयो। मान्छे मारेर पनि छुट दिने विधेयक हुन्छ? संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा विरोध गर्ने अनि यसमा मौन बस्न दलहरू मिल्छ? राजनीतिमा अपराधीको हालिमुहाली भयो,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

दलहरूले व्यक्तिगत स्वार्थमा काम गर्दा नेपाल अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बद्ध संघ संस्थाहरू र देशको निगरानीमा पर्ने गरेको उनको भनाई छ।

‘सरकार आफैं भ्रष्टाचारविरोधी अभियानमा लागिरहेको छ। फेरि यस्ता विधेयक ल्याएर अपराधलाई राजनीतिकरण गर्न मिल्दैन। यो अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट पनि चासो हुने विषय हो। विवादास्पद काम गर्दा भोलि सरकार नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्छ,’ मल्लले भने। 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले व्यक्ति हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको विधेयकको विपक्षमा उभिने भएको छ। एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले नेपालले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरूमा गरेको मानव अधिकार प्रतिकूल हुने गरी विधेयक ल्याइएको प्रतिक्रिया दिए।

‘नेपालले अन्तराष्ट्रिय फोरममा मानव अधिकार, सामाजिक न्यायसँग प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउन पाउँदैन। सरकार आफ्नो पंक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन ल्याउँछ तर, एमाले त्यसको विपक्षमा उभिन्छ,’ उनले भने। 

यो विधेयकले एमालेलाई पनि प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ नि! भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी फाइदा बेफाइदाका लागि राजनीतिक गर्दैनौं। एमालेलाई फाइदा चाहिएको पनि छैन। त्यसकारण अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको कमिटमेन्ट विरूद्धको कानुन आउन भएन।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि उक्त विधेयकको विरोध जनाएको छ। रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले अपराधका घटना फिर्ता लिन नमिल्ने बताए। 

‘विधेयकलाई अध्ययन गरिरहेका छौं। हामीले प्रारम्भिक अध्ययन गरिरहेका छौं। विज्ञका राय लिइरहेका छौं। तर, न्यायिक प्रक्रियाबाट अपराध करार गरेको विषय फिर्ता लिए रास्वपाले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

विपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। राप्रपाका महामन्त्री डा.धवलशमशेर जबराले यस विधेयकको अध्ययन गरिरहेको बताउँदै व्यक्ति हत्याको विषयमा उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको बताए। 

‘हामीले गहन अध्ययन गरिरहेका छौं। रेशमलाई देखाएर धेरै मानिसहरूलाई उन्मुक्ति दिने खेल भइरहेको छ। यो मानव अधिकारविरूद्ध छ,’ उनले भने।  

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.