काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिको समेत संलग्नता रहेको हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले त्यसतर्फ अनुसन्धान सोझ्याएको छ।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, पूर्वगृहमन्त्री, पूर्वगृहसचिवको प्रत्यक्ष संलग्नता खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा अझ फराकिलो बनाउन लागेको हो।
सरकारद्वारा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई बुझाइएको थियो तर प्रतिवेदन हालसम्म गोप्य छ। गिरोहले सक्कली प्रतिवेदन प्राप्त गरी त्यसको अनुसूचीमा अन्य व्यक्तिको नाम थपेको हो। गोप्य रहेकै वेला गिरोहले यति ठूलो चलखेल गरेको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले प्रतिवेदनको विषयमा गृह मन्त्रालयमार्फत छानबिन भइरहेकाले बोल्न उचित नहुने बताए। नक्कली प्रतिवेदन तयार गर्न गृह मन्त्रालयका को–को कर्मचारी वा तत्कालीन नेतृत्व संलग्न थिए भन्नेबारे प्रहरीले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख दानबहादुर कार्कीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका तथा अन्य व्यक्तिमाथि अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए। कार्कीले अनुसन्धान तथ्य प्रमाणका आधारमा भइरहेकाले दोषी नउम्कने र निर्दोष नफस्ने गरी निष्पक्ष छानबिन हुने बताए।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने गिरोहको योजना अनुरूप २०७६ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को निर्देशनमा कार्यदल गठन भएको थियो। पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी संयोजक तथा गणेशबहादुर केसी विज्ञ र दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य सचिव रहेको कार्यदलले झापा, मोरङलगायतका जिल्लामा पुगेर तेस्रो मुलुक जान छुटेका शरणार्थीको पुनः प्रमाणीकरण गरेको थियो।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनी अमेरिका जान पर्खेका पीडितले ठगिएको भन्दै काठमाडौँ प्रहरीमा उजुरी दिएपछि मात्र गृह मन्त्रालयबाटै कुनै गलत काम भएको सूचना पाएको प्रहरीले निकै चलाखीपूर्ण रूपमा अनुसन्धान सुरु गर्यो।
अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतका अनुसार गृह मन्त्रालयले अतिगोप्य रूपमा राखेको प्रतिवेदन झिकाएर अनुसन्धान गर्न खोज्नु प्रहरीका लागि आफैँमा चुनौतीपूर्ण काम थियो। प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत पत्र लेखेर सो प्रतिवेदन झिकायो। गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन सामान्य प्रकृतिको रहेकाले प्रहरीलाई चुरो कुरो पत्ता लगाउन कठिन भयो।
प्रहरीले आफूहरूले प्राप्त गरेका दुई वटा प्रतिवेदन फरक फरक रहेको पाइएको दाबी गरेको छ। नक्कली भनिएको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको नभई गृह मन्त्रालयमै हेरफेर भएको पाइएको छ।
कार्यदलको उक्त प्रतिवेदनमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (यूएनएचसीआर) र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा रहेको शरणार्थी समन्वय एकाइ (आरसीयू)ले पहिचान गरेको भनी ४२९ जनाको नाम अनुसूचीमा राखेर थपेको पाइएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा १०६ जना पीडितका २० थान उजुरी दर्ता गराएका थिए। उक्त प्रकरणमा उच्चपदस्थ अधिकारी पक्राउ परेपछि थप पीडित परिसरमा उपस्थित भएर मौखिक उजुरी दर्ता गराएका छन्। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार पीडितको सङ्ख्या करिब ९०० हाराहारीमा हुन सक्ने अनुमान छ। गिरोहले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम ठगी गरेको अनुमान गरिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।