सुर्खेत : कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ। बजेट निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायसँग गरिने छलफल सुरु भएको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले जानकारी दिए।
निजी तथा सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएसँगै आगामी बजेटमाथिको सिलिङसमेत सबै मन्त्रालयमा पुगेर आन्तरिक कामहरू भइसकेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री वेदराज सिंहले जानकारी दिए।
विषयगत कार्यालय मार्फत जिल्ला कार्यालयले सबै पालिकालाई योजना निर्माण गरी पठाउनसमेत सूचना पठाएको छ।
पालिकाले प्राथमिकताका आधारमा बनाएका योजनाहरु प्रदेश सरकारमार्फत सम्वोधन हुने भएकाले योजना माग गरिएको योजनामन्त्री सिंहले बताए।
योजना तर्जुमा गर्दा पालिकाले वडा तथा बस्तीसम्म पुगेर सबै खालको छलफल गर्दै आएका छन्। सोही आधारको मापदण्डलाई योजना छनोटको पहिलो सर्त मानिँदै आइएको छ।
पालिकाले निर्माण गर्न सक्ने पालिकाबाटै योजनाहरुमा रकम बिनियोजन र प्रदेश तथा संघ सरकारबाट हुने योजनाहरु माथि नै कार्यापालिकाबाट निर्णय गरेर पठाउने चलन रहेको छ।
पत्रकारसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री शर्माले योजना निर्माण गर्नका लागि स्थानीय तहको सल्लाह ,सुझाव लिनको लागि भन्दै जेठ १ र २ गते स्थानीय तहसँग पनि छलफल हुने मिति तय गरिएको छ।
शर्माले भने, ‘तीन तहका सरकारबीचको सहकार्य समन्वयको कुरालाई प्राथमिकताका साथ लैजानुपर्छ।धेरै कुराहरु ऐन कानुनले पनि प्रभाव पारिरहेका छन्।’
उनले कर्णाली अनुकूल कानुन नभएको बताउँदै योजना छनोटमा समस्या भएको बताए। कर्णालीमा ११ सय कर्मचारीको अभाव रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री शर्माले यहाँ पनि आर्थिक संकटको प्रभाव पारिरहेको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेश सरकार सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको बताएका छन्। कतिपय ऐन, कानुन अझै बाझिने खालका भएकाले प्रशासनिक र वित्तीय संघीयता अझै राम्रोसँग लागु नभएको उनको तर्क छ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयलाई लिएर आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मुख्यमन्त्री शर्माले अझै पनि प्रदेश सरकारको मातहतमा प्रदेश सरकार नभएको बताए। जसले गर्दा प्रदेश सेना बिनाको कमाण्डरजस्तो भएको उनको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबारे पत्रकारसँग सुझावसमेत मागेका थिए। पत्रकारहरुले वितरणमुखी नीति, कार्यक्रम र बजेट नल्याउन सुझाव दिएका थिए। पत्रकारहरूले बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार सधैँ चुकिरहेको भन्दै कार्यान्वयन, अनुगमनमा कडाई गर्नुपर्ने बताए।
जवाफमा मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशमा अझै एक हजार १०० कर्मचारीहरुको अभाव रहेका कारण केही समस्या देखिएको बताए।
उनले तीनवटै तहका सरकारको उद्देश्य जनाको सेवा गर्ने नै भए पनि समन्वय र अधिकारका कुरामा विभिन्न समस्या रहेको बताए। ‘प्रभावकारिता देखाउने कुरा महत्वपूर्ण भएकाले साझा संकल्पको साथ कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री शर्माले भने, ‘अधिकारका कुराहरु कतै न कतै नमिलेको जस्तो छ।’
प्रदेश सञ्चालनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, कानुनले समस्या बनाइरहेको मुख्यमन्त्री शर्माको भनाइ छ। उनले अहिले सार्वजनिक खरिद ऐन जनअनुकुल नभएको र विशेषगरी कर्णाली मैत्री नभएको बताए। अर्काको खुट्टा तानेर आफू अगाडि दौडिन खोज्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शर्माले अहिलेको समाज समस्या नै समस्याले गाँजिएको बताए।
उनी भन्छन्, ‘हामी सामन्तवादी समाजको उपज हौँ। यसको प्रभाव अहिले पनि हामीसँग छ। जसले समस्या भइरहेको छ। सोचहरु समाज भन्दा आफूतिर मात्र बढी केन्द्रित भइरहेका छन्।’
उनले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा छुट्टै नयाँ सोच नसोचेको तर कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आफू केन्द्रित रहेको बताए।
योजना माग्न मन्त्रालयमा भिड
कर्णाली प्रदेश सरकारको सबै मन्त्रालयहरुमा व्यक्तिगत योजना माग्नेको भिड लागेको छ। स्वार्थ समूहदेखि व्यक्तिगत सम्बन्ध भएकाहरु मन्त्रीको सचिवालयमा योजनाहरु टिपाउने काम सुरु भएको छ। पालिका तथा वडाको सिफारिस जथाभावी गर्न लगाएर आफू अनूकुलको योजनाको नाम लिएर मन्त्रालयमा पुग्नेको ठूलो भिड रहेको स्रोतले बताएको छ।
हामीले योजना देलान भनेर भोट हालेको हो भन्दै सचिवालयमा आएर धम्की समेत दिने गरेको सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन्। योजना नदिए अर्कोपटक भोट नदिने देखि सामाजिक सञ्जालमा गुनासो गर्ने काम समेत सुरु भएको स्रोतले बताएको छ।
वडा कार्यालयबाट वडाध्यक्षलाई जथाभावी सिफासिर गर्न पठाएर बिनादर्ता, तथा चलानीका पत्रहरु ल्याइ योजना माग्न आउनेहरूको संख्या भारी मात्रामा रहेको पाइएको छ। सबैभन्दा यस्ता खालका सिफारिस डोल्पा, हुम्ला, मुगु, कालिकोट, जुम्ला र पश्चिम जाजरकोटबाट आएको समेत बताएको छ।
मन्त्रीअनुकूल नभएको ठाउँमा आफू निकटका कर्मचारीमार्फत योजनाको नाम टिपाउने चलन समेत भारी मात्रामा रहेको छ। विस्तृत योजना प्रतिवेदन नभएका योजनाहरु मन्त्रालयमा ल्याइ जसरी नि हुनुपर्छ , नत्र मैले देखाइदिन्छु भन्दै धम्की दिन समेत सुरु भएको छ। योजना माग्ने तरिका र योजना कसरी पार्न सकिन्छ भन्दै बजारका होटलमा समेत दैनिक बिचौलियहरु छलफलमा रहेका छन्।
सचिवालयका कर्मचारीहरुलाई होटलमा बोलाएर विभिन्न प्रलोभन देखाई योजना हालिदिने भन्दै अग्रिम रकम दिने सम्मका कार्यहरू हुन थालेका छन्।
मन्त्रीले बाहिर जतिसुकै चर्का कुरा गरे पनि आन्तरिक रूपमा कार्यक्रताबाट योजना माग गरि समावेश गर्न ठूलो खेल सुरु भएको बताइएको छ। पालिकाले पठाएका योजनाभन्दा झ्यालबाट पठाएका कार्यकर्ताले पठाएका योजनाहरु समावेश गर्न भित्रि चलखेल सुरु भएको छ। पार्टीको लेटरप्याडमा योजना मागेर समावेश गर्ने खेल समेत सुरु भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।