काठमाडौं : प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झण्डै ६ महिनापछि विषयगत समितिहरूको बैठक बसेको छ। मिनी संसद्का रूपमा चिनिएका १० वटा विषयगत समितिहरूको मंगलबार पहिलोपटक बैठक बसेको हो।
संसदीय समिति चलायमान भएसँगै संघीय संसद्मा अड्किएका विधेयकमाथि दफावार छलफलको बाटो खुला भएको छ। संसदीय सुनुवाईबाट हुने नियुक्ति गर्ने बाटो पनि खुला भएको छ।
संसदीय सुनुवाई समिति नहुँदा प्रधानन्यायाधीश, विभिन्न देशका राजदूतलगायतका संवैधानिक पदमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। विषयगत समितिमा दफावार छलफल हुन नसक्दा विधेयकहरू अलपत्र छन्। फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउनुपर्ने विधेयकहरू संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकहरू समितिमा छलफल नहुँदा संसद्मा अड्किएका छन्।
लय समात्दै संसद्
मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसद्को पहिलो बैठक पुस २५ गते बस्यो। पहिलो बैठकमा शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गरे।
दोस्रो दिन अर्थात् पुस २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिए। साथै उनले चैत ६ गतेको संसद् बैठक दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन खर्च गरेका थिए।
पहिलो अधिवेशनमा २८ र वर्षे अर्थात बजेटको चालू अधिवेशनमा ५ वटा बैठक बसेका छन्। अर्को बैठक जेठ ५ गते बस्दैछ। तर हिँउदे र वर्षे अधिवेशनमा ३३ वटा बैठक बसे पनि एउटा पनि ऐन, कानुन पास गर्न सकेन।
विषयगत समिति गठन हुन नसक्दा संसद्को पहिलो अधिवेशन शून्य समय र विशेष समितिमा सीमित भयो। तर समिति सक्रिय हुन थालेसँगै संसद्ले लय समातेको छ। किनकि संसद्मा विचाराधीन विधेयकहरूबारे विषयगत समितिमा दफावार छलफल नहुँदा संसदले गति लिन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आजबाट समिति बैठक सुरू भएसँगै संसद्ले लय समातेको बताए। मंगलबार बिहान सभामुख देवराज घिमिरेसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने‚ ‘आजबाट समितिहरूको बैठक सुरू भएपछि संसद्ले लय समातेको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकहरू टुंगो लगाउन अब सहज हुने अपेक्षा गरेको छु।’
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदीय समिति गठनसँगै कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने बताए।
‘विभिन्न संसदीय समितिहरू बनेका छन्। समितिले ज्येष्ठ सदस्यहरूको सभापतित्वमा काम गर्न सुरू गर्दैछ। यसले संसद्को क्रियाशीलता बढ्छ। कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज हुन्छ,’ उनले भने।
समितिमा मिलेन भागबन्डा
संसदीय समितिमा भागबन्डा नमिल्दा १० वटै विषयगत समिति बैठकको सभापतित्व ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका छन्।
१० वटा समितिहरू सार्वजनिक लेखा, पूर्वाधार विकास, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, सहकारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, कानुन तथा मानव अधिकार, महिला तथा सामाजिक मामिला र अर्थ समितिको बैठकको नेतृत्व ज्येष्ठ सदस्यहरूले गरेका हुन्।
प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पाउने तीन वटा समितिमा सहमति भए पनि सत्तारूढ दलबीच भागबन्डा हुन नसकेको हो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले समितिमा भागबन्डा नमिल्दा बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्नुपरेको बताए।
उनले केही दिनभित्र समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलाउने बताए। सचिव पौडेलले संसद्मा उपस्थित सिट संख्याको आधारमा समितिको नेतृत्व टुंगो लगाउने बताएका हुन्।
‘संसदीय समितिको नेतृत्वमा भागबन्डा मिलेको छैन। आज ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बैठक बस्यो। हामी छलफलमा छौं। चाँडै मिल्छ। संसद्मा उपस्थित संख्याका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ,’ उनले भने।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिको सभापति चयनको प्रक्रिया केही दिनभित्र सुरू हुने बताए। उनले आफूहरूले तीन वटा समितिको नेतृत्व पाउने सहमति भएको बताए।
‘संसद्ले गति लिन सुरू गर्यो। २/३ दिनमा सभापति चयनको प्रक्रिया सुरू हुन्छ। सत्तापक्षको भागबन्डा नमिलेको होला तर हाम्रो आइतबार नै मिलिसकेको छ,’ गिरीले थाहाखबरसँग भने।
गत आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीचको बैठकले संसदीय समितिमा भागबन्डा मिलाएको थियो।
के भन्छन् दलका सचेतक?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १७५ मा विषयगत समितिको गठनबारे व्यवस्था गरिएको छ। उक्त नियमको उपनियम (२) मा समितिको कार्यक्षेत्रसँग स्वार्थ बाझिने सदस्यलाई सम्बन्धित समितिमा मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
तर दलहरूले आफूले बनाएको नियमावलीविपरीत स्वार्थ बाझिने गरी संसदीय समितिमा सदस्यहरू सिफारिस गरेका छन्। उनीहरूले विभिन्न व्यापार व्यवसाय गरिरहेका आफ्ना सांसदलाई सम्बन्धित समितिको सदस्य बनाएर पठाएका हुन्।
यस्ता सांसद समितिमा हुँदा आफ्नो पक्षमा कानुन बनाउने खतरा रहेको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्। बैंक तथा वित्तिय संस्थामा आबद्ध व्यक्ति अर्थमा, विद्यालय सञ्चालक शिक्षा समितिमा बस्दा उसले आफूअनुकूल कानुन बनाउने खतरा रहेको उनले बताए।
‘स्वार्थ बाझिने गरी सम्बन्धित समितिमा सांसदहरू रहन नहुने व्यवस्था हामीले नै नियमावलीमा गरेका छौं। यस्ता विषयमा आफ्नो स्वार्थअनुसार कानुन बनाउने भएकाले हामीले सोच्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘राखिएको भए उहाँहरू स्वयंले पनि अर्को समितिमा जानु बुद्धिमत्ता हुन्छ। हाम्रो पार्टीमा हालसम्म त्यस्ता माननीय भएको जानकारीमा आएको छैन। आएछ भने पुनरावलोकन गर्छौं।’
माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा चौधरी पनि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्वार्थ बाझिएका समितिमा सांसदहरू बस्न नहुने व्यवस्था भए पनि विज्ञता पनि हेर्नुपर्ने बताउँछिन्। तर उनी सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता भएका सांसदहरूले आफ्नो विज्ञता दुरूपयोग गर्न नमिल्ने जिकिर भने गरिन्।
‘राख्न हुँदैन ठिक हो तर विज्ञता हेर्ने भन्ने पनि छ। विज्ञताअनुसार बस्नु भएको हो। जुन क्षेत्रमा काम गर्यो त्यसमा दक्षता हुने भएकाले राखिएको हो। तर आफूले पाएको विज्ञता दुरूपयोग गर्नचाहिँ भएन,’ उनी भन्छिन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सचेतक निशा डाँगी स्वार्थ बाझिने सांसद समितिमा सदस्य रहन नहुने बताउँछिन्। सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञ नभएको सांसदले विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफू बच्न स्वार्थ बाझिने समितिमा बस्न नहुने बताइन्।
‘समितिमा स्वार्थ बाझिने माननीयलाई राख्न हुँदैन। म यसको विपक्षमा छु। आजको बैठकमा सामान्य परिचय गर्ने काम भयो। म बसेको समितिमा को–को सांसद हुनुहुन्छ जानकारी आइसकेको छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भनिन्, ‘विज्ञता नभए विज्ञ टोली नियुक्त गर्नुपर्यो। तर, आफू बच्न स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई सम्बन्धित समितिमा राख्न हुँदैन।’
समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदको वर्चश्व
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलगायतका दलले स्वार्थ बाझिने गरी आ-आफ्ना सांसदहरूलाई समिति सदस्य बनाएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिमा कांग्रेसबाट तेजुलाल चौधरी, एमालेबाट गोकुल बास्कोटा तथा तारा लामा तामाङ, माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा, एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले, राप्रपाबाट विक्रम पाण्डेलाई सदस्य बनाएर पठाइएको छ।
चौधरी विद्यालय सञ्चालक हुन्। सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको लागि ७० करोड घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका बाँस्कोटाको मुद्दामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ।
तामाङको सहकारीमा लगानी छ भने आलेको घरजग्गा व्यवसायमा लगानी छ। शर्मा पनि गत वर्ष अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा करको दर हेरफेर गराएको विषयमा विवादमा परेका थिए।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पाण्डेले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। साथै उनी निर्माण व्यवसायसँग सम्बद्ध रहेका छन्।
अर्थ समितिमा कांग्रेसबाट विनोद चौधरी, दीपक खड्का र पूर्णबहादुर तामाङ, एमालेबाट भगवती चौधरी र जुलीकुमारी महतो, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट वीरेन्द्रप्रसाद महतो रहेका छन्।
अर्बपति चौधरीको अटोमोबाइल्स, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक, खाद्यान्न, पेयलगायत दर्जनौं उद्योगका क्षेत्रमा लगानी रहेको छ। खड्काको जलविद्युतमा लगानी छ भने तामाङ निर्माण व्यवसायी हुन्।
होटल तथा अस्पतालमा लगानी रहेकी महतोलाई स्वार्थ बाझिने गरी अर्थ समितिमा राखिएको छ। चौधरीको फर्वाड लघुवित्त रहेको छ। उनी उक्त संस्थाको संस्थापक अध्यक्षसमेत हुन्। सांसद भएपछि चौधरीले अध्यक्षबाट राजीनामा दिएकी थिइन्।
जसपाका महतो पनि बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता हुन्। सांसद हुनुअगाडि उनी माछापुच्छ्रे बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत थिए।
अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा कांग्रेसले उदयशमशेर जबरा र मोहन आचार्य तथा एमालेका एकनाथ ढकाल, देवीप्रकाश भट्टचन र राप्रपाका धवलशमशेर जबरा सदस्य छन्।
जबराको ह्यान्डी क्राफ्ट व्यवसाय छ भने आचार्यको निर्माण तथा पर्यटन क्षेत्र, ढकाल अन्तरराष्ट्रिय क्रिस्चियन मिसनरीका नेपाल प्रमुख तथा विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओमा पनि संलग्न छन्। भट्टचन प्रभु ग्रुपका पूर्वअध्यक्ष एवं पर्यटन व्यवसायी हुन्।
श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा नेकपा एमालेका लालप्रसाद साँवा लिम्बु र रास्वपाका डोलप्रसाद अर्याल सदस्य छन्। सांसद बन्नु अगाडि दुवै म्यानपावर व्यवसायमा आबद्ध थिए।
उद्योग तथा वाणिज्य समितिमा कांग्रेसबाट मोहनबहादुर बस्नेत, नेकपा एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठ, रास्वपाका गणेश पराजुली रहेका छन्। उद्योगी, व्यापारी तथा म्यानपावर व्यवसायमा संलग्न सांसदहरूलाई उद्योग समितिमा राखिएको छ।
बस्नेतको बैंक तथा वित्तीय र क्रसर उद्योग छ भने श्रेष्ठको उद्योग, होटल, घरजग्गा तथा हार्डवेयर व्यवसायमा लगानी छ। यस्तै पराजुलीको होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा लगानी रहेको छ।
पूर्वाधार तथा विकास समितिमा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २ जना स्वार्थ जोडिएका सांसद रहेका छन्। एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन र एकीकृत समाजवादीका धनबहादुर बुढा निर्माण व्यवसायी हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।