काठमाडौं : नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संस्थापक रेशम चौधरीको जन्मकैदको सजाय सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएपछि सरकारको भविष्य नै संकटमा पर्नसक्ने चर्चा सुरू भएको छ।
तर उनको पार्टी सरकारमा छ। पार्टी अध्यक्षसमेत रहेकी रेशम पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ सरकारको मन्त्री छिन्। पार्टी गठनदेखि नै रेशमको रिहाइको मुद्दालाई मूलरूपमा उठाउँदै आएको नागरिक उन्मुक्तिले सरकार छोड्ने संकेत दिएको छ।
टीकापुर घटनाबारे छानबिन गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन तीन दिन भित्र सार्वजनिक नगरे सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी उन्मुक्ति पार्टीले दिएको छ। नेता लक्ष्मण थारूले अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै आफूहरूको लडाइँ न्यायालयसँग नभइ सरकारसँग रहेको बताए।
‘अब सरकारसँग हाम्रो माग मात्र २ वटा माग छ, एक सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पालना गर्नु पर्छ र लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोस्रो यदि रेशमलाल चौधरी लगायतका राजबन्दी हत्यारा हुन् भने फाँसी दिने ऐन बनाएर रेशमलाल चौधरीलाई फाँसी दिए हुन्छ। यदि लाल आयोग प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेन भने हाम्रो अर्को विकल्प छैन। हामी आन्दोलन गर्न विवश हुने छौं।’
नाउपाले जेष्ठ ३,४,५ गते देश व्यापी राँके जुलुस प्रदर्शनी, कोण सभा र जेष्ठ ६ गते देखि १० सम्म ‘नेपाल बन्द’ गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। स्वयं सरकारमा रहेको नाउपाले सडक आन्दोलनमा उत्रिने घोषणा गरेको हो।
सरकारलाई जोखिम, तर छैन डर
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी आफ्ना नेता रेशम चौधरीलगायतका राजबन्दीलाई रिहाइ गर्ने सर्तमा सरकारमा गएको थियो।
गत चैत १७ गते नउपाबाट रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री बनिन्। तर, उनी स्वयं मन्त्री रहेको अवस्थामा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भइसकेका छन्। यसले नाउपा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगिसकेको देखाउँछ।
प्रतिनिधिसभामा नाउपाको चार सिट रहेको छ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई नेपाली कांग्रेस ८८, माओवादी केन्द्र ३२, जनता समाजवादी पार्टी १२, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी १०, जनमत पार्टी ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी चार, आम जनता पार्टी दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसदको समर्थन छ। सरकार टिकाउन आवश्यक पर्ने १३८ मध्ये १५९ सिट सरकारसँग छ।
यदि नाउपा सरकारबाट बाहिरिए १५५ जना सांसदको समर्थन रहन्छ। तर, विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यताका कारण सरकार संकटमा रहेको भन्दै माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल सरकारलाई जुनसुकै बेला जोखिम रहेको बताउँछन्।
‘धेरै वटा दलको समर्थनमा सरकार बनेकाले जुनसुकै बेला जोखिम छ। बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती रहन्छ। सकेसम्म उहाँहरूलाई मनाउने गरी छलफल गर्छौं,’ पौडेलले थाहाखबरसँग भने।
माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद महेन्द्रबहादुर शाही नागरिक उन्मुक्तिले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि समर्थन फिर्ता लिनु न्यायसंगत नहुने बताउँछन्। उनले नेता कार्यकर्ता बचाउन सरकार छोड्ने काम गरे दलहरूको राजनीतिक भविष्य नै संकटमा पर्ने बताए।
‘व्यक्तिगत फाइदाका लागि सरकार छोड्नु कसैका लागि पनि फाइदा छैन। भोलि उसले पनि राजनीति गर्नुपर्छ। कांग्रेसका नेताहरू भ्रष्टाचार मुद्दामा पक्राउ पर्दैछन्, यसले भोलि कांग्रेसले सरकार छोड्नुपर्ने अवस्था आउला त्यसकारण नेता कार्यकर्ता बचाउन सरकारलाई छोडे हामीलाई आपत्ति छैन। जति दिन सरकारमा रहन्छौं राम्रो काम मात्रै गर्छौं। बहुमत नपुगेको दिन बाहिरिन्छौं,’ शाहीले भने।
उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई कुनै असर नगर्ने बताए।
‘सरकारलाई संकट आइरहन्छ। एक मात्र दलको बहुमत नआउँदा सम्म संकट हरेक पटक आउँछ। तर, गलत चिजलाई आश्रय दिएर सरकार टिकाउने खेलमा हामी लाग्दैनौं। यो फैसलाले सरकारलाई कुनै असर गर्दैन,’ नेता शाहीले भने।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरी खतिवडाले कानुनी राज्यमा न्यायालयको फैसलाको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए। अदालतको फैसला विरूद्ध नागरिकमा जाँदा राजनीतिक रूपमा असर गर्ने बताउँदै उनले यसले सत्ता गठबन्धनमा कुनै असर नगर्ने बताए।
‘हामी कानुनी राज्यको पक्षमा छौं। भलै राजनीतिक मुद्दाको राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने, ‘चुनावी पद्धतिबाट आएको पार्टी भएकाले तत्कालै अदालतको विरूद्धमा जाँदा पब्लिक सेन्टिमेन्टमा असर गर्छ। यही कारणले सत्ता गठबन्धनमा असर गर्दैन। गठबन्धनका दलहरूबीच छलफल गरेर समाधान गर्ने प्रयास गर्छौं।’
कांग्रेसका अर्का सांसद शंकर भण्डारी पनि कानुनी राज्यमा न्यायालयले गरेको फैसलाको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
‘उहाँ(रेशम)लाई जेलमुक्त गराउन राजनीतिक दलहरूबीच एक खालको सहमति भएको थियो। तर, कानुनी राज्य भएको मुलुकमा सम्मानित अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ। दलहरूले न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन,’ नेता भण्डारीले भने।
उनले राजनीतिक दलहरूका कारण हिजोको फैसला नआएको बताउँदै नाउपाले सरकार छोड्ने गल्ती गर्न नहुने बताए।
‘रेशमजीलाई रिहाई नगर्दा सरकारलाई केही असर त गर्छ नै तर, गठबन्धन र सरकार बाहिर गएर उहाँहरूले लोकतन्त्रमा कानुनी राज्यको हेक्का पनि राख्नुपर्छ। सरकार छोडेर हुनेवाला केही छैन। बरू सरकारमा रहेर संवादका माध्यमबाट विभिन्न विकल्पबारे छलफल गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने।
हत्याकाण्डदेखि सदनसम्म
०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरूहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित ८ जनाको हत्या भएको थियो। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको अदालतको ठहर छ।
मृत्यु हुनेहरूमा एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरी निरिक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खडका तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द रहेका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई भने प्रदर्शनकारीहरूले जिउँदै जलाएर हत्या गरेका थिए। मृत्यु हुनेमा एक जना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद समेत रहेका छन्।
हत्या आरोप लागेपछि फरार भएका चौधरीले ०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कैलाली कैलाली–१ बाट तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) बाट चुनाव जिते। वारेसमार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च गएका चौधरीले मुद्दा हारेपछि १४ फागुन २०७४ मा जिल्ला अदालत कैलालली समक्ष आत्मसमर्पण गरे।
जेलमै रहेका बेला १९ पुस २०७५ मा सरकारकै जोडबलमा चौधरीले सांसदको सपथ लिए। यद्यपि त्यसयता उनी जेलमा छन्। तर, उनको पार्टी गत मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभातर्फ चार सिट ल्यायो। पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारलाई समर्थन गरेको थियो। त्यो समर्थन के गर्ने भन्ने विषयमा नाउपाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा छन्।
‘यस विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा आइसक्यो। हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा छौं। आज हामीले मिडियामा व्यक्तिगत धारणा नदिने भनेका छौं,’ नाम उल्लेख गर्ने सर्तमा नाउपाका एक सांसदले भने, ‘सम्मानित अदालतको फैसला स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन। तर, पनि सरकार छोड्ने विषयमा विभिन्न विकल्पबारे छलफल गरिरहेका छौं।’
‘वार्गेनिङ’ मा जनमत र जसपा
डा. सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी गत पुस ११ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गयो। जनमतबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष अब्दुल खान विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त भए। माघ ३ गते खानले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। उद्योग मन्त्रालयमा दाबी गरेको जनमतले खानेपानी पाएपछि असन्तुष्टि जनाउँदै चैत १७ गते सरकारबाट राजीनामा दियो। तर, समर्थन भने यथावत् राखेको छ।
समर्थन बजेट अवधिसम्म यथावत् रहने जनमत पार्टीले जनाएको छ। अध्यक्ष डा. राउतले आफ्ना माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई समेत गराइरहेकाले बजेटपछि निर्णय लिने बताए। स्रोतका अनुसार जनमत पार्टीले उद्योग मन्त्रालय पाए सरकारमा जाने तयारी गरेको छ।
‘उहाँहरू अझै पनि उद्योग मन्त्रालय पाए आउने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसबारे प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री निकट एक नेताले भने।
यस्तै सत्ता गठबन्धनकै अर्को प्रमुख घटक जसपाले पनि उपप्रधानमन्त्रीको बार्गेनिङ गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ। जसमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नै सरकारमा जान आतुर छन्। त्यसै कारण दुई मन्त्रालय पाएको जसपाले अहिलेसम्म एकजनाको नाम पठाएको छैन। उसको भागमा परेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्हालिरहेका छन्।
तर जसपा प्रवक्ता मनिष सुमन भने केही दिन भित्रै मन्त्रीको नाम पठाइने दाबी गर्छन्। उनका अनुसार संसदीय दलको नेता चयनपछि सरकारमा मन्त्री पठाइनेछ।रामसहायप्रसाद यादव उपराष्ट्रपति बनेपछि जसपा संसदीय दलको नेता चयन गरिएको छैन।
२२ सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रतिपक्षमा पुगेसँगै तनावमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई कुर्सी जोगाइराख्न अब नागरिक उन्मुक्ति, जनमत र जसपालाई पनि मनाएर लैजानुपर्ने बाध्यता छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।