काठमाडौं : सामान्यतया देशमा कुनै महत्त्वपूर्ण घटनाक्रमबारे निर्णय लिन पार्टीहरूले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर निर्णय लिने गर्छन्। यो नियम शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसभित्र लागू हुँदैन।
लोकतन्त्रको हिमायती मान्ने पार्टीको नेतृत्वमा रहेका देउवा पार्टीभित्र नेताहरूको गुनासो र सुझाव सुन्न रुचाउँदैनन्। उनले केन्द्रीय कमिटी बैठक गत वर्ष भदौदेखि राख्न सकेका छैनन्। २०७९ भदौ ५ गते स्व. नेता प्रदीप गिरिको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्न बसेको थियो। त्यसअघि असार २७ देखि साउन २ सम्म केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बस्यो। त्यसयता निरन्तर बैठक आह्वान गर्दै स्थगित हुँदै आएका छन्।
गत मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन भयो। गठबन्धन गरेर पनि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ८८ सिटमा चित्त बुझाउनुपर्यो तर के कारणले आफ्नो सिट र भोट घट्यो त्यसबारे कुनै समीक्षा नै भएन। बरु पुस १० गते देउवाका कारण गुमेको गठबन्धन फागुन १२ गते फिर्ता भयो। त्यसयता कांग्रेस सरकारमा सहभागी छ।
त्यस्तै वैशाख १० गते तीनवटा क्षेत्र तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा उपनिर्वाचन भयो। तीनमध्ये कांग्रेसले सबै क्षेत्र गुमायो। अर्थात् मंसिर ४ मा पाएको मत पनि ल्याउन सकेन। तनहुँ-१ मा आफ्नो गढ पनि जोगाउन सकेन। यस्तै अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेता बालकृष्ण खाँण जेलमा छन्। यी समग्र विषयमा छलफल गर्न सभापति देउवाले आवश्यक ठानेका छैनन्। साथै उनी पदाधिकारी बैठकमा समेत समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्न चाहँदैनन्।
‘मुलुकमा धेरै राजनीतिक घटना घटिरहेका छन्। शरणार्थी प्रकरणले सिंगो पार्टीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ तर पार्टीले औपचारिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सकेको छैन’‚ केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौला भन्छिन्, ‘नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नागरिक समाज सडकमा आएको छ। जनताले हामीलाई सूक्ष्मरूपमा हेरिरहेका छन्। यही प्रकरणमा पक्राउ परेका नेतालाई निलम्बन गरेको भए सकारात्मक सन्देश जाने थियो।’
संगठन विस्तारमा बेवास्ता, सत्ताकेन्द्रित राजनीति
शेरबहादुर देउवा सरकारमा रहेका वेला २०७८ मंसिरमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन गराए। महाधिवेशनले दुई सक्रिय महामन्त्री पायो। समसामयिक विषयमा खरो उत्रिने गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा निर्वाचित भए तर पार्टीमा उनीहरूले प्रभाव जमाउन सकेनन्। सभापति देउवालाई प्रश्न गरिरहने उनीहरू जवाफ भने पाउँदैनन्।
पछिल्लो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका बालकृष्ण खाँणको विषयलाई नै लिन सकिन्छ। थापा र शर्माले खाँणलाई निलम्बन गर्न माग गरे तर देउवाले मौनता साँधिरहेका छन्। आफ्ना विषय सुनुवाइ नभएपछि दुई महामन्त्रीहरू असन्तुष्ट रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। मंसिर ४ को निर्वाचन र वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि जनतासामु जानुपर्ने आवश्यकता महसुस गराए पनि त्यसका लागि सभापतिले चासो नदेखाएको नेताहरूको गुनासो छ।
पछिल्लो समय पार्टी निष्क्रिय भएको भान तपाईंहरूका कार्यकर्ताहरूले गरिरहेका छन् नि! भन्ने प्रश्नमा नेता घिमिरे भन्छन्, ‘केन्द्रीय समितिको निष्क्रियता यसको मूल कारण हो। हामी निष्क्रिय भएर बस्ने वेला होइन। महाधिवेशनपछि जति सक्रिय हुनुपर्ने त्यति हुन सकेका छैनौं।’
कांग्रेस २०४८ सालपछि निरन्तर सत्तामा छ। त्यसमध्ये देउवा नै पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन्। पहिलोपटक उनी ४९ वर्षको उमेरमा २०५२ भदौ २७ मा प्रधानमन्त्री बने। २०५२ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवा २०५८ साउन ११ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसपछि उनको प्रधानमन्त्री यात्रा दोहोरिइरह्यो।
२०६१ जेठ २१ मा तेस्रोपटक र संविधान जारी भएपछि २०७४ जेठ २४ मा उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने। यसैगरी उनी २०७८ असार २८ गते पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भए। देउवाले २०७९ मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि सरकार छोडेका थिए। निरन्तर सरकारमा रहेको पार्टी जनताका बीचमा जान छाडेको स्वयं कांग्रेसका नेताहरू स्वीकार गर्छन्।
‘हामी २०४८ यता निरन्तर सत्तामा छौं। सत्तामा गएपछि पार्टी सुविधाभोगी भएको छ। अहिले त्यो क्रम उत्कर्षमा पुगेको छ। हामी जनताका बीचमा उपस्थित हुन जरुरी छ’, नेता घिमिरेले भने।
सभापति देउवा पार्टीप्रति सक्रिय नहुँदा महामन्त्रीहरूमा निराशा र आक्रोश बढेको छ। देउवा कुनै पनि निर्णय सामूहिक छलफलभन्दा पनि स्वविवेकबाट लिन रुचाउँछन्। सत्ता गठबन्धनको बैठकहरूमा पनि महामन्त्रीहरूलाई सहभागी गराउन रुचाउँदैनन्। यी सबै विषयमा नजिकबाट नियालिरहेका उनीहरू सभापति देउवाको विषयमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालहरूमा पोखेर आत्मसन्तुष्टि लिने गर्छन्।
‘सभापतिले आफू पनि सक्रियता नदेखाउने र विधानमा भएको अधिकार महामन्त्रीलाई दिन नरुचाउने भएकाले विवाद बाहिर आएको हो। यसबाट कार्यकर्ताहरू पनि आक्रोशित छन्’, विश्वप्रकाश शर्मा निकट एक नेता भन्छन्, ‘अहिलेको उपनिर्वाचनमा यसअघि पाएको एक सिट पनि गुमायौं। नयाँ पार्टीप्रति जनताको आकर्षण बढ्दो छ।’
गत वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनले पुराना दलहरूलाई सच्चिने सन्देश दिइसकेको छ। तनहुँ–१ र चितवन–२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनाव जित्यो भने बारा–२ मा जसपाले जित्यो। यी तीनवटै क्षेत्रले दलहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन् केन्द्रीय सदस्य डा. संग्रौला।
‘यो उपनिर्वाचनमा स्वयं म आफैं पनि खटिएकी थिएँ। त्यसक्रममा म चितवन–२ का अधिकांश जनतासँग जोडिन पाएँ। त्यहाँ जनताले नयाँ दलप्रति आकर्षण देखाएको बताउनुभयो। यसले अब हामी पुरानै ढर्रामा हिँड्यौं भने धेरै अगाडि जान सकिँदैन भन्ने भान भएको छ’, उनले भनिन्।
किन बस्न सकेन बैठक?
पाँच महिनाको अवधिमा केन्द्रीय कमिटी बैठक दुईपटक स्थगित भइसकेको छ। गत पुस २२, पुस २८ गतेका लागि बोलाइएको बैठक पुनः माघ १५ गतेका लागि बोलाइएको थियो तर सरकार, संसद् र उपनिर्वाचनलाई देखाउँदै बैठक स्थगित हुँदै आएका छन्। संस्थापन पक्षले समयको अभावका कारण बैठक स्थगित गर्नुपरेको बताउने गरेको छ। केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मा छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै भएकाले नेताहरूसँग समय अभावको कारणले बैठक बस्ने नसकेको जानकारी आफूले पाएको बताए।
‘सरकारको विषयले पार्टी अल्मलियो। छलफल गर्नुपर्ने विषय धेरै छन्। निर्वाचन, पार्टी संगठन, शरणार्थीको विषयलगायत थुप्रै विषयमा छलफल गर्न कम्तिमा एक हप्ताको समय चाहिन्छ तर नेताहरूसँग समय अभावका कारण बैठक बस्न नसकेको हो’, उनी भन्छन्।
नेता विश्वकर्माले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई मौखिक आग्रह गरिरहेको जानकारी दिए।
‘हामीले सांसदले नभ्याए पनि बैठक राख्नुपर्छ भनेर मौखिक रूपमा आग्रह गरिरहेका छौं। सभापतिज्यूले चाँडै बैठक राख्छु भन्नुभएको छ’, उनले भने।
नेता गुररुराज घिमिरे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले बैठक बस्न ढिलाइ भएको दाबी गर्छन्। उनले पक्राउ परेका नेता बालकृष्ण खाँणलाई निलम्बन गर्न आनाकानी गरेकाले बैठक बस्ने समेत ढिलाइ भएको दाबी गरे।
‘उहाँ(खाँण)लाई निलम्बन गर्ने विषयमा सभापतिले परम्परा भनिरहनु भएको छ। यसले पार्टी विधिसम्मत चलिरहेको छैन भन्ने देखाएको छ। यसले बैठकमा समेत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ’, उनले भने, ‘मुलुकको राजनीतिक विषयमा निर्णय गर्न बैठक बोलाउनुपर्छ तर गठबन्धन गरेर मंसिरमा सोचेजस्तो सिट ल्याउन सकेनौं। उपनिर्वाचनमा हामीले हार्यौँ। नयाँ पार्टीको चुनौती पनि त्यत्तिकै छ। यसबारेमा कसरी पार्टीलाई अगाडि बढाउने, पार्टीप्रतिको विश्वास बढाउन बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।