काठमाडौं : सरकारले टीकापुर घटनामा कैद भुक्तान गरिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा उनलाई राष्ट्रपतिमार्फत आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलको फैसलाले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो तर कारागार व्यवस्था विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै गृहमन्त्रालयमार्फत चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको स्रोतको दाबी छ।
चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी चार सिटसहित सरकारमा सहभागी छ। उनकी श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री छन्। सरकारले चौधरीलाई रिहाइ गर्ने वचन दिएसँगै उनी सरकारमा सहभागी छन्। नत्र जेठ १ गते सरकार छोड्ने तयारीमा नाउपा रहेको थियो।
चौधरीले ०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका थरुहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित ८ जनाको हत्यामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको अदालतको फैसलाले पुष्टि गरिसकेको छ। उक्त घटनाको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरी भएको अदालतको ठहर छ।
उक्त घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द रहेका छन्। यसैगरी सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई भने प्रदर्शनकारीले जिउँदै जलाएर हत्या गरेका थिए। मृत्यु हुनेमा एकजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउद समेत रहेका छन्।
चाेरबाटाेबाट छुटाउने तयारी
फौजदारी कसूर निर्धारण तथा सजाय कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले चौधरीलाई आमाफी दिनसक्ने आधार देखाएको छैन। ऐन र कार्यविधिको दफा ३७ र १५९ ले चौधरीलाई आममाफी दिन सक्ने आधार छैन।
दफा (३७) मा कैदमा रहँदा चालचलनमा सुधार आएमा र ५० प्रतिशत कैद सजाय भुक्तान गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय कारागारले तोकिए बमोजिम कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
जन्म कैदको सजाय पाएको, जबरजस्ती करणी सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, लागुऔषधको ओसारपसार तथा कारोबार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सङ्गठित अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, यातना वा क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, मानवताविरुद्धको अपराध सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्तिले आममाफी पाउन सक्दैन।
कार्यविधिको दफा १५९ मा राष्ट्रपतिले निश्चित दायराभित्र रहेर सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। दफा १५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबरजस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, तेजाब वा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको वा अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएको, जातीय हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचविखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागुऔषधको ओसारपसार वा कारोबारका दोषीलाई माफी दिन नमिल्ने व्यवस्था छ।
यस्तै सरकारले जारी गरेको मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० ले पनि रेशमलाई छुटाउन नसक्ने भएको छ। अध्यादेशमा विचाराधीन रहेको मुद्दा मात्रै फिर्ता लिनसक्ने व्यवस्था छ।
साथै सरकारले ल्याएको ‘सजायमा छुट दिने मागदाबीसम्बन्धी निर्देशिका २०८०’ ले चौधरी सहित धेरैलाई छुटाउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको परामर्शमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा विभिन्न फौजदारी मुद्दामा जेलमा रहेकालाई छुट दिन सकिनेछ। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाबारे प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, नेपाल बार एसोसिएशन लगायतले असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आईजीपी कुँवरले निर्देशिकाको ७, ८, ९, १०, ११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए।
‘निर्देशिकामा केही बाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधको समेत मुख्य कसूरदारउपर सजायको छुटको मागदाबी लिन सक्ने देखिन्छ। यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ’‚ उनले भने, ‘निर्देशिकाले अपराध पीडितलाई वार्तामा सहभागी भई आफ्नो धारणा राख्ने र सजाय छुटसम्बन्धी अभियोजन दायर भएमा सोको जानकारी पाउने अधिकार दिएको छ। तर यो प्रक्रियासँग पीडितको विमतिले स्थान पाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन।’
माओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेललाई ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा ०६६ पुस १९ मा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद सजाय सुनायो।
२०६८ कात्तिक २२ मा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनको क्याबिनेटले आममाफी दिन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो। सर्वोच्च अदालतले आममाफीको निर्णय उल्ट्याइदियो। २०७४ कात्तिकमा बाँकी सजाय काट्न ढुंगेल पक्राउ परे।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै ढुंगेललाई कैद मिनाहाका लागि सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकृत गरेपछि उनी २०७५ जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन डिल्लीबजार कारागारबाट जेलमुक्त भएका थिए। कुल ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेपछि उनलाई असल चालचलनका आधारमा रिहा गरियो। जेलमुक्त भएर नेकपा एमालेका तर्फबाट राजनीति गरिरहेका ढुंगेलको गतवर्ष असोजमा निधन भएको थियो तर रेशम चौधरीको हकमा यो नियम लागू नहुने भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. टीकाराम भट्टराई बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिँदा अदालतले स्टे अर्डर जारी गरेको नजिर ताजै रहेकाले चौधरीलाई पनि रिहा गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताउँछन्।
‘बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिँदा सर्वोच्चले स्टे अर्डर गरेको थियो। न्यायपालिकाले सजाय तोक्ने कार्यपालिकाले रिहा गर्दै जाने हो भने कानुनी राज्य कहाँ रह्यो? संवैधानिक रूपमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिन पाउँछन् तर यस्तो मुद्दामा माफी दिन मिल्दैन’‚ उनले थाहाखबरसँग भने।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी चौधरीलाई रिहाइ गर्न कानुनी जटिलता रहेको बताउँछन्।
‘जेलरले असल चाल चलनमा ५० प्रतिशत भुक्तान भएको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिले संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आममाफी दिने प्रचलन छ तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेको गम्भीर प्रकृतिको विषयमा आममाफी दिन मिल्दैन’‚ उनले भने।
अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतबाट जन्मकैदको फैसला भएको व्यक्तिलाई रिहाइ गर्दा विधिको शासनको मूल्य मान्यता विपरीत हुने बताए।
‘सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेको व्यक्तिलाई तत्कालै छोड्दा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो प्रभाव पर्दैन। राजनीतिक सुविधाका लागि माफी/मिनाहा गर्न हुँदैन। उनलाई यसरी छोड्नु विधिको शासनको मूल्य र मान्यता विपरीत हुन्छ’‚ उनले भने।
संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी सरकारले विधि र पद्धतिलाई लत्याएर चौधरीलाई कैदमुक्त नगर्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। उनले कानुनी रूपमा चौधरीलाई छोड्न नमिल्ने बताउँदै जनस्तरबाट हुने विरोधका विषयमा समेत सरकार सचेत रहेको बताए।
‘उहाँ(चौधरी)लाई कानुनी रूपमा छोड्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिले आममाफी दिने विषय छुट्टै भयो। नेताहरूले सत्ता जोगाउन अनेक हतकण्डा अपनाउँछन् तर विवादित निर्णय गर्दा जनस्तरबाट हुने विरोधका विषयमा पनि सरकार सचेत छ जस्तो लाग्छ’‚ अधिकारीले भने।
सरकारको कदमबारे पूर्वसुरक्षाकर्मीहरू समेत चिन्तित छन्। प्रहरीले प्रमाण पुर्याएर गरेको अनुसन्धान र तीनवटै तहका अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिँदै सरकारको कदम अपाच्य रहेको उनीहरूको ठम्याइ छ।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी सरकारका कदमले राज्यमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने बताउँछन्।
‘नेपालमा भद्रगोल सुरक्षा चुनौतीका कारक तत्त्व राजनीतिक दल हुन्। आफ्नो पार्टीका नेता तथा स्वार्थमा काम गर्दा यसले दण्डहीनता बढाउने काम गरेको छ’, उनले भने, ‘पछिल्लो समय अपराध बढिरहेका छन्। यस्ता विषयले अपराधमा सहयोग पुर्याइरहेको छ। अपराधमा राजनीतिकरण हावी हुँदा अपराध बढाउने काम भइरहेको छ।’
सरकार र नेपाल प्रहरीले गर्ने हरेक कामका आधारमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवि निर्धारण हुने उनको भनाइ छ।
‘तीनवटा तहका अदालतले गरेको फैसलालाई चुनौती दिने र मनलाग्दी गर्ने भए राष्ट्र कहाँ पुग्छ?’‚ उनले प्रश्न गरे।
अर्का पूर्वडीआईजी केशव अधिकारी सत्ता टिकाउन जघन्य अपराधका दोषीलाई आममाफी दिने भए राज्य र प्रहरी आवश्यक नरहेको तर्क गर्छन्।
‘संविधानमा राष्ट्रपतिले आममाफी दिने व्यवस्था छ तर मुद्दाको प्रकृति हेरेर सुविधा दिनुपर्छ। घटनाको गाम्भीर्य हेरेर निर्णय लिनुपर्छ। सत्ता टिकाउने खेलमा जघन्य अपराधमा आममाफी दिने भए राज्य र प्रहरी किन चाहियो? यसले कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीको मनोबल कहाँ पुर्याउँछ?,’ उनले असन्तुष्टि जनाउँदै भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।