काठमाडौँ : अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको बताएका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभामा आर्थिक सर्वेक्षण २०७९।८० सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन्। उनले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव तथा थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र उत्पादनमूलक उद्योगको उत्पादन लगायत समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा संकुचनका कारण चालू आव २०७९।०८० मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.१६ प्रतिशत सीमित हुने अनुमान रहेको बताए।
उनले वस्तु आयातमा भएको संकुचन तथा मागमा आएको कमीले स्रोत व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना भएको बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले समग्र मूल्यमा दबाब परेको भन्दै यस्तो अवस्था क्रमशः कम हुँदै गएको समेत बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमशः कम हुने क्रमले निरन्तरता कायम रहे मूल्यमा परेको दबाब कम हुने अपेक्षा सरकारको रहेको बताए।
उनले गत आर्थिक वर्षमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको दबाब व्यवस्थापनका लागि अवलम्बन गरेको आयात नियमन र नियन्त्रण नीतिको पुनरावलोकन र रेमिट्यान्समा भएको सुधारको फलस्वरूप बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा सुधार भएको बताए। उनले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सञ्चिती ९.४ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको दाबी गरे।
उनले पर्यटन आगमन बढी वित्तीय पुँहच बिस्तार भएको बताए। उनले संघीय सरकारले निर्माण गरेको सडकको लम्बाइ १३४ हजार १ सय किलोमिटर पुगेको बताए। अर्थमन्त्री डा. महतले कुुल जडित विद्युत् क्षमता २ हजार ६६६ मेगावाट पुगेसँगै विद्युत् निर्यात हुन थालेको बताए।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थामा सरकारको शेयर तथा ऋण लगानी २०७९ असारसम्म ६ खर्ब १८ अर्ब पुगेको बताए। उनले सार्वजनिक संस्थामा व्यवस्थापन कमी कमजोरीको कारण समग्र वित्तीय स्थिति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए। उनले नेपाल सरकारको लगानीमार्फत सञ्चालनमा रहेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ वटा मात्रै नाफामा सञ्चालित रहेको बताए।
उनले आव २०७८।०७९मा सार्वजनिक संस्थानबाट नेपाल सरकारले ६ अर्ब १६ करोड बराबरको लाभांश अर्थात् लगानीको १ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भएको बताए।
अर्थमन्त्री महतले सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ३६.२ प्रतिशत वृद्धि भएर ५ खर्ब ७५ अर्ब पुगेको बताए। उनले प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेका र सार्वजनिक क्षेत्रमा राख्न आवश्यक नभएका संस्थानको पहिचान गरी थप पुँजी प्रविधि र सक्षम व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिएको बताए।
उनले सार्वजनिक क्षेत्रभित्र राख्न सार्वजनिक संस्थानको संरचना र व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक रहेको पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।