काठमाडौँ : गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेकालाई माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको आरोप विभिन्न संगठनले बताएका छन्।
जन्मकैदको सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई क्षणिक राजनीतिक लाभका माफी दिएर सरकारले दण्डहीनता देखाएको उनीहरूको कथन छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।
यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि चौधरीलाई कैदबाट मुक्त गराउन सरकार योजनाबद्ध रूपमा लागिपरेको बताएको छ।
मानव अधिकारवादी संस्था इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले राजनीतिक लाभका लागि सरकारले आममाफी दिनुले देशलाई अप्ठ्यारो बनाउने बताए। उनले चौधरीलाई आममाफी दिनु भनेको कानून उल्लंघन गर्दा पनि राजनीतिक बलको आडमा सजाय हुँदैन भन्ने सन्देश पुग्ने बताए।
सचेतक बर्तौंलाले संसद्मा नै सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे।
तीनै तहको अदालतबाट जन्मकैद पाएका चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको दिन छुटाउन नियोजित रूपमा सरकार लाग्नु संविधानको धारा २७६ को व्यवस्था दुरुप्रयोग गरिएको रास्वपाको भनाइ छ।
बर्तौलाले राजनीतिक दाउपेचको आधारमा गरिएको सरकारको सो निर्णय उपयुक्त नभएको उल्लेख गर्दै त्यसमा ख्याल गरेर अघि बढ्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई पनि आग्रह गरे।
उनले माओवादीलाई यो आममाफीबाट द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराधका घटना सुल्झाउन झनै सहज बनाएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।