ओलीको उदयपछि खस्किएको एमाले

काठमाडौं : आफूलाई नेपाली श्रमजीवी वर्गको राजनीतिक अगुवा र प्रतिनिधि संस्था मान्ने नेकपा एमाले ०४८ सालयता निरन्तर सत्तामा छ। तर, बढ्दो जन असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा एमाले निरन्तर ओरालो यात्रामा छ।

सोहीबमोजिम एमाले अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी बेञ्चमा छ। संविधान निर्माणपछि दुईपटक सत्ताको नेतृत्व गरेको एमाले मंसिर ४ गते र वैशाख १० को उपनिर्वाचनपछि झनै कमजोर सावित भएको छ। 

०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १२३ सिटसहित पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको एमाले ०७९ को निर्वाचनमा दोस्रो शक्तिमा खुम्चियो।

गत वैशाख १० मा सम्पन्न तीन क्षेत्रको उपनिर्वाचनमा एमालेले तीनवटै सिट गुमायो। यति मात्रै होइन एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनमा पाएको मतसमेत गुमायो। 

एमालेले तनहुँ–१, चितवन–२ र बारा–२ मा गत मंसिरमा पाएको मतसमेत गुमायो।  तनहुँ–१ मा गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा एमालेका एकबहादुर रानाले  १९ हजार ९८१ मत पाएका थिए। तर, वैशाख १० को उपनिर्वाचनमा सर्वेन्द्र खनालले  ८ हजार ४८८ मत मात्रै ल्याए। खनालले ल्याएको मत रानाको भन्दा ११ हजार कम हो। 

चितवन–२ मा पनि एमालेले अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा झण्डै चार हजार कम मत ल्यायो। अघिल्लोपटक एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले १४ हजार ६५२ मत पाएका थिए भने वैशाख १० एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले १० हजार ९३६ मत मात्रै ल्याए।

बारा २ मा यसपटक एमालेले आफ्नै उम्मेदवार खडा गर्‍यो अघिल्लोपटक एमालेले बारा २ मा पुरूषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो।  उनले कुल मतको ५ हजार ४५९ मत मात्रै पाए। यी तथ्यलाई केलाउँदा एमालेले निर्वाचनको गणित मात्रै गुमाउँदै छैन जनताको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको देखिन्छ। 

ओलीले सम्हालेको एमाले

०६४ सालको निर्वाचनमा एमालेले ६०१ मध्ये १०८ सिट जित्यो। माओवादीको दबदबा रहेको उक्त बेला एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। पार्टीले लज्जास्पद मत ल्याएपछि माधवकुमार नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिए।

उनको ठाउँमा झलनाथ खनालले पार्टी सम्हाले। पार्टीको आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा झलनाथ निर्वाचित भए।

झलनाथले नेतृत्व गरेपछि भएको ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेले ५७५ मध्ये १७५ सिट ल्याएर दोस्रो स्थान लियो। त्यसयताका दुई निर्वाचन ०७४ र ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्यो। 

०७१ सालमा भएको नवौँ महाधिवेशनको क्रममा ओली शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमालेको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यता उनले नै एमालेलाई टेवा दिइरहेका छन्। दुईपटक सरकारको नेतृत्वमा पुगिसकेका ओलीले पार्टीलाई नयाँ उचाइ दिन भने सकेका छैनन्।

माधव नेपाल र झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको भन्दा ओलीले नेतृत्व गरेयता एमाले कमजोर देखिएको हो। यसलाई प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पार्टीले ल्याएको सिट संख्यालाई आधार मान्न सकिन्छ। 

नाकाबन्दीमा पाएको चर्चा संसद् विघटनले गुमायो

०७२ मा नयाँ संविधान बनेसँगै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। ओली ०७२ असोज २४ मा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचत भए।

नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल र मधेसी जनअधिकार फोरमसहित अन्य १३ वटा साना दलले उनलाई समर्थन गरेका थिए। नयाँ संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले ओलीलाई उचाइमा पुर्‍यायो। 

उनले भारतीय निर्भरताको प्रतिरोध गर्न चीनसँग संविधान संशोधन गर्ने भारतको अडान र चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरे। ०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले थिलथिलो बनेको मुलुकको जग उठाउन भारतीय नाकाबन्दी विरूद्ध डटेर लागे। त्यसमा उनले नेपाली जनताको उत्साहपूर्ण साथ तथा समर्थन पाए। तर, सत्ता सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले साथ छोडेपछि ०७३ साउन ९ मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्‍यो।

माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली दोस्रोपटक ०७४ फागुन ३ मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।  माओवादी केन्द्रसँग ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १२३ सिटसहित पहिलो दलका रूपमा पार्टी उदाएपछि ओली सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले प्रधानमन्त्री बने। 

०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो।  ०७७ जेठमा ओलीले आफू सरकारमा हुँदा भारतद्वारा लिपुलेक पारिको सडकको उद्घाटनको जवाफमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराका विवादित इलाकाहरू सहित देशका नयाँ नक्सा जारी गरे। 

तर, ०७७ पुस ५ मा नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिए। ओलीको यस कदममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि साथ दिइन्।

यसलाई राष्ट्रपतिले सजिलै समर्थन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भयो। तर, २०७७ फागुन ११ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सदनलाई पुनर्बहाली गर्न र संसदको बैठक १३ दिनभित्र गर्न आह्वान गरे। को थियो। ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकार गर्दै २०७७ फागुन २३ मा, संसद्को बैठक आह्वान गरे। 

२३ फागुन ०७७ मा सर्वोच्चले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई ऋषिराम कट्टेललाई प्रदान गर्ने फैसला सुनायो। उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र विलय भएपछि गठन भएको नेकपालाई आफ्नो दलको नाम उपलब्ध गराउने निर्वाचन आयोगको फैसलालाई चुनौती दिएको थिए।

अदालतको फैसलाले ओली र दाहालको नेतृत्वमा संयुक्त रूपमा सत्तारूढ दललाई अमान्य बनाएको थियो। 

यो फैसलाले पूर्वनेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दलहरूलाई प्रभावकारी ढंगले पुनर्बहाली गरेको थियो। यसले ओली सरकारलाई फेरि गठबन्धनमा परिणत गरेको थियो।

०७८ वैशाख २२ मा माओवादीका मन्त्रीले ओली सरकार राजीनामा दिए। योसँगै सरकार अल्पमतमा पर्‍यो। वैशाख २७ मा विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपतिले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्म ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन्।

त्यसको फाइदा उठाउँदै ओलिले दोस्रोपटक ०७८ जेठ ८ मा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। तर, असार २८ मा प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना भयो। 

यी घटना क्रमका मुख्य योजनाका अध्यक्ष ओली र त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले साथ दिएको जानकारहरू बताउँछन्। राजनीतिक विश्लेषक डा. डम्बर खतिवडा ओलीको उदयसँगै एमालेको ओरालो यात्रा सुरू भएको दाबी गर्छन्। 

‘ओलीको उदयपछि एमाले खस्किँदो छ। दुईपटक सरकारमा हुँदा पनि ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गर्ने र भारतीय नाकाबन्दीको विरोध गर्नेबाहेक काम गर्न सकेनन्। राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीको आवागमन पनि एमालेको ओह्रालो लाग्नुको प्रमुख कारण हो। ओलीले दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गर्नु र नागरिकता विधेयकलाई वेवास्ता गर्नु एमालेका लागि घातक हुन पुग्यो,’ उनले भने। 

यस्तै, विश्लेषक खतिवडा नेपालमा कम्युनिष्टप्रतिको नकारात्मक धारणाले गर्दा पनि एमालेले जनमत गुमाउन नसकेको दाबी गर्छन्। 

‘पहिले मानिसमा कम्युनिष्ट विचार बुझ्न मानिससँग पहुँच थिएन। अहिले नयाँ पुस्ता इन्टरनेट, देश विदेश घुमेर कम्युनिष्टहरूबारे धेरै बुझ्ने अवसर पाए। अहिले डिजिटलाइजेसन भयो। मानिसले कम्युनिष्ट भन्नेबित्तिकै उत्तर कोरियामा किम जोङ उन लगायतको शासन काललाई बुझ्ने थाले। ०५४ सालपछि एमाले पहिलो पटक विभाजन भयो। त्यसले एमालेलाई थप क्षति पुर्‍यायो,’ उनले भने। 

एमाले नेता कर्ण थापा वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनले एमाले कमजोर बन्दै गएको साबित भएको बताउँछन्। 

‘स्थानीय तह, मंसिर ४ को निर्वाचनमा सन्तोषजनक नै अवस्था थियो। तर, वैशाख १० गतेको उपनिर्वाचनमा मत धेरै नै डाइभर्ट भयो। यसले हामीलाई चुनौती थपिदिएको छ,’ उनले भने। 

भ्रष्टाचारका ठूला काण्ड, मिलेमतोमा राफसाफ

नेकपा एमालेका नेताहरूमाथि केही चर्चित भ्रष्टाचारका काण्ड जोडिएका छन्। विभिन्न कालमा सरकारमा रहँदा एमाले नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको विषय विभिन्न समयमा सार्वजनिक भइरहन्छ।

यती, ओम्नी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कोरोना कालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार, वाइडवडी प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण, पशुपतिमा जलहरीमा अनियमितता लगायतमा एमाले नेता मुछिएका छन्। 

पछिल्ला समय चर्चामा आएको विषय हो– पशुपतिनाथ मन्दिरमा लगाइएको जलहरीको विषय। जेठ १० गते माओवादी केन्द्रका सांसद राजन दाहालले पशुपतिमा जलहरी लगाउँदा भ्रष्टाचार भएको विषय सदनमा बोले। तर, फागुन १२ गते एमालेले सोही विषयलाई लिएर सदन अवरूद्ध बनायो।

आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि दाहालले गम्भीर आरोप लगाएको भन्दै एमाले सदन अवरूद्ध गर्ने सम्मको रणनीतिमा लाग्यो।

एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले उक्त दिनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एउटा शब्द प्रयोग गरे– पशुपतिनाथको सुनको जलहरीको विषयलाई राफसाफ नगरी हुँदैन। उनले भनेबमोजिम नै शनिबार बिहान सिंहदरबारमा तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमलो र माओवादी केन्द्रबीच पशुपतिको जलहरीमा ओलीको संलग्नता नरहेको विषयमा सहमति बन्यो।

सोहीबमोजिम प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सदनमा ओलीको संलग्नता नरहेको बताए। अर्थात् नेम्वाङको शब्द सापटी लिँदा एमालेमाथि लागेको सुनको जलहरीको अनियमितताको आरोप राफसाफ भयो।  

महालेखा परीक्षकले त्रुटि औँल्याएको विषयमा राजनीतिक फाइदाका लागि चोख्याउन उचित नहुने आवाजहरू उठिरहेका छन्। 

‘विभिन्न काण्डहरूले पनि पार्टीलाई क्षति पुगेको छ। भ्रष्टाचारबारे नियमन गर्ने निकायले निष्पक्ष छानबिन नगर्दा पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थाका विषय भएकाले पनि त्यसको अपजस हामीले बोकिरहनु परेको छ,’ नेता थापा भन्छन्।

विभाजनले क्षति

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माधवकुमार नेपालले पार्टी नै छोडेर हिँडे। तत्कालीन नेकपा हुँदा नै ओलीको चेपुवामा परेका नेपालले ०७८ भदौ २ गते नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी खोले।  

एमालेबाट २३ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा मतदान गरेपछि माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुग्यो।

 त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, पार्टी उपाध्यक्षहरू र २३ जना सांसद नयाँ पार्टीमा सहभागी भएका थिए। यसले गर्दा पार्टीको तल्लो तहका कमिटीमा विभाजन भयो।

त्यस्तै, ०७८ भदौ  १९ मा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम नेतृत्वको समूहले पार्टी परित्याग गर्‍यो। एकैपटक पार्टी तीन चोइटा भएपछि यसले थप क्षति पुगेको विश्लेषण हुने गरेको छ।

एमालेभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी, जन्मियो नयाँ गुट

नेकपा एमालेभित्र नयाँ नेतृत्वको खोजी सुरु भएको छ। हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ७० वर्षे उमेरहदका कारण पार्टी नेतृत्वमा नरहने भएकाले नयाँ नेतृत्वको खोजी सुरू भएको हो।

पार्टीको नेतृत्वमा महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आकांक्षा राखे पनि उनीहरूको सम्भावना तत्काल देखिँदैन। किनकि अध्यक्ष ओलीले पार्टीको नेतृत्वमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ल्याउन चाहेको देखिन्छ। 

‘विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको नेतृत्व लिने सम्भावना छ। उहाँ आउनुभयो भने सर्वस्वीकार्य हुनेछ। तर, महासचिव र विष्णु पौडेलले पनि दाबी गरिरहेका छन्। उनीहरूभन्दा भण्डारी धेरै निर्विवादित पात्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरले पनि मन पराउँछ। निर्विवादित हुनुहुन्छ,’ एमाले स्रोत भन्छ। 

तर, एमालेभित्र ७० वर्षे उमेर हद हटाउने विषयमा कुरा उठिरहेको बताइन्छ। हालको विधानलाई परिमार्जन गर्दै ७० वर्षे उमेर हद हटाउने विषयमा शीर्ष तहमा छलफल भइरहेको एमाले स्रोत बताउँछ। तर, यस विषयमा विवाद भइरहेको एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्यले जानकारी दिए। 

‘एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिन हुँदैन भनेर ७० वर्षे उमेर हद ल्याइएको हो। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अगाडि बढाउन ल्याइएको हो,’ ती नेताले थाहाखबरसँग भने।  

यस्तै, माधव नेपालले एमाले छोडेसँगै अहिले नयाँ गुट जन्मिएको छ। महासचिव शंकर पोखरेलले नयाँ गुट जन्माएको एमाले स्रोत बताउँछ। 

‘पार्टीभित्र गुट उपगुट मौलाउन थालेका छन्। माधव नेपालले पार्टी छोडेपछि पहिले महासचिव नै गुट बनाउन सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले पार्टीको नेतृत्व लिनका लागि गुट बनाइरहनु भएको छ। यसले पनि पार्टीलाई राम्रो बनाउने छैन। उहाँले आफू निकटलाई काम लगाउने आफ्ना नजिकका मान्छेलाई जिम्मेवारी दिने लगायतका काम भइरहेका छन्। त्या सह्य प्रकृतिका छैनन्,’ एमालेका एक सचिवालय सदस्य भन्छन्।