काठमाडौं: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शहरी विकास, कृषि र सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमा वृद्धि भएको छ।
सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर बनाएको छ। अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकासका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री महतले कृषि तथा पशुपन्छी विकासका लागि हालसम्मकै धेरै बजेट विनियोजन गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेट भन्दा ३ अर्ब ९ करोड रूपैयाँले बढाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेको आगामी आर्थिक वर्षको कृषि क्षेत्रमा बजेट १० वर्षयताकै बढी बजेट विनियोजन हो।
सञ्चार मन्त्रालयको बजेट पनि १२ करोड रूपैयाँले बढेको छ। सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। चालु आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रूपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
शिक्षा‚ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बढी हो।
सरकारले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयको बजेटमा भने कैंची चलाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटमा भने करिब ३६ अर्बले कटौती गरेको छ।
सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट घटाउँदै ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई १ खर्ब ३ अर्ब १८ करोड रूपैयाँ छुट्याएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ३९ करोड मात्रै बजेट छुट्याएको अर्थमन्त्री महतले घोषणा गरेका छन्। बजेटमा विभिन्न सडकमार्गहरुको निर्माण सुरु गर्ने, विस्तार गर्ने र नियमित कार्य जारी राख्ने उल्लेख गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट २१ अर्ब १५ करोड रूपैयाँले घटेको छ। अर्थमन्त्री महतले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
यस मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड र जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ गरी जम्मा १ खर्ब ८ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
खानेपानी मन्त्रालयलाई २८ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ, संस्कृति‚ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ भने आगामी आ.व. मा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न बिक्री वितरणको योजना अघि बढाउँदै सरकारले उद्योग‚ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेका छन्।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन्।
यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो।
कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ करोड रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रहेको छ।
सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रूपैयाँ घाटा बजेट ल्याएको छ। बजेटमा कम हुने रकम जुटाउन वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री महतले बताए।
अर्थमन्त्री महतले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए।
तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।