सांसदलाई पाँच करोड : कानुन बनाउनेका ‘खल्ती’मा योजना !

काठमाडौं : सरकारले सांसद विकास कोष कार्यक्रम ब्युँताएको छ। दुई वर्षअगाडि नै खारेज भएको सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई सरकारले पुनः ब्युँताएको हो। 

सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई सुचारू गरेका हुन्। उनका अनुसार १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा जनप्रतिनिधि मार्फत विकास निर्माणका काम गर्न पाँच करोडको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ल्याइएको हो।

एउटा आयोजनामा न्यूनतम् एक करोड विनियोजन हुनेगरी कार्यक्रम छनोट गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि ८ अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ। 

दुई वर्ष अघिसम्म प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि ६ करोड रूपैयाँ दिने प्रचलन रहेको थियो। सरकारले यसपटक एक करोड कम गरेर आर्थिक मितव्ययिता कायम गरेको दाबी गरेको छ। 

पहिले खारेज, अहिले ठिक​!

दुई वर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेसले नै सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरेको थियो। त्यो बेला नेकपा एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो। आव २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री थिए। ०७७ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाटै कांग्रेसले सांसद विकास कोष खारेज गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरायो। 

कांग्रेसले स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले विकास, निर्माणका कामहरू गर्ने भएकोले अब सांसदका नाममा बजेट दिइरहनु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। यस्तै विज्ञहरू समेतले सांसद विकास कोषको रकममा चरम अनियमितता भएको बताउँदै आइरहेका थिए। यस्तै महालेखा परीक्षकको कार्यालयलेसमेत बजेट दुरूपयोग भएको भन्दै बेरूजु निकालेको थियो।

सोही बमोजिम तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाको महामारी र संसद् विघटन भएको अवस्थापछि सांसद विकास कोष खारेज गरिदिए। तर, अहिले अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले नै सांसद विकास कोष ब्युँतायो। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतम सांसद विकास कोष ब्युँतिनु जनविकास बमोजिम रहेको दाबी गर्छन्। तत्कालीन अवस्थामा कोरोनाका कारण थिलथिलो बनेको अर्थतन्त्रको चापलाई कम गर्न सांसद विकास कोष खारेज गर्न माग गरिएको बताए पनि यसपटक सरकारले राम्रो निर्णय गरेको उनको दाबी छ।

आफू सरकारमा हुँदा जे गरे पनि ठिक अरू हुँदा बेठिक भन्न मिल्छ र? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘यसमा हाम्रो सँधै एउटै मत छ। त्यो बेला कोरोनाका कारण सांसद विकास कोषको बजेट स्वस्थ्य क्षेत्रमा हाल्नुपर्छ भनेको हो। यसपटक आर्थिक संकट नै भए पनि त्यो रकम विकासमा जाने भएकाले यसमा कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्दैन।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डे सरकारले खर्च कटौतीको प्रस्ताव ल्याइरहँदा सांसदलाई पाँच करोड रकम दिन नमिल्ने बताउँछन्। 

‘खर्च कटौतीको सिलसिलामा सरकारले झनै ठूलो रकम राख्यो। पूँजीगत खर्च बढाउन योजनाहरू सीमित गर्ने अनि सांसद विकास कोष ब्युँताउने? हामीले पहिले नै हटाइसकेको व्यवस्था फेरी किन ब्युँताएको? आयोजनाको संख्या घटाउँछु र बढी प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्रै खर्च गर्छु भन्ने अनि यस्ता आयोजना छनौट गर्दा तादम्यता मिलेन,’ उनले भने। 

चोरलाई चाबी, खल्तीमा योजना

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी मतदाताले सांसदलाई कानुन बनाउन चुनाव जिताएर पठाएको बताउँदै बजेट खल्तीमा बोकेर विकास गर्न नहुने बताउँछन्। साथै सांसद विकास कोषको रकम ठिक ढंगले प्रयोग नगरिएको बताउँदै स्रोतको संकुचन भइरहेका बेला जस्केलाबाट बजेट दिन नहुने उनको तर्क छ। 

‘अहिलेको अर्थतन्त्रको संरचना, जनताको मनोविज्ञान र राज्यको पावर सेयरिङ, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ। सरकार जनमुखी र नागरिक केन्द्रित हुुनुपर्छ। तर, सरकार नागरिक केन्द्रित नभइ मत, भोटमा केन्द्रित छ। जनताले सांसदलाई ‘ल मेकर’का रूपमा जिताएर पठाएका हुन्छन्। यसमा जनताले पनि राम्रो मान्दैनन्। विकासका लागि संघीयता अन्तर्गत स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘सांसदले अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने हो, बजेट खल्तीमा बोकेर विकास गर्ने होइन। हिजोका दिनमा पनि सांसद विकास कोषको रकम ठिक ढंगले प्रयोग गरिएको छैन। महालेखा परीक्षक, संसदीय मामिला अध्ययन प्रतिवेदनले नै त्रुटी देखाएका छन्।  स्रोतको संकुचन भइरहेका बेला जस्केलोबाट बजेट दिन हुँदैन थियो।’ 

पूर्वमन्त्री पाण्डे सांसद विकास कोषमार्फत अनियमितता हुने विषय भने अस्वीकार गर्छन्। 

सांसद विकास कोष नाम राखेर बाँडिएको रकम चोरलाई चाबी दिए सरह भएन र? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘सांसदहरूले आफैं खर्च गर्ने होइन। सांसदहरूलाई पनि समस्या नै छ। यद्यपि हामीकहाँ सैद्धान्तिक समस्या छन्। नेपालको समग्र प्रणालीमा समस्या छ। किनकी चुनाव जितेर आएको प्रतिनिधिले जनता समक्ष विभिन्न वाचा गरेर आएका हुन्छन्। यो रकमले उक्त क्षेत्रको विकासमा केही टेवा पुग्छ।’

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद गौतम आयोजना छनौट गर्ने अधिकार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भएको बताउँदै सांसदलाई पाँच करोड बाँडियो भनेर भ्रम छरेको बताउँछन्। 

‘सांसदहरूले आयोजना छनौट गर्ने हो। पैसा बोकेर हिँडेको हुन्छ र? मान्छेमा भ्रम छ– सांसदले पैसा खल्तीमा लिएर हिँडे, यिनीहरू (सांसद) लुट्ने काम मात्रै गर्छन्।  पाँच करोड दिने निर्णय स्वाभाविक छ। तीन तहको सरकारले छनौट गर्ने विषयमा वादविवाद गरिरहनु पर्दैन,’ उनले भने। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं पूर्वमन्त्री शिशिर खनाल सांसद विकास कोष मार्फत दिइने पाँच करोडको विपक्षमा रहेको बताए। योजना छनौट गर्ने काम स्थानीय तहको भएको बताउँदै सांसदको भूमिका स्थापित हुन नसकेको बताए। यद्यपि उनी जनताले विकास बजेट भने माग गरेको स्वीकार गर्छन्। 

‘म यसको विपक्षमा छु। योजना छनौट गर्ने काम स्थानीय जनप्रतिनिधिको हो। हामी त विधायिकी हौं। कानुन निर्माण गर्ने निकायले बजेट बोकेर हिँड्नु हुँदैन,’ खनालले भने, ‘सांसदको भूमिका के हो भनेर स्थापित गर्न सकेनौं। सांसदको भूमिका कमजोर भइरहेका बेला यस्ता कोषले थप विवादित बनाउँछ।’

अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत भने सांसद विकास कोषको बचाउ गर्छन्। मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्षको ०८०/०८१ को बजेटका सम्बन्धमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री महतले सरकारले व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूलाई पैसा बाँडेको जस्तो प्रचार भइरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे।

उनले सांसद विकास कोषको ५ करोड बजेट विगतको जस्तो उपभोक्ता समिति बनाएर आयोजना बनाउने नभई ठेक्का प्रक्रियामार्फत आयोजनाको काम हुने बताए। 

‘देशभर १६५ निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। ती क्षेत्रमा केही न केही योजना जाओस भन्ने लक्ष्यका साथ संसदीय विकास कार्यक्रम राखिएको हो। जनताबाट निर्वाचित भएर आएका सांसदहरूले सिफारिस पनि गर्नुहुँदैन। सिफारिस गर्नु पनि अपराध जस्तो हो भनेर हेर्नु भएन,’ उनले भने।