सबै विषय पढ्नेले कहिलेबाट दिन पाउँछन् शिक्षक लाइसेन्सकाे परीक्षा ?

काठमाडौं : सरकारले अध्यापन अनुमति पत्र (शिक्षक लाइसेन्स)को परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने घोषणा गरेको छ।

गत सोमबार अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आव ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै भनेका थिए, ‘अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।’

सरकारले यस्तो व्यवस्था घोषणा गरेपछि कहिलेबाट पाउने भनी अध्ययन अनुमति पत्रको परीक्षा तयारी गरेकाहरूले जिज्ञासा राख्न थालेका छन्। यस विषयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भने तत्काल कार्यान्वयनमा नआउने जनाएको छ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यो व्यवस्था लागू गर्न पहिला ऐन संशोधन गर्नुपर्छ, नयाँ आर्थिक वर्ष आगामी साउनबाट लाग्ने हो, त्यसैले त्यसबेलाबाट मात्रै बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमहरू लागू हुँदै जाने हो।’

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनमा आएलगत्तै कानुन बनेर ऐन संशोधन भएको खण्डमा उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ। ऐन शंशोधन नभएमा यो व्यवस्था लागू हुन समय लाग्ने देखिन्छ।

शिक्षक छनोट प्रतिस्पर्धी बनाउन यो व्यवस्था ल्याइयो

पछिल्लो समय शिक्षकहरूले परीक्षा पास गर्न नसक्दा यहाँ शिक्षकहरुको अभाव छ। विषयगत शिक्षक पाउन पनि मुस्किल छ। विज्ञापन खोले पनि मागअनुसार शिक्षकहरू सिफारिस हुन सकेका छैनन्।

शिक्षक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सुदर्शन मरहठ्ठाका अनुसार आयोगले सिलेबसले जे माग गरेको छ, त्यसैभित्र रहेर प्रश्नपत्र निर्माण गरेकाले यसमा कुनै त्रुटी छैन।

तर पनि शिक्षा शास्त्र संकाय पढेका शिक्षकहरुले नै परीक्षामा पास गर्न सकेका छैनन्। शिक्षकहरूले नै परीक्षा पास गर्न नसकेको सन्दर्भमा यहाँकै शिक्षण सिकाइ प्रणालीमा प्रश्न उठेको आयोगका सूचना अधिकारी मरहठ्ठा बताउँछन्।

यहीबेला अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्था किन ल्याउन लागियो भन्ने प्रश्नमा मन्त्रालयका ती अधिकारी भन्छन्, ‘यसबेलासम्म शिक्षा शास्त्र संकाय पढेकाले मात्रै अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाएका छन्, यो नयाँ व्यवस्था लागू भएमा अरू विषय पढेका र क्षमता भएकाले परीक्षामा सहभागी हुन पाउँछन्। यो व्यवस्था चाहीँ शिक्षक छनोटलाई प्रतिस्पर्धी बनाई योग्य शिक्षक छान्न ल्याउन लागिएको हो।’ 

यस्तै, अर्थमन्त्री महतले आधारभूत तहका शैक्षिक योग्यता पुगेका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन र स्तरोन्नति गरिने बताएका छन्। सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसँग स्थानीय तहले कार्य सम्पादन करार गरी कार्य सम्पादन स्तरलाई वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरिने उनको प्रतिवद्धता छ। 

विज्ञ भन्छन्: यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए राम्रो

बजेटमा ल्याएको यो अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सबै विषय अध्ययन गर्ने व्यक्ति सम्मिलित हुन पाउने व्यवस्थामा शिक्षाविद्हरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याए क्षमता भएका व्यक्तिहरूले पनि पढाउन पाउने उनीहरुको तर्क छ।

शिक्षाविद् प्राडा.विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा यो व्यवस्था राम्रो छ, कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।’ उनले यो व्यवस्था लागू भएमा पढेर योग्य भएका व्यक्तिहरू शिक्षक बन्न पाउने बताए। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीमा टेवा पुग्छ तर यसको लागि तालिमको आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।

‘अहिले शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा हेर्दा शिक्षकहरू विषयवस्तुमा कमजोरी र पढाउने विधिमा राम्रो देखिएको छ, त्यसैले अरू विषय पढेका व्यक्तिमा विषयवस्तु जान्दछन् तर पढाउने विधिमा भने कमजोरी हुन्छ, त्यसैले तालिम चाहीँ आवश्यक हुन्छ,’ उनले भने। 

राज्यले यसका लागि तदारुकताका साथ विभिन्न माध्यमबाट तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यसो गर्दै गर्दा अहिलेका शिक्षकहरू रिसाउने, निहुँ खोज्ने गर्छन्,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स लिएका अहिले झण्डै ६/७ लाख छन्, शिक्षा पढेका हामी हाम्रो भाग खोस्न आए भन्लान् तर यस्तो चिन्तन सोच बोक्न भएन, जानेका विषयवस्तु, कला, सीप प्रदान गर्न पाइन्छ।’ 

अर्का शिक्षाविद् डा.विनय कुसियत पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिन्छन्। तर के को आधारमा यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको भन्नेमा राज्यको स्पष्ट व्यवस्था नआएको उनले बताए।

‘यो व्यवस्था राम्रै हो तर पहिला यसमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ, के कस्तो प्रकृयाबाट शिक्षक छान्नेलगायत सबै कानुनी प्रकृया आवश्यक पर्ला, तालिमको जरुरी त छँदै छ,’ उनले भने। सरकारले आवमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।