काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गर्न निर्देशन दिएको छ।
अनुगमनका क्रममा मापदण्डको पालना नभएको, पार्किङ शुल्क उठाउने गरेको, कार्यरत जनशक्तिलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को पालना गर्न ताकेता गरेको छ।
मन्त्रालयले बुधबार सबै सरकारी, निजी, सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई कूल शय्याको १० प्रतिशत विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि छुट्याएर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।
‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
बिरामीले संस्थाबाट सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने शुल्क, प्रक्रिया तथा अवधिसमेत खुलाएको बिरामी बडापत्र अस्पतालको अग्रभागमा देखिनेगरी राख्न पनि निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले पटक–पटक स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्डको कडाइका साथ पालना गर्न चेतावनीसहित निर्देशन दिँदै आएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बुधबार नै महानगरभित्र रहेका ६८ स्वास्थ्य संस्थाले छुट सुविधासम्बन्धी विवरण उपलब्ध नगराएको भन्दै ७ दिनभित्र कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए।
महानगरप्रमुख शाहले मन्त्रालयले मापदण्ड पालना नगर्ने अस्पतालको प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।