काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो तर सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन्।
दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शंका लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत शुरु गर्न लागेको छ। आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो।
आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो। केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन।
राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र पत्रपत्रिकामार्फत सार्वजनिक गरेको जनाएको छ। संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले वैशाख ३१ गते दलको वेबसाइटमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार जनता समाजवादी पार्टी नेपालले जेठ १ गते, नेकपा माओवादी केन्द्रले जेठ ४ गते, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टीले जेठ ३ गते लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले जेठ १८ गते सार्वजनिक गर्यो तर आयोगलाई त्यसबारे जानकारी गराएको छैन। नेकपा एमालेले वेबसाइटमा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन राखे पनि त्यसबारे आयोगलाई जानकारी गराएको छैन। दुवै दलले कुन मितिमा सार्वजनिक गरेको भन्ने सम्बन्धमा खुलाएको छैन। आयोगको राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाले दुवै दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई नपठाएको जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।