|

काठमाडौं : नेकपा एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले राष्ट्रहित विपरित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सचेतक बर्तौलाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने र राष्ट्र विरोधि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमाथि कारबाही गर्न माग गरेका हुन्। 

‘ प्रचण्ड जहाज चढ्नु केही क्षण अगाडि मात्र नागरिकता ऐन जारी हुनुले प्रचण्ड र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल कसका अगाडि घुँडा टेके भन्न स्पष्टै छ । यस्तो राष्ट्र विरोधि अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही सुरु गरिनु पर्दछ,’ उनले भनेका छन्। 

सचेतक बर्तौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कुनै भू-भाग अन्य कुनै मुलुकलाई दान दिने वा छाड्ने वा सट्टापट्टा गर्ने अधिकार नदिएको बताउँदै भारतमा रहेको अवस्थामा एकतर्फि रुपमा नेपालको भू-भाग माथिको दावी छाड्ने अभिव्यक्ति दिनु मुलुक प्रतिको गद्दारी भएको टिप्पणी गरे। 

‘नेपालको कुनै सरकार तथा प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको कुनै भूभाग अन्य कुनै मुलुकलाई दान दिने वा छाड्ने वा सट्टापट्टा गर्ने अधिकार दिएको छैन र प्रधानमन्त्री भारत प्रस्थान गर्नु भन्दा अगाडि बसेको मन्त्री परिषद स्वयंले समेत यस्तो अधिकार प्रचण्डलाई दिएको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको थिएन । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भूमिमा रहेको अवस्थामा एकतर्फी रुपमा नेपालको भूभाग माथिको दावि छाड्ने अभिव्यक्ति दिनु भनेको मुलुक प्रतिको गद्दारी हो। सन २०१९ देखि बिग्रेको नेपाल भारत सम्बन्ध भन्ने प्रचण्डको भनाइको अर्थ २०१९ मा भएको संविधान संशोधनबाट नेपालको भूभाग समेटेर नक्सा जारी गरिनु नै गलत भएको भन्ने देखिन्छ,’ उनले भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अन्तर्वार्ताबाट सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विरुद्धको कार्य भएको उल्लेख गर्दै सचेतक बर्तोलाले संविधानको धारा १७ (२)(च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) र (२) विपरितको कार्य भएको बताएका छन्।

‘यस्तो कार्य मुलुक विरुद्धको घात हो । यस्तो भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने र यसको षडयन्त्र गर्ने कार्य मुलुकी अपराधसंहिताको दफा ४९ र ५१ विरुद्धको अपराध हो,’ उनले भनेका छन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.