काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई सर्कुलर गर्दै विपन्न र लक्षित वर्गलाई १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार देशभरका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल र सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। यसका साथै मन्त्रालयले गरिब तथा असहायको पुष्ट्याइँ गर्नसमेत सबै स्थानीय तहलाई पनि पत्राचार गरेको छ।
मन्त्रालयले गरेको परिपत्रअनुसार १० प्रतिशत शय्या छुट्याएर निःशुल्क सेवा प्रवाह नगरे जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ अनुसार कारवाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
‘स्वास्थ्य संस्था संचालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेको कुरा सर्वविदितै छ‚ यस मापदण्डको दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्दछ भनी उल्लेख भएको छ।’
यसअघि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर उक्त नियम पालना भए नभएको अनुगमन गर्न र कारवाही गर्न आग्रह गरेका थिए।
उनले काठमाडौं महानगरभित्र ८ वटा स्वास्थ्य संस्थाले ७ दिनभित्र सो कार्य नगरे ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासनमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।