काठमाडौं : संविधानविपरीत नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति र अखण्ड भारतको नक्साको विरोध नगर्ने प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नुपर्ने माग उठेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भारतको इन्ट्रेस्ट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग र अखण्ड भारतको नक्साविरुद्ध बोल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
यी दुई घटनाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारतको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भएको दाबी गर्दै उनीलाई पदच्युत गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका देशभक्त सांसदहरू एक हुनुपर्नेमा जोड दिए।
‘नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादको गोटी चालमा फसेको पुष्टि भयो’, उनले भने, ‘यस्तो हो भने प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ। राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्छ।’
माओवादीले २०५२ सालमा तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको माग पत्रमा भएका विषय सम्झाउँदै अहिले सत्तामा पुगेपछि जनतालाई धोका दिन पाइन्छ भनेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सोधेका छन्।
‘२०५२ साल माघ १० गते तत्कालीन सरकारलाई माओवादीले बुझाएको ४० बुँदे मागको पहिलो नम्बरमा नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज राख्नुपर्ने, दोस्रो नम्बरमा महाकाली सन्धि खारेज, तेस्रो नम्बरमा नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग गरिएको थियो। अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रचण्डले किन उठाउनु भएन ?’‚ उनले सोधेका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भारतले हडपेको सुस्ता लगायत कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकलगायतका क्षेत्र फिर्ता गर्न छोडेर फेरि अखण्ड भारतको नक्सामा नेपालका कपिलवस्तु र लुम्बिनी लगायतका भूमि समेटेर नेपाललाई सिक्किम जस्तै भारतमै गाभ्ने नीति अघि सारेको आरोप लगाएका छन्।
एकातिर भूगोलमा र अर्कोतर्फ जनसंख्यामा आक्रमण गरेको भारतले नेपालका नेतालाई बिरालाले मुसा खेलाए झैँ खेलाइरहेको व्यङ्ग्य गरेका छन्।
सुस्ता र कालापानी फिर्ता गर्ने त कहाँ हो कहाँ उल्टै नेपालको लुम्बिनीलगायतका भूभाग भएको अखण्ड भारतको नक्सा संसद्मा राखेको छ’‚ केसीले भने, ‘भारतले नेपालका शासकलाई नेपालमा रहेका करिब एक करोड नेपालीलाई वंशजको नागरिकता दिने खेल सुरु गरेको छ।’
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न लगाएर भारतले एक करोड अङ्गीकृतलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने षड्यन्त्र रचेको केसीको दाबी छ।
संसद्मा हंगामा
बजेटमाथिको छलफल गर्ने कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी संसद्मा रमिता भएको छ। निष्क्रिय भएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति पौडेल र सीमा विवादलाई थप विवादमा तानेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोधमा आज संघीय संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध भएका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले नागरिकता विधेयक खारेजी र भारत भ्रमणमा सीमाबारे उठेका विषयको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेका हुन्।
एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्री बंगलादेशसँग जोडिने भूमिसँग कालापानी क्षेत्र साट्न सकिने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालीको शिर निहुरिएको भन्दै माफी नमागेसम्म संसद् चल्न नदिने चेतावनी दिए।
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर नलगाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षर भयो भने के गर्ने भनेर सोधेका छन्।
रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले नागरिकताविहीनलाई नागरिकता दिलाउन सडक र सदनमा संघर्ष गर्न तयार रहेको तर सार्वभौम संसद्को बेथितिविरुद्ध हुने गलत कर्मको भारी नबोक्ने बताए।
नेपालको सुरक्षा, मानवअधिकार र भूराजनीतिक विषयसँग जोडिएको नागरिकता विधेयक संसद्लाई थाहा नदिएरै प्रमाणीकरण गरिएको भन्दै यस्ता रवैयाविरुद्ध अब चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका छन्।
राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्ता स्वार्थका लागि राष्ट्रपति संस्थालाई दुरुपयोग गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। कसको स्वार्थका लागि नागरिकता विधेयकलाई ल्याइएको हो भनेर प्रश्न गरेका उनले अखण्ड भारतको नक्सा र रेशम चौधरीको आममाफीबारे सरकारको जवाफ माग गरे।
तीन दलले अवरोध जारी राखेपछि एक घण्टाका लागि स्थगित प्रतिनिधिसभाको बैठक सूचना टाँस गरेर भोलिलाई तोकिएको छ।
यसैगरी अवरोधले आधा घण्टाका लागि स्थगित राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठक पनि शोक प्रस्ताव पारित गर्दै भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
संसद्बाट बाहिरिने क्रममा कसले के भने ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालको समग्र हितको रक्षापछि मात्रै संसद्मा भएको अवरोध हट्ने प्रतिक्रिया दिए।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा अध्यक्ष ओलीले संविधानको रक्षा र नेपाली भूमिको रक्षा हुनेबारे प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ आएपछि मात्रै संसद्को गतिरोध हट्ने जनाए।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसके पनि सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले दुई दुई पटक संसद्बाट पक्रिया पूरा गरेर गएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणलाई लिएर अहिले संसद् अवरुद्ध गर्नु जायज नभएको तर्क गरे।
सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले भने विषयवस्तुभन्दा पनि प्रक्रियामा त्रुटि भएको स्वीकार गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।