काठमाडौं : सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यद्यपि सर्वोच्चले यो विधेयक यथास्थानमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकलाई कार्यान्वयन नगर्न आइतबार आदेश दिइसकेको छ।
यता बारले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधान प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै विरोध जनाएको हो।
बारका सचिव श्याम कुमरा खत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसदीय प्रणाली, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र नेपालको संविधान प्रतिकूल सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उक्त नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएको यस बारको ठम्याई छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यही विषयवस्तु हाल विचाराधीन रहेको हुँदा कानूनबमोजिम व्याख्या हुने नै छ।’
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै विपक्षी दलहरुले विरोध गर्दै आइरहेका छन्। तर अदालतको उक्त आदेशसँग वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिन रोकिएको छ।
’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।