काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न भएको विषय संसद्मै सामसुम पारिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकको सुरुमा यो विषय उठाएका थिए।
बजेट निर्माण सूचना चुहाउँदा ११ सयभन्दा बढी विद्युतीय गाडी भित्रिएको र त्यसबाट करिब ९३ करोड राज्यलाई नोक्सान भएको प्रतिपक्षी दलको प्रश्नमा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले त्यसरी सूचना चुहिएको साँचो नभएको दाबी गरे।
‘करको दर अपडेट गर्ने रामकृष्ण श्रेष्ठ ३० वर्षदेखि यही काम गर्दै आएका व्यक्ति हुन्। अधिकारप्राप्त व्यक्तिले भनेअनुसार उनले कम्प्युटर टाइप मात्र गरेका हुन्‘‚ मन्त्री महतले भने, ‘बिचौलियालाई त मैले आफ्नो वरपर नै आउन दिएको छैन।’
उनले इन्ट्रेस्ट ग्रुपको प्रभावमा नपरेपछि आफूमाथि हमला भएको जिकिर गरेका थिए। बजेट निर्माणमा पूर्व नासु रामकृष्ण श्रेष्ठलाई सहभागी गराएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले उनी ३० वर्षदेखि बजेट निर्माणमा काम गर्दै आएको प्रतिष्ठित व्यक्ति भएको बताएपछि एमालेको मुखमा बुजो लागेको हो।
अर्थमन्त्रीको जवाफपछि रोष्ट्रममा पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थमन्त्रीलाई यसपटक शंकाको सुविधा दिएको तर अघिल्लो वर्षको बजेट निर्माणको घटनाले अर्थमन्त्रालयलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था नरहेको तर्क गरेका थिए।
‘अर्थमन्त्रालयसँग विश्वास पनि पर्छ‚ विश्वास गर्न लायक छैन पनि। गत वर्ष तमासा भयो, त्यस वेला बेठिक भयो। यो वर्ष गरिँदैन भनेर सरकारले भन्न सकेन’‚ ओलीले भने, ‘अर्थमन्त्रीलाई बेनिफिट अफ डाउट दिएर हेर्छौँ। व्यापारीसँग करका दर खोज्छौँ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले अघिल्लो पटक मुसाले अर्थमन्त्रालयको तार काटेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको उल्लेख गर्दै यसपटक त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरे। उनले अझै पनि पोलिसी करप्सन आगो झैँ सल्किएको दाबी गरेका थिए।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाही, नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवाल र स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि एमाले र रास्वपा चुप लागेपछि विषय यत्तिकैमा ओझेल परेको छ।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कल डिटेल संसद्मा ल्याए मात्र दूधको दूध पानीको पानी छुट्टिने बताएका थिए।
नेमकिपाका सांसद सुवालले मृत्युदण्डको कानुन नबनाएसम्म बजेट निर्माणमा बिचौलियाको चलखेल नरोकिने दाबी गरे।
जवाफमा अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बिचौलियालाई आफ्नो वरपर आउन नदिएको दाबी गर्दै इन्ट्रेस्ट ग्रुपको प्रभावमा नपरेपछि आफूमाथि हमला भएको दुखेसो पोखे।
इमानदार भएर काम गर्दा प्रश्नमाथि प्रश्न उठेको अर्थमन्त्री महतको गुनासो थियो। ‘एउटा पत्रिकाले एउटै समाचार पटक पटक छाप्छ अनि हामी त्यसैलाई सत्य ठानेर यहाँ बहस गछौँ’‚ महतले भनेका थिए।
त्यसपछि सुरु भयो बजेटमाथिको छलफल
करिब तीन बजे सुरु भएको बजेमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले नयाँ बजेटमा नयाँ क्याल्कुलेटर चलेको टिप्पणी गरेको छ।
बजेटमाथिको छलफलको सुरुवातमा करिब २ घण्टा बोलेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ बजेट सेटिङमा आएको दाबी गरेका थिए।
बजेट बनाउँदा सूचना चुहाएर सयौँ विद्युतीय सवारी भित्रिएकोतर्फ लक्षित गर्दै उनले आर्टिफिसियल होइन मानवीय इन्टेलेजिन्सले काम गरेको आरोप लगाए। यद्यपि बजेटले आम नेपालीको होइन केही व्यापारीको हित गरेको व्यङ्ग्य पनि गरे। ‘यस बजेटले नेपाल र नेपालीको हित गर्न सकेन तर ११ सय गाडी ल्याउनेको त हित पक्कै गरेको होला। भुलचुक आएको त हैन होला‚ आफै स्टार्ट भएर आएको पनि होइन होला।’ ओलीले भनेका छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतमा १०८ किलो रुद्राक्ष पूजा गरेकोतर्फ कटाक्ष गर्दै उनले कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र पूजा गरेर नसुध्रने दाबी गरेका थिए।
बजेटमाथिको छलफलमा पनि ओलीले भारतबाट ल्याइएको राँगोको प्रसङ्ग निकाल्दै आफ्नै पालामा भएको कामको जस प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएको दाबी गरेका थिए।
नेकपा माओवादीका सांसद माधव सापकोटाले कवि अर्जुन पराजुलीले लेखेको राँगा र भैँसी चिन्ने भए सांसद भइन्थ्यो भन्ने कविता सुनाउँदै यसैका लागि सांसद बनेको हो ? भनेर प्रश्न गरे।
संविधान संशोधन गर्न माग
विषयान्तर गरेर राँगाको मात्र होइन सांसदहरूले संविधान संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संविधान संशोधनको माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले संघीय संसद्को चुनाव पहिला गरेर प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संघीय संरचना बलियो बन्ने दाबी गरे।
जेठ १५ गते बजेट ल्याउने परिपाटीले गणतन्त्र दिवस ओझेलमा परेको भन्दै अन्य कुनै दिन बजेट ल्याउन दलहरू तयार रहनुपर्नेमा उनको जोड छ।
निधिलाई जवाफ दिएका एमालेका सचिव योगेश भट्टराई अहिलेको शासकीय प्रणाली नै बदल्न पनि आफूहरू तयार रहेको बताए।
‘यदि माननीयजीलाई त्यस्तो खालको संसदीय प्रणालीको जरुरत छ भने आजको शासन व्यवस्था बदलौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ल्याऔँ। संसद्लाई पूर्णतया व्यवस्थापकीय विधायिकी प्रणालीको रूपमा लग्न नेपाली कांग्रेस हिम्मत गर्छ भने हामी त तयारै छौँ’‚ भट्टराईले भने।
सानाका ठूला कुरा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले हरेक वर्षजसो बजेटमा काण्डैकाण्ड आइरहेको भन्दै यही अवस्था रहे सडक र सदनबाटै आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए।
नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले ठूला भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय नभएसम्म बजेट निर्माणमा यस्ता घटना दोहोरिइरहने बताएका छन्।
स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसदीय छानबिन समिति गठन नगरेसम्म कर्मकाण्डी छलफल गरेर कुनै अर्थ नहुने दाबी गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।