काठमाडौं : आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचनामा जोड दिँदै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
बुधबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मालाई मन्त्रालयमा समितिले आमसञ्चार क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि आवश्यक नीति, कानून तथा नियमनको प्रतिवेदन बुझाएको हो।
समितिले अन्य नीतिगत तथा संरचनागत सुधारअन्तर्गत सरकारी सञ्चारमाध्यमको पुनःसंरचना, डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल, आमसञ्चार माध्यमको विकास, आमसञ्चार क्षेत्रमा बहुलता, विविधता र समावेशिताको प्रवर्धन, श्रम समस्याको समाधान, सामाजिक सुरक्षा एवं सूचनाको हक, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ।
समितिले यसअघि पनि दुई चरणमा अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। आज सम्बन्धित मन्त्रीसहित मन्त्रालयका अधिकारी, सरोकारवाला संघसंस्था तथा निकाय र विज्ञहरूसँग अन्तरसंवाद गरी कार्यादेश बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदन समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको हो।
समितिको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकमाथि गर्नुपर्ने सुधार र त्यसको पुष्टि, नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा, राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा र नेपाल आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरी चारवटा कानूनका मस्यौदा संलग्न छन्।
प्रतिवेदन ग्रहणपछि बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले आमसञ्चार सम्बन्धी कानून निर्माण नहुँदा समस्या भइरहेकाले आफूले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्।
उनले समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर उक्त अनुसार कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्।
‘यो सञ्चार र सूचना प्रविधि क्षेत्र दिनदिनै परिवर्तन हुने क्षेत्र, दिनदिनै विकास हुने क्षेत्र तर यसका कानून भने कहिलेका कानून, कति त बन्दै बनेका छैनन्, कोही संसद्मा पुगेका, कोही बाटोबाट नै फर्किएका रहेछन्। त्यसैले नीतिगत रुपमा कानूनी रुपमा हल नगरी कन बाहिर सुधार गर्छु भन्ने कुरा बोलेर मात्रै नहुने कुरा रहेछ। त्यसैले पहिले त नीतिगत र कानूनी रुपमा जहाँ हल हुन बाँकी छन्, ती कुरा हल गरौँ भन्ने हो’, उनले भनिन्, ‘हामीले आइसिटी र आमसञ्चार दुवै क्षेत्रलाई अघि बढाएका छौँ। हामी र हिजोको कानूनले जे भनेर सञ्चार बुझ्थ्यो, आजको दिनमा सञ्चारमा धेरै परिवर्तन आइसक्यो, कहिले त अराजकता धेरै भयो भन्ने महसुस पनि भयो। स्वनियमन भयो भने भयो नत्र हामीसँग नियमन गर्ने कानून पनि भएन। त्यो अवस्था नभएकाले त्यसलाई पनि समेटेर लैजान खोजेका हौँ।’
सरकारले २०७९ फागुन २६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट डा.सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय आमसञ्चार क्षेत्र सुधार सुझाव समिति गठन गरेको थियो। जसमा संयोजक आचार्यसहित विपुल पोखरेल, डा. महेन्द्र विष्ट, गोविन्द आचार्य, बबिता बस्नेत थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।