|

पर्वत : बाहिरी वातावरणको तापक्रम करिब ३७-३८ डिग्री सेल्सियस रहेको छ। चर्को गर्मी सहन नसकेर होला पर्वत सदरमुकाम कुश्मा बजारमा दिउँसोको समयमा पैदल यात्री खासै देख्न पाइँदैन। सवारी साधनहरू पनि सकेसम्म चलाइँदैनन्। फुर्सदमा भएकाहरू गर्मी छल्नका लागि पायकको स्थानमा रहेको खोलानालामा पौडी खेल्ने, कोही एसी र पङ्खामा त कोही चौतारीको छहारीमा बसेका भेटिन्छन्।

तर सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) खपीनसक्नुको गर्मीमा पनि र्‍यालीमा हिँडिरहेका छन्। आफ्ना विभिन्न मागहरूको सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू यही गर्मी सहेर पनि दैनिक धर्ना सहित शुक्रवार र्‍यालीमा सहभागी भएका छन्।

गर्मीले रातो भएको अनुहारमा पसिना निकाल्दै उनीहरूले सरकारका विरुद्ध नाराबाजी गरे। विद्यालय कर्मचारीका समस्याहरू तल्लो तहदेखि उपल्लो तहमा रहेकाहरूले पनि थाहा पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले उनीहरूले गर्मी सहेरै भए पनि सदरमुकाम कुश्मा बजारको फन्को लगाए। 

सरकारसँग विगतमा पटक पटक सम्झौता हुँदा माग पूरा गर्ने आश्वासन दिए पनि सरकारले माग पूरा नगरेको भन्दै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलित भएका छन्। गत जेठ १५ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा  आफूहरूको मागको केही न केही सुनुवाइ हुने बसेको भए पनि सरकारले उनीहरूको मागको सम्बोधन नगरेपछि आन्दोलन फेरि सुरु भएको हो।

विद्यालय कर्मचारीका रूपमा कार्यरत लेखापाल र कार्यालय सहयोगीले विद्यालयका चाबी प्रधानाध्यापकहरूलाई बुझाएर आफूहरू गत जेठ २१ गतेदेखि दैनिक रूपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको मूल गेटमा पुगेर धर्नामा बस्दै आइरहेका छन्।

परिषद्को केन्द्रीय समितिको निर्णयले आन्दोलनको पहिलो चरणमा हरेक जिल्लामा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो। जुन शुक्रवार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईबाट निकालिएको र्‍यालीले बजार परिक्रमा गर्दै पुन सोही कार्यालयको गेटमा पुगेर कोणसभा गर्दै समापन भएको छ। अब दोस्रो चरणमा जेठ २८ गतेदेखि असार एक गतेसम्म काठमाडौंस्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने तयारी छ। चम्चाले थाल ठटाउँदै र्‍याली निकालेर अनसनमा बस्ने दोस्रो चरणको आन्दोलनको पनि सुनुवाइ नभएमा तेस्रो चरण अन्तर्गत असार दुई गतेदेखि माग पूरा नहुने बेलासम्म सबै सामुदायिक विद्यालयहरू बन्द गरिदिने चेतावनी कर्मचारीहरूले दिएका छन्।

परिषद् पर्वतका अध्यक्ष पदमलाल गौतमले केन्द्रको निर्देशनअनुसार जिल्लामा धर्ना दिने कार्यक्रम सकिएको बताउँदै अब आफूहरू काठमाडौं स्थित भद्रकालीमा हुने धर्नामा सहभागी हुन जान लागेको बताए। ‘सरकारले हामीलाई दिएका पिडाले यो प्रचण्ड गर्मीले भन्दा धेरै पोलेको छ। मन नै पोलिएका हामीलाई बाहिरी गर्मीको त के समस्या भयो र? सरकारले विगतमा गरेका सम्झौता लत्त्याएर हामीलाई मारेको छ,’उनले भने, ‘विगतका सम्झौता त्यत्तिकै छन्। कम्तीमा पनि यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ भनेर आफैले बोलेको कुरा बजेटमा नआउँदा हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भयौँ।’

अध्यक्ष गौतमका अनुसार जेठ २० गते नै प्रधानाध्यापकहरूलाई कर्मचारीहरूले चाबी हस्तान्तरण गरेर जेठ २१ देखि २६ गतेसम्म शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको गेटमा धर्नामा बसेका हरेक जिल्लाका विद्यालय कर्मचारीहरू अब काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी हुँदै छन्। हरेक जिल्लाबाट जतिसक्दो धेरै कर्मचारीहरू काठमाडौं उतारेर सरकारलाई सकेसम्मको दबाब दिने तयारीमा परिषद् छ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विभेद र न्यून वेतनमा काम गर्न बाध्य पारेको उनको भनाइ छ। परिषद्ले केही समय पहिले पनि गरेको सङ्घर्षपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गरिने छ।’ भनिएको थियो।

तर बजेट वक्तव्यमा विद्यालय कर्मचारीहरूको समस्याका बारेमा कुनै सम्बोधन नभएपछि उनीहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्।

विद्यालय कर्मचारीहरूले तत्कालै पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर  स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने, सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, ६० वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई ससम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिदा, सन्तति वृत्ति आदीको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति सम्झौता तथा पटक पटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने लगायतका मागहरू राख्दै आएका छन्।

विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि २०७५ सालको फागुन नौ गते भएको वार्तामा सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरेबमोजिम संख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रहने व्यवस्था गर्ने, २०५९ जेठ १५ गतेसम्म प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्त भई त्यो मितिसम्म अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारी सेवामा नरहने भएमा तोकिएबमोजिमको सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने भनिएको थियो।

स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा सहमतिको समयसम्म नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता प्राप्त गरी नियमानुसार कार्यरत कर्मचारीमध्येबाट शिक्षक सेवा आयोगले तोकेबमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने साथै एक पटकका लागि कर्मचारीलाई पायक पर्ने विद्यालयमा राखी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने पनि सहमति भएका थिए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.