|

काठमाडौं : २०७७ साल मंसिर १५ मा एकैपटक शिलान्यास गरिएका देशभरका ३९६ वटा आधारभूत अस्पतालमध्ये १७ वटा मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

दुई वर्षभित्र निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने भन्दै  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए।

स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका ३९६ वटा अस्पतालमध्ये जम्मा २१ वटा अस्पताल मात्रै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका हुन्। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्थानीय तह अस्पतालमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १० शय्या र महाशिला गाउँपालिकाको १५ शय्या, गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको १५ शय्या, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको १५ शय्या र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल हुन्।

यसैगरी जाजरकोट छेडागाडा नगरपालिकाको १५ शय्या, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको १५ शय्या, दैलेखको आठबीस नगरपालिका १५ शय्या र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको १५ शय्या, सुनसरीको देवानगञ्ज नगरपालिकाको १० शय्याको अस्पताल, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको १५-१५ शय्याका स्थानीय तह अस्पताल, धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिका १० शय्या र धनुषाधाम नगरपालिकाको १५ शय्या, सप्तरीको कञ्चनपुर नगरपालिका १५ शय्या, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको १५ शय्या, रौतहटको देव गोनाही नगरपालिका १५ शय्याको अस्पताल लगायत अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

तर बजेट सुनिश्चित भएको अवस्थामा १०० अस्पतालको निर्माण सम्पन्न हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले सरकारले ३२२ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ भने यो वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने १०० अस्पतालको व्यवस्थापन तथा उपकरण खरिदका लागि ८२ करोड विनियोजन गरेको छ। तर बजेटले स्थानीय तहका अस्पतालको स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दीको बारेका केही बोलेको छैन भने आगामी आर्थिक वर्षमा लोकसेवाका मार्फत कुनै पनि कर्मचारीको दरबन्दी नखुलाइने सरकारले हालै जारी गरेको बजेटमा उल्लेख गरेको छ, जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न भएका स्थानीयतह अस्पताल सञ्चालन हुने अवस्था देखिएको छैन।

नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल पनि १०० आधारभूत अस्पताल सञ्चालनका लागि चाहिने जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि कहाँबाट स्रोत उपलब्ध हुने विषय स्पष्ट नभएको हुँदा अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। 

‘अहिले निर्माण भइरहेका स्थानीय तह अस्पतालको जनशक्ति व्यस्थापनका लागि बजेटले बोलेको देखिँदैन जसले गर्दा यी अस्पतालमा जनशक्ति व्यस्थापन हुन गाह्रो छ’, उनले भने।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार निर्माणधीन स्थानीय तह अस्पतालका लागि जनशक्तिको सुनिश्चितता नहुने हो भने निर्माण सम्पन्न भए पनि स्थानीय तह अस्पताल सञ्चालनमा आउन गाह्रो हुने बताउँछन्। ‘अहिलेकै अवस्थामा त जनशक्तिको व्वस्थापनको लागि स्रोत नहुँदा निर्माण सम्पन भएका स्थानीय तह अस्पताल त्यसै रहने जोखिम बढेको छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

तर हाल निर्माण भइरहेका स्थानीय तहका आधारभूत अस्पतालको संगठनात्मक संरचना र दरबन्दी स्वीकृत भइसकेको छ। एक वर्ष अघि नै स्वीकृत भएको  दरबन्दीमा पाँच शय्याको आधारभूत अस्पतालका लागि एक मेडिकल अधिकृत, चार स्टाफ नर्स, डेन्टल हाइजिनिस्ट, नायब सुब्बा र सरसफाइकर्मी १/१ जना, ३ जना हेल्थ असिस्टेन्ट, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर र फार्मेसी सहायक गरी १८ जनाको दरबन्दी रहेको छ।

१० शय्याको आधारभूत अस्पतालमा आठौँ तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा स्टाफ नर्स ५ जना, अधिकृत २ जना, हेल्थ असिस्टटेन्ट ३ जना र कार्यालय सहयोगी ४ जना, कविराज आयुर्वेद सहायक, ल्याब टेक्निसियन, रेडियोग्राफर, फार्मेसी सहायक, डेन्टल हाइजेनिष्ट र नायब सुब्बा १/१ जना र सरसफाइकर्मी दुई गरी २२ जनाको दरबन्दी रहने उल्लेख छ।

१५ शय्याको अस्पताल लागि भने नवौँ वा १०औँ तहको मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा २ मेडिकल अधिकृत, ६ जना स्टाफ नर्स र ४ हेल्थ असिस्टेन्ट रहने गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वास्थ्य सेवातर्फ अहिलेकै भएका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा दरबन्दीहरूमा पदपूर्ति हुनसकेको छैन। जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो भइरहेको देखिन्छ। बद्दो जनसंख्या र स्वास्थ्य संस्थामा हुने बिरामीको अनुपातमा हाल देशभर रहेका स्वास्थ्य संस्थामा ५६ हजार ५० स्वास्थ्यकर्मी अपुग रहेको देखिएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले हालै गरेको एक अध्ययनले ५६ हजार ५० जना चिकित्सक नर्स सहितका खालका स्वास्थ्यकर्मी अपुग भएको देखाएको हो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.