काठमाडौं : अबदेखि नेपाली बजारमा बिक्री हुने एन्टिबायोटिक (एन्टिमाइक्रोबियल) औषधिमा रातो धर्का अनिवार्य राख्नुपर्ने भएको छ। एन्टिबायोटिक औषधिको जथाभावी प्रयोग रोक्न सरकारले औषधिको खोलमा रातो धर्का (रेड लाइन) कोर्नुपर्ने निर्णय गरिएको औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ।
एन्टिबायोटिक औषधिहरुको अधिक प्रयोग, न्यून प्रयोग तथा अनावश्यक प्रयोगले गर्दा उत्पन्न हुने प्रतिजैविक प्रतिरोधलाई न्यूनीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार प्रतिजैविक औषधिको पहिलो र दोस्रो प्याकिङ्गको लेबलमा रातो धर्का लगाउने अभ्यास रहँदै आएको छ ।
सोहीअनुसार विभागले एन्टिबायोटिकको प्रयोग जथाभावी हुँदा भविष्यमा यसको प्रयोग प्रभावविहीन हुन सक्ने भन्दै औषधिको खोलमा रातो धर्का अनिवार्य कोर्नुपर्ने जनाएको हो। यसका लागि औषधि सल्लाहकार समितिको ५५औँ बैठकले सिफारिस गरेको थियो।
खासगरी गैर-स्वास्थ्यकर्मीहरुले सजिलै पहिचान गर्न, सो सम्बन्धी चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्न र त्यसकाे परिपालना गराउने उद्देश्यअनुरुप औषधि सल्लाहकार समितिको ५५औँ बैठकबाट सिफारिस भएको थियो। सोही सिफारिसलाई विभागले पालना गरेर औषधिको खोलमा रातो धर्का अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।
‘अबदेखि बजारीकृत हुने समूह “ख” प्रतिजैविक वर्गको औषधिहरुको पहिलो र दोस्रो प्याकिङ्ग सामग्रीको मौज्दात सकिएपछि वा निर्णय भएको मितिले बढीमा छ महिनापछि उत्पादन हुने औषधिहरुमा अनिवार्य लेबलमा रातो धर्का राख्न उत्पादक तथा आयातकर्तालाई निर्देशन गरिन्छ’, विभागले औषधि उत्पादक तथा आयातकर्तालाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ।
यता विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको 'ग्लोबल एक्सन प्लान' र सोही आधारमा नेपालमा पनि 'नेशनल एक्सन प्लान' तयार गरिसकेको र लागू गर्ने चरणमा रहेको सन्दर्भमा प्रयोगकर्तालगायत गैर-स्वास्थ्यकर्मीलाई सजिलै पहिचान गर्न तथा चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्न रेड लाइन अनिवार्य गर्नुपरेको विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालको भनाइ छ।
पछिल्लो समय प्रत्यक्षरुपमा सानो-सानो संक्रमण हुँदा पनि मानिसहरुले आफूखुसी एन्टिबायोटिक किनेर खाने तथा अपत्यक्षरुपमा फलफूल तथा पोल्ट्री फर्महरुमा ब्रोइलरलाई छिटो हुर्काउन दिइने एन्टिबायोटिक (ग्रोथ हर्मोन)का कारण पनि नेपालीको शरीरमा एन्टिबायोटिकको मात्रा बढिरहेको छ ।
खाद्य पदार्थमा एन्टिबायोटिकको प्रयोगले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेकाे हुँदा भविष्यमा आवश्यक पर्दा एन्टिबायोटिकले काम नै नगर्ने अवस्था आउन सक्ने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विवरणअनुसार औषधिस्तर नियमावली २०४३’ मा नेपाल सरकारले औषधिलाई क, ख र ग गरेर तीन किसिममा बाँडेको छ । समूह ‘क’ मा लागू र विषाक्त औषधि, ‘ख’ मा एन्टिबायोटिक्स हर्मोन्स पर्छ ।
यी समूहका औषधिहरू चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार मात्र बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ । यस्ता औषधीहरू फर्मासिस्ट (मेडिकल)ले बिक्री वितरण गर्न पाउँदैनन् । तर, नेपालमा सामान्य रुघाखोकी लागेर मेडिकल पुगेका विरामीलाई समेत बिना जाँच अनिवार्य एन्टिबायोटिक दिइन्छ । फार्मेसी (मेडिकल पसल) हरूले समूह ‘ग’ अन्तर्गत रहेर औषधि बिक्री गर्नुपर्छ । जसका लागि चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन चाहिँदैन ।
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले करिब एक वर्ष लगाएर गरेको र हालै सार्वजनिक भएको एक अनुसन्धानमा २८ प्रतिशत नेपालीले ‘प्रेस्क्रिप्सन’ बिनै आफूखुसी एन्टिबायोटिक किनेर खाने गरेको पाइएको देखाएको थियो । जसमा एजिथ्रोमाइसिन २४ प्रतिशत एमोक्सिसिलिन २० प्रतिशत, केफिन १४ प्रतिशत, सिप्रोफ्लोक्सासिन १४.१ प्रतिशत र मेट्रोनिडाजोल ९ प्रतिशत डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन बिनै आफूखुसी किनेर खाने गरेको पाइएको हो।
जसमा मेट्रोनिडाजोल पखाला लाग्दा खाने हो भने अन्य दुखाइ कम गर्ने एन्टिबायोटिक हुन्। यस्तै आफूखुसी एन्टिबायोटिक किनेर खानेमध्ये २२ प्रतिशतले झन् पूरा डोज एन्टिबायोटिक नै नखाने गरेको पाइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।