|

काठमाडौं : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिट आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा इजलासमा बस्न नमानेपछि शुक्रबारको निर्धारित सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। त्यसपछि रिटको सुनुवाइ आजको लागि सारिएको हो।

मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिक रूपमा विश्वासको मत लिएको भन्दै एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दायर गरेका थिए।

कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री थापा लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ न्यायाधीश खतिवडाको इजलासमा परेको थियो। सोही कारण हेर्न नमिल्ने भएको थियो।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गत भदौ ७ गते खतिवडाको इजलासले तत्काल दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भन्दै मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो। 

सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले समेत मतदान गरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरिएको भन्दै एमालेले रिट दायर गरेको हो। भदौ ४ मा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिँदा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्राइल मन्सुरी र गीता तिम्सिनाले समेत मत दिएका थिए।  

विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान भइरहेका बेला मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गरेका थिए।  मतदान र मत सच्याउने समय पनि सकिएपछि मन्सुरीले सभाको अध्यक्षता गर्न तिम्सिनालाई बोलाएर आफूले मतदान गरेका थिए।

त्यही मतका आधारमा मुख्यमन्त्रीले ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत अर्थात ४७ जनाको समर्थन पाएको घोषणा गरिएको थियो। रिटमा गत भदौ ७ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत दिनु संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको थियो। 

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश पनि दिएको थियो। जसका कारण अहिले कोशी सरकारमा बजेट होलिडे छ। 

एमाले सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश निश्कृय भएको सर्वोच्चको आदेशका कारण अर्को अध्यादेश ल्याउन नपाउँदा सरकार बजेट शून्यतामा गएको हो। सर्वोच्चले दिने फैसलाले थापा नेतृत्वको सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.