काठमाडौं : लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)ले विधेयक सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले धेरै मागहरू सम्बोधन भएको भन्दै सकारात्मक मानेको प्रतिक्रिया दिएका हुन्।
उनले भने,‘आन्दोलन गर्दाका धेरै मागहरू सम्बोधन भएका छन्,सबै भने समावेश छैन,छुटेका मागहरू हामी शंसोधन गर्नेमा लागेका छौँ,समग्र रूपमा हेर्दा यो विधेयक सकारात्मक छ।’
सरकारले पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जे माग गरेका थिए त्यही माग सम्बोधन पनि गरिदिएको छ। यसअघिको विधेयकको मस्यौदामा निजीलाई ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी नियम व्यवस्था गरिएको थियो।
तर,निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध गरेपछि उक्त बाध्यकारी नियम हटाइएको छ। विधेयकमा निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनमा सामाजिक, धार्मिक वा कल्याणकारी संस्थाले मुनाफा नलिने उद्देश्य राखी विद्यालय सञ्चालन गर्न चाहेमा स्थानीय तहमा दर्ता गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ भनी विकल्पसहित प्रस्ताव गरिएको छ।
‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भए पछि शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ,’विधेयकको प्रस्तावमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।