|

पर्वत : ‘प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा सेवा प्रवेशका लागि उमेरको हद ३५ वर्ष बनाएको छ। तर उमेरको हद ४० वर्ष नै हुनुपर्छ। योगदानमा आधारित उपादान हुने भएपछि ४० किन ५० वर्ष नै बनाए पनि केही फरक पर्दैन’, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष शङ्कर अधिकारी भन्छन्, ‘यो विधेयकले शिक्षण पेसाप्रति आकर्षित नगरी यो पेसामा आउन नदिने गरी भ्यासेक्टोमी गरेको छ। फरक पार्टीको मेयर हुने र नमस्कार नगर्ने हो भने त जागिर नै जाने भयो। अनि पाँच वर्षमा एउटाले फाल्ने, फेरि पाँच वर्षमा अर्कोले फाल्ने।’

गत भदौ १४ गते संसदमा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा चित्त नबुझेपछि संविधान दिवसकै दिन पारेर असोज तीन गतेदेखि देशभरका शिक्षकहरू विद्यालय बन्द गरेर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनको तयारीमा छन्। त्यसैको पूर्व सन्ध्यामा देशभरका शिक्षक तथा शिक्षकहरूका पेसागत सङ्घ÷सङ्गठनका पदाधिकारीहरूबीच भएको ‘जुम’ बैठक बसेको छ। सोही क्रममा बोल्दै अधिकारीले अहिलेको आन्दोलन शैक्षिक रूपान्तरणको महाअभियान भएको बताउँदै संसदमा पुगेको विधेयक शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी र शिक्षामैत्री नभएको बताए। निजीकरणका माफियाहरूले बाहिर नराम्रो हल्ला फैलाएको भन्दै अध्यक्ष भण्डारीले  शिक्षकहरूलाई १५ वर्षपछि बढुवा गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए।

विधेयकमा ३५ वर्ष कटेपछि शिक्षकको उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान राख्दा ‘लाइसेन्स’ लिएर बसेका लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै उनले अस्थायी शिक्षकहरूले उठाउँदै आएका मुद्धाहरू पनि ओझेलमा परेको उनको भनाई छ।

यस्तै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष विष्णु भण्डारीले आन्दोलन रहर नभइ बाध्यता भएको बताए। ५२ वर्षसम्म नआएको शिक्षा ऐन ल्याउँदा सरोकारवालाहरूलाई नबोलाई एकल रूपमा तयार पारिनु दुःखद भएको उनको भनाई छ। ‘धेरै ठाउँमा लबिङ गर्दा गर्दै पनि हात्ती हात्ती आयो फुस्सा भयो। प्रतिगामी विधेयकको विरोध गर्नुको विकल्प छैन। संविधान दिवसको दिनमा नै विद्यालय बन्द गर्नुपरेको छ’, भण्डारी भन्छन्, ‘विद्यालय बन्द नगरेसम्म मागको सुनुवाइ नहुने रहेछ। विद्यालयमा पर्ने मर्काको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हो। निजामतीमा पाँच बर्से बढुवा हुँदा शिक्षकहरू २० वर्षमा बढुवा हुँदैनन्।’

शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनु नहुने तथा संविधान नै संशोधन गरेर भए पनि आधारभूत तहलाई स्थानीय सरकार र माध्यमिक तहलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्नुपर्ने उनको माग छ। शिक्षण पेसामा जनशक्ति आउनको लागि सुविधा दिनुपर्नेमा भएका सुविधा पनि कटौती गरिनुले गुणस्तरीय शिक्षाबारे प्रश्न गर्न नसकिने भण्डारी बताउँछन्।

‘नगरपालिका वा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पाँच ग्रेड घटाउन पाउने यो कस्तो कुरा हो?’, उनले थपे, ‘संवैधानिक शिक्षा आयोग बनाउन नसक्ने अनि कसरी गुणस्तर आउँछ? उमेर हद ४० वर्ष नै हुनुपर्छ। खरदारमा जान एस.ई.ई. भए हुने?’
प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हिकमत बहादुर बस्नेतले शिक्षक महासङ्घलाई समेत बेखबर बनाएर आएको विधेयकले विगतमा भएका सम्झौताहरूको सम्बोधन नगरेको बताए। ‘हामी कसका सन्तति हौँ? हामी सङ्घका हौँ की? प्रदेशका हौँ की स्थानीय तहका? जुन तहमा शिक्षकले काम गरे पनि शिक्षकहरू सङ्घीय सरकार मातहतका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हौँ’, उनले भने, ‘कुनै पनि विद्यालयको बोर्डमा फलानो सरकार भनेर लेखिन्न। विद्यालयको काम कसको सरकार भन्ने होइन। तर यही कुरा नबुझेर राज्य गैर जिम्मेवार बनेको छ।’

कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षक उमेश कुमार शाहले शिक्षक र शिक्षकका नेतृत्वकर्ताहरू राजनीतिक शक्तिमा आसक्त हुँदा शिक्षकका मुद्धाहरू कमजोर बनेको बताए। आफ्नो दलको नेताले भनेपछि त्यसैलाई सत्य मान्ने शक्ति केन्द्रबाट परिचालित हुँदा नै शिक्षण पेसालाई कमजोर बनाइएको उनको भनाइ छ। तर अहिले भने राजनीतिक शक्तिहरूले शिक्षकलाई कसरी परिचालन गर्छन् भन्ने प्रस्ट भएको शाह बताउँछन्।

अबको १० वर्षमा शिक्षक बन्नको लागि आवेदन दिने मान्छे नै नपाइने अवस्था आउन लागेकोले यसप्रति सरकार सचेत बन्नुपर्ने भन्दै शिक्षक शाहले अहिलेको विधेयक संशोधनयोग्य नभई खारेज योग्य रहेको तर्क गरे।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालय शिक्षा गुणस्तरीय तथा नेपाली माटो सुहाउँदो हुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, लोक सेवा आयोग अन्तर्गत (शिक्षा समूहबाट) शिक्षक–कर्मचारीको नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने,  सङ्घीय निजामती ऐनमा नै निजामती सरह विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधाहरूलाई समायोजन गर्नुपर्ने, सेवा प्रवेश गरी लामो समय सम्म सेवारत शिक्षक–कर्मचारीलाई एक पटकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, ऐन लागू भए सँगै योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उच्च कार्यसम्पादन गर्ने शिक्षकलाई विद्यालय प्रशासनमा अवसर दिनुपर्ने बताएका छन्।

विद्यालय समयमा नै कुनै पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइएमा स्पष्टीकरणको अवसर पछि पनि सोही कार्य दोहोरिएमा तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने, शिक्षकको कामको मूल्याङ्कन गर्न दुई तहको अनुगमन संयन्त्र हुनुपर्ने, विद्यालय निरीक्षकहरूलाई विद्यालयको नियमित छड्केमा पठाउनुपर्ने, शिक्षकलाई दिने पारिश्रमिकले परिवारलाई खान पुग्ने हुनुपर्ने, अध्ययन बिदा उपलब्ध गराई अधिकतम शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनुपर्ने, माथिल्लो योग्यता हुनेलाई थप सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग पनि शिक्षकहरूले राखेका छन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.