काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्ने आयोग आजै (असोज ५) गते घोषणा गरी कार्य प्रारम्भ गर्न माग गरेको छ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले सरकारसँग भएको सहमतिअनुरूप सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न आज नै आयोग घोषणा भई कामको थालनी हुनुपर्ने बताएका हुन्।
गत भदौ ६ गते संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरुका बीचमा सुन तस्करीबारे छानविन गर्न जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको थियो।
यही माग राखी संसद् अवरोध गर्दै आएको एमालेले सहमतिपश्चात् संसद् अवरोध हटाएको थियो। अयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा छानविन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्यययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भनिएको थियो।
तर, आज यो समाचार तयार पार्दासम्म आयोग गठन हुन सकेको छैन। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार संसदबाट गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगर्न उद्यत देखिएको बताए।
उनले आयोग गठन भएर कार्य प्रारम्भ नभए सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागिपरेको प्रमाणित हुने बताए। उनले सहमतिप्रति छल नगरी तोकिएको मितिमै आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष माग गरे।
एक महिनाको लागि तयारी समय दिएर सहमति गरिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रधानमन्त्री विदेशमा हुनुले आयोग घोषणामा कुनै बाधा नपर्ने पनि बताए।
उनले भने, ‘सरकारले इमान, जमानका साथ संसदमा उभिएर सरकारका उपप्रधानमन्त्रीज्युले जस्ताको तस्तै विषयवस्तु र सहमति पढ्नुभएको हो त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उच्चस्तरीय समिति त्यो ५ गते घोषणा हुनेछ। यदि घोषणा गरेन भने सरकार छल, कपटमा, प्रतिपक्षीलाई अनावश्यक हिसावले गलाउने र संसदबाट गरेको प्रतिवद्धतालाई पूरा नगर्ने यसतर्फ लानका लागि सरकार उद्यत छ।'
त्यसैगरी, न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक सुशिला थिङले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि आयोग गठन गर्ने सहमतिअनुरूप सरकारले आयोग गठन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।
उनले प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै असर नपार्ने बताइन्।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि असोज ५ गते नै आयोग गठन भई काम सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले यसको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने सन्दर्भमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले दलहरुका बीचमा भएको सहमति कार्यान्वनमा जोड दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।