काठमाडौँ : सरकार र शिक्षकबीच भएको सहमतिमा आन्दोलनरत कैयौँ शिक्षकहरूले असहमति जनाएका छन्।
आन्दोलनरत विभिन्न शिक्षकमध्ये रहत शिक्षकले पनि यसको कडा विरोध गरेका छन्। राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले यो सहमति महासंघका केही प्रतिनिधि र सरकारबीच भए पनि आफूहरूको सहमति नरहेको बताए।
‘राहत शिक्षकको विषय सम्बोधन नभएपछि हस्ताक्षर नगरी बाहिरियौँ’, अधिकारीले भने।
२०७५ सालभन्दा अगाडिका ४० हजार शिक्षकहरू विस्थापित नहुने गरी ऐन बन्नुपर्ने माग बैठकमा राखिएको तर सुनुवाइ नभएको उनले बताए। राहत शिक्षकहरू शिक्षक महासंघबाट अलग भएर आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैगरी महोत्तरीबाट काठमाडौँ आएका शिक्षक रञ्जितसिंह चौहानले सहमतिले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न नसकेको जनाउँदै ‘आन्दोलन स्वाहा’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
यसैगरी ताप्लेजुङबाट आएका शिक्षक रमेश तामाङ भन्छन्‚ ‘माहोल बन्नै लागेपछि महासंघले धोका दियो‚ ३ दिन थाम्नु पर्थ्यो। पदाधिकारीले सबै कुरा सफल हुन लागेका वेला सरकारसँग घुँडा टेके।’
शिक्षक चेतनारायण लामिछानेले महासङ्घका पदाधिकारी मात्र एकातिर अरू सबै अर्कोतर्फ छन् भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका छन्।
शुक्रवार साँझ सरकार र आन्दोलनरत शिक्षकबीच वार्ता सहमतिमा पुगेको भन्दै सम्झौताको खाका तयार गरिएको थियो। शिक्षकहरूले उठाएका मागका सम्बन्धमा संसद्बाटै पूरा गर्ने गरी सहमति भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको थियो।
सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गरिने बताइएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।