काठमाडौँ : सुन तस्करी प्रकरणबारे अनुसन्धान गर्न असोज ५ गते बन्ने भनिएको उच्चस्तरीय छानबिन आयोग पूर्वसहमतिअनुसार बन्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सरकार सम्झौताबाट पछि हटेको बताएको छ।
सुन तस्करी छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउने विषयमा छलफल गर्न शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठक बिनानिष्कर्ष सकिएको हो।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सचेतक महेश बर्तौलाले असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने सहमति भए पनि सरकारले उदासीनता देखाएको बताए। उनले नेकपा एमालेले सुन तस्करको जरासम्म पुग्न चाहेको र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको बताए।
उनले आफ्ना वचनप्रति सरकार जवाफदेही नभएको कुरा आज गठन हुन नसकेको उच्चस्तरीय छानबिन आयोगबाट प्रमाणित हुने बताए। उनले सरकार आजका घटना टार्न सम्झौता गर्ने र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नगर्ने पक्षमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘‘राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूको हस्ताक्षर भएको थियो। असोज ५ गते उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने र आजैबाट काम गर्ने भन्ने थियो। हामीले अपेक्षा र विश्वास गरेका थियौँ। सरकारको पक्षबाट जे अपेक्षा गरेको थियौँ‚ त्यो नभएको आभास भयो। दोषीलाई कारबाहीको कुरा छ। सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ। सरकार आजका घटना टार्ने र घटना टार्नका लागि सम्झौता गर्ने चरित्रले दुःख पाएका छौँ।’
गत भदौ ६ गते सीआईबीको अनुसन्धानपछि आयोग बनाउने विषयमा संसद्का राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरूबीच सहमति जुटेको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।