पर्वतीय मुलुकका समस्या रणनीतिक रूपमा उठाउँछु : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलन (कोप-२८) मा पर्वतीय राष्ट्रहरूको समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन्। 

मंगलवार काठमाडौँमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। नेपालले उस्तै समस्या भएका पर्वतीय मुलुकहरूका समस्यालाई रणनीतिक रूपमा उठान गरी पर्वतीय मुलुकहरूसँग सहकार्यको रणनीति बनाउन नेतृत्व गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उक्त सहकार्यबाट उनले उत्सर्जन घटाउन, विकसित राष्ट्रहरूलाई जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन, क्षति एवं नोक्सानीको विषय सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना हुने बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले सन् २०३० सम्म अनुकूलनका प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई २१ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए। उनले स्थापित अनुकूलन सम्बन्धी कोषहरूमा नेपालको सहज पहुँचका लागि तथ्यपरक तरिकाले दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले नेपालले पाउने अनुदान सरकारको नियमन प्रणालीमा आबद्ध नभएको र सोझै सामाजिक संस्था तथा व्यक्तिको हातमा पुगेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल खर्च गर्दा राष्ट्रिय हितमा परिचालन गर्न नसकिएको बताए। वित्त अनुदान अब आफूअनुकूल बाँड्ने र खर्च गर्ने बेथितिलाई रोकेर सिधै राज्यकोषमा प्राप्त हुने प्रबन्ध गर्ने पनि बताए।

उनले भने, ‘अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा मेरो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ। उक्त सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता पालनाका लागि नेपालले सशक्त पैरवी गर्नेछ।’

उनले नेपाल जस्ता अल्पविकसित देशहरूको क्षमता बढाउन परिष्कृत र पारदर्शी ढाँचाको भूमिकालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय उठाउनुपर्ने पनि बताए।

दाहालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रहरूबाट देशभित्र लाभ भित्राउनु एउटा चुनौती रहेको र देशभित्र अएका जलवायु वित्तलाई प्रभावकारी परिचालन गरी प्रभावित क्षेत्र, समुदायमा पु¥याई ठोस कार्यक्रम र क्रियाकलापमा लगानी गर्न ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।