|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सबै विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको बताएका छन्।

शुक्रबार धुलिखेलमा भएको उच्च शिक्षाका मापदण्डहरूमा एकरूपता र अन्तर्राष्ट्रियकरणबारे राष्ट्रिय उपकुलपति सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले भने,‘प्रधानमन्त्री सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति हुने व्यवस्था निश्चय नै व्यवहारिक होइन,यो अव्यवहारिक छ,तर त्यसको विकल्प खोज्दा विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्व चयनदेखि तार्किक कार्यक्रम सञ्चालन सम्म कुनै निहित स्वार्थयुक्त समूहमा नपरून भन्नेमा पनि उत्तिकै सहज हुन जरूरी छ, नयाँ विकल्प खोज्न सकिन्छ।’

उनले प्राविधिक उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि दक्ष शक्तिको लागि लगानी आवश्यक रहेको तर पर्याप्त मात्रामा राज्यले लगानी गर्न नसकेको बताए।

‘नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्न होड छ,तर,विद्यार्थीहरूको अभावले संकट छ,रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन,’उनले भने। उनले विश्वविद्यालयको एकीकृत क्यालेन्डर कार्यान्वयन भइरहेको पनि बताए।

उनले उच्च शिक्षालाई प्रत्यक्ष दलगत राजनीतिक क्रिडास्थल नबनाउन आफू दृढ रहेको बताए। 

सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ४८ वटा काम कर्तव्यहरू विभाजन गरिएको छ। जसमा सरकार सञ्चालनदेखि लिएर मातहतका निकायको नियन्त्रण, निर्देशनसम्मका काम पर्छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यतिखेर ५० भन्दा बढी निकायका अध्यक्ष, संरक्षक तथा कुलपति छन्।

विश्वविद्यालय, अनुसन्धान निकाय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हुन्छ। यसबाहेक मन्त्रालयपिच्छेका परिषद्, समिति र आयोगका अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्री हुन्छन् भने मुलुकको विकास र नीति निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका भएका लगानी बोर्ड, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विकास परिषद्जस्ता निकायको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै थाप्लोमा हुन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.