काठमाडौं : चोभार सुक्खा बन्दरगाह निजी साझेदारी (पि.पि.पि.) मोडेलमार्फत निजी क्षेत्रले सञ्चालन गर्ने भएको छ।
विश्व बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायतामा निर्माण भएको बन्दरगाह सञ्चालनका लागि नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेजलाई दिएको छ।
समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यु नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले प्राविधिक मूल्यांकनमा ट्रान्स नेपालले बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा पाएको बताए। उनले सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ र टर्मिनल सट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी, २०७० मा पोर्टहरू कम्पनीमार्फत सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउने र नियमन समितिले गर्ने उल्लेख भए बमाजिम निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिएको बताए।
उनले सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताए। उनले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा मासिक रुपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च हुने गरेको बताए।
उनले बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भने ५ देखि ६ लाख रहेको भन्दै अब निजी क्षेत्रले सञ्चालनको जिम्मा पाएपछि बन्दरगाहको सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मत सम्भार उसैले गर्ने बताए। निर्देशक गजुरेलले बन्दरगाहमा लाग्ने सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च अब निजी क्षेत्रले नै गर्ने बताए।
उनले पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महशुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौता भएको बताए।
उनले साढे एक वर्षसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको अनुभव हेर्दा सरकारले पाँच वर्षमा २ करोड ८८ लाख पाएकोमा गर्व गर्नुपर्ने बताए। उनले काठमाडौं तराई द्रुतमार्ग नबनेसम्म चोभार सुक्खा बन्दरगाह पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन आउन नसक्ने विषयलाई सरकारले स्वीकार गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनु राज्यको लागि पनि राम्रो भएको बताए। उनले बन्दरगाहलाई अहिले दुई भागमा छुट्याएर सञ्चालनमा ल्याएको बताए। उनले चोभार भन्सार नयाँ सवारी साधनहरुको भन्सार जाँचपास गर्ने हबको रुपमा विकसित भएको बताए। उनले अहिले पनि भन्सार पासको लागि ९० वडा सवारी साधन बन्दरगाहमा रहेको बताए।
उनले भने, ‘सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन व्यवस्थाले इन्टरमोडल यातायात समितिले नै बन्दरगाह सञ्चालन गर्न पाउँदैनौं। जबसम्म सरकारले बन्दरगाहमा ट्राफिक फोरकाष्ट गर्न सक्दैनौँ। सञ्चालक समितिको निर्णयबाट स्टक ग्याम ओरेजमेण्ट भनेर केही समयको लागि चलाउँछौँ। ठेक्का प्रणालीमा कसरी जाने र मिनिमम रेट कति राख्ने भन्ने विषयमा क्यालकुलेटर गर्नसक्ने भएपछि टेण्डर प्रक्रियामा गएर कम्पनी छनोट गरेर उहाँहरुमार्फत बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने हो। विश्वव्यापी प्रचलन हेर्नुहुन्छ भने बन्दरगाहहरु निजी क्षेत्रमार्फत नै सञ्चालन भइरहेका छन्। चोभार सञ्चालनमा मासिक रुपमा १६ लाख रुपैयाँ खर्च छ। बन्दरगाहको मासिक आम्दानी भनेको ५ देखि ६ लाख हो। निजी क्षेत्र आएपछि निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन व्यवस्थापन र मर्मतसम्भार गर्छ। सरकारको १० देखि ११ लाख रुपैयाँको खर्च छ। त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्छ।'
निर्देशक गजुरेलले समितिले चलाउन पाउने नियम नभएको र पनि सञ्चालक समितिले विशेष निर्णय गरेर हालसम्म चलाइरहेको बताए। उनले बन्दरगाहमा ट्राफिक प्रक्षेपण (गाडी वा कन्टेनर आउने संख्याको अनुमान) गरेर निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।