|

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०८० लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ।

प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकले आर्थिक अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक २०८० पारित गरेको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पेश गरेको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वमा भदौ २२ गते गठन भएको सरकारले जारी गरेको अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएको हो। त्यसअघि जेठ ३२ गते कार्की नेतृत्वको सरकारले नै ल्याएको अध्यादेश त्यसपछि बनेको उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन गर्न नपाई निष्क्रिय भएपछि पुनः बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो।

सो अध्यादेशसहित बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक शनिबारको प्रदेशसभामा बैठकमा पेश भएको थियो। त्यसमाथि आइतबार भएको छलफलपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको हो। विधेयकमाथिको छलफलमा प्रदेशसभाका सदस्यहरू गम्बु शेर्पा, सपना दर्जी, किशोरचन्द्र दुलाल, विदुरकुमार लिङ्थेप, राजन किराँती, विनोद राई, डोल्मा तामाङ, छवि चुँडाल र रामप्रसाद महतोले भाग लिएका थिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री कार्कीले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित भएको हो।

विधेयक पारित गर्न नेकपा एमाले र राप्रपाले पनि सहयोग गरेका छन्। कार्कीले ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाखको बजेट अनुमान गर्दै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा टेबुल गरेका थिए। अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशभन्दा ५० करोड रुपैयाँ थप गरेर नयाँ विधेयक तयार गरिएको हो।

विधेयकमा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको छ।

यसैगरी सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ। यस्तै नगद मौज्दातबाट ४ अर्ब २५ करोड १ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ।

कार्कीले पेश गरेको बजेटमा खर्चतर्फ चालू १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.