|

विराटनगर ः कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री  केदार कार्कीले न्याय सेवा उत्तीर्ण गरेर आएका र निर्वाचनबाट चुनिएका मानिसको न्याय गर्ने शैली फरक हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मानवअधिकार मञ्च नेपाल  इलामले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय  न्याय सेवामा एकरुपताका लागि आवश्यक  कानुन तथा मापनका सूचक विषय कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले यस्तो बताएका हुन्।

‘तपाईंहरुले कानुनमात्रै हेर्नु हुन्न, अदालतले लेखिएका कुरा मात्रै हेर्छ। अदालतले गरेका निर्णयमा कतिपय कुरामा हामी सरकार पनि अचम्भित हुन्छौं,’ उनले भने, ‘बाध्यकारी हुन्छ मान्नै पर्‍यो।’  स्थानीय  तहको न्यायिक समितिले दुवै  पक्षलाई ‘विन विन’को अवस्थामा न्याय दिनसक्नुपर्ने उनले बताए।

अदालत र पालिकाको न्यायिक समितिले दिने न्याय फरक हुने समेत उनको भनाइ थियो।

‘अदालत र न्यायिक समितिमा फरक छ अदालतले कागज मात्रै हेर्छ कागजका आधारमा निर्णय गर्छ कसलाई न्याय भयो, कसलाई अन्याय पर्‍यो हेर्दैन,’ उनले भने, ‘तर तपाईंहरुले (न्यायिक समिति) कागज मात्रै हेर्नुहुन्न, त्यहाँको परिस्थिति हेर्न सक्नुहुन्छ, सबै कुरा यहाँहरुलाई थाहा हुन्छ।’

कार्यक्रममा आयोजकले प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा विनाविभागीय मन्त्री शमशेर राईलाई स्थानीय तहका कानुन निर्माणमा एकरुपता ल्याउनका लागि पहल गर्न भन्दै कानुन निर्माणका सूचक पनि हस्तान्तरण गरेको थियो।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.