|

सुर्खेत : कर्णालीमा औसत दैनिक एउटा मानवअधिकार हनन् तथा उल्लंघनका घटना हुने गरेको पाइएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कर्णालीमा दैनिक एउटा यस्तो घटना हुने गरेको जनाइएको हो।

सन् २०२३ को जनवरीदेखि हालसम्म करिब एक वर्षमा ३६५ वटा मानवअधिकार हनन् तथा उल्लंघनका घटना भएका छन्।

कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदीले सन् २०२३ को जनवरीदेखि शुक्रवारसम्म ३६५ वटा हनन्‌का घटनामा ३९१ जना पीडित भएको जानकारी दिए।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख र सल्यानमा बढी घटना हुनुका साथै पीडितहरु पनि बढी रहेको उनले बताए।

यस्ता घटनाबाट सुर्खेतमा ९१ जना, दैलेखमा १ जना र सल्यानमा ७ जना पीडित भएका छन्।

महिला अधिकार हनन्‌का घटना २१४ वटा, बालअधिकार हनन्‌का घटना ६५ वटा, परिवारबाट हत्याका घटना २८ वटा र कुटपिटका घटना ३९ वटा भएको पाइएको जानकारी संयोजक सुवेदीले दिए।

यसका साथै कर्णालीमा शिक्षा, खाद्य, आवास, स्वास्थ्यको अधिकार हनन्‌का घटना पनि धेरै हुने गरेको छ।

जातीय विभेद तथा छुवाछूत, बालविवाह, बहुविवाह, बलात्कार पनि बढी हुने गरेको छ। गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पबाट सुत्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा महिलाहरु बढी पीडित भएकोले उनीहरुको अधिकार हनन्‌का घटना पनि बढेका छन्।

विगतको तुलनामा कर्णालीको मानवअधिकारको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवाला पक्षहरु अझ संवेदनशील भइ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था कायमै रहेको इन्सेक संयोजक सुवेदीले बताए।

उनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई संक्रमणकालीन न्याय छिटो टुंग्याउनुपर्ने, जनताको आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, मानवअधिकार संरक्षण विधेयक पारित गर्नुपर्ने, जातीय विभेदविरुद्धका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए।

सो अवसरमा कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रदेशवासीको मानवअधिकारको रक्षा र संरक्षणका लागि सदैव प्रयत्नशील रहेको बताए।

उनले मानवअधिकारको संरक्षणमा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुको पनि हातेमालो आवश्यक पर्ने हुँदा त्यसका लागि आह्वानसमेत गरे। उनले अधिकारका सवालमा तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न आवश्यक रहेको बताए।

भूकम्प प्रभावितहरुलाई बचाउन अस्थायी घर निर्माणमा जुटेको, जीवन बिमावापतको रकम प्रदान गरेको र दीर्घकालीन आवासको योजना बनाइरहेको जानकारी मन्त्री जिसीले दिए।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख लोकनाथ बास्तोलाले मानवअधिकारको संरक्षण र सवालमा सबै पक्ष सँगसँगै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.