काठमाडौँ : नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वउपप्रधामन्त्री विमलेन्द्र निधिले काठमाडौँमा बिहीवार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गरेका छन्।
नेता निधीले आज विज्ञप्तिमार्फत यसले नेपाल-भारतबीच रहिआएको विशिष्ट सम्बन्धलाई थप बल पुर्याएको विश्वास व्यक्त गरे।
सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सहमतिअनुसार अब भारतले २० करोडसम्मको अनुदान दिनसक्ने भएको छ।
नेता निधिले यो विषय सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजना धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालित रहेको बताए। भारतले यस कार्यक्रमअन्तर्गत दुई करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै पाँच करोडसम्मको रकम दिँदै आइरहेको थियो।
यसैगरी दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्न सकिने भएको छ।
यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुनेछ। जसले भारतसँगको बढ्दो ब्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने नेता निधिले उल्लेख गरे।
यसैगरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पोरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा भारत–नेपालबीच सहयोग अभिवृद्धिमा मद्दत पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गरे।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इन्डियाबीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ।
यसबाट स्याटेलाइटमा नेपालले अरुको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।