|

काठमाडौं : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले कुनै कसुर नदेखिएका सम्पतिलाई वैधता दिन सरकारमाथि बाह्य दबाब आउने गरेको बताएका छन्।

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले कुनै कसुर देखिएका सम्पत्तिलाई वैधता दिने गरी कानून निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सरकारमाथि निरन्तर दबाब आउने गरेको खुलासा गरेका हुन्।

मन्त्री गुरुङले स्रोत नखुलेको कुनै पनि सम्पत्ति कुनै कसुर नदेखिए ८० प्रतिशत कर दाखिला गरी बाँकी सम्पत्ति सोही व्यक्तिको हुनेगरी सो विधेयक ल्याइएको पनि बताए।

भारत लगायतका मुलुकले पनि सो व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा सरकारले सो कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्टिकरण दिए।

उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिमा कुनै कसुर नदेखिए सो सम्पत्तिमाथि व्यक्तिको अधिकार हुने तर उसले ८० प्रतिशत रकम भने राज्यलाई कर बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

मन्त्री गुरुङले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै कुनैपनि व्यक्तिको सम्पतीको स्रोत खुल्न पनि सकेन, कसुर पनि देखिएन। अर्थात अपराध गरेको पनि देखिएन भने अहिले त्यसलाई के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अन्यौलता नै छ । यस सन्दर्भमा कानून बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट पनि नेपाल सरकारमाथि, हामीमाथि बारम्बार दबाब आइरहेको कुरा त तपाईंहरुलाई थाहा छँदै छ। त्यसकारण यो कानून बनाउँदाखेरी हामीले त्यो स्टयाण्डर्ड मेण्टेन गर्ने गरेर नै प्रश्तुत गरेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु । यो कुनै गलत नियतका साथ उठाइएको छैन।’

मन्त्री गुरुङले सरकारले अवैध सम्पत्ति वैध बनाउने कुरामा कुनै पनि खालको बदनियत नराखेको जिकिरसमेत गरे।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.